काठमाडौं : राज्यको ढुकुटीबाट पछिल्लो ३ वर्षमा चियापान, भोजलगायतका नाममा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध शीर्षकबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। तर, विनियोजित बजेटभन्दा ८ सय प्रतिशतसम्म बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘यसप्रकारका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा थप रकमान्तर गरी खर्च गर्न मनासिब देखिएन’, महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसप्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ महालेखाका अनुसार विनियोजित रकम सकेर विकास बजेटसमेत रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइएको छ।
पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो फाल्तु खर्च हो, यसलाई रोक्नुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका कोइराला भन्छन्, ‘शीर्षकअनुसार खर्र्च गर्नुपर्छ। विविधका नाममा यसरी जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन।’
सरकार र सरकारी निकायले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७४/७५, २०७३/७४ मा मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायत शीर्षकमा १९ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख खर्च गरेका हुन्। २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी १० अर्ब ८३ करोड ५ लाख खर्च गरेको पाइएको छ। उक्त वर्ष विविधमा १ अर्ब २७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यो बजेटभन्दा ८ सय ४७ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो।
२०७३/७४ मा ६ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख खर्च भएको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्योभन्दा ५ सय ९६ प्रतिशत बढी खर्च भएको थियो।
२०७५/७६ मा १ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो वर्ष पनि विनियोजित रकमभन्दा १८.९१ प्रतिशत बढी खर्च भएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पेस भएको आर्थिक विवरणअनुसार विविध खर्चमा १ अर्ब ३२ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त वर्ष अघिल्ला वर्षका तुलनामा केही घटे पनि अनावश्यक खर्च भने नियन्त्रण भएको देखिँदैन।
विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा अत्यधिक खर्च भएको छ। यो शीर्षकमा ६ करोड ८५ लाख बजेट व्यवस्था भएको थियो। तर, २०७५/७६ मा १४८.२० प्रतिशत बढी हुने गरी १७ करोड खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्री, सचिवलगायत विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणका नाममा अनावश्यक खर्च भइरहेको छ।
सवारी साधन, मेसिनरी औजारलगायत अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको भाडालाई अन्य भाडाबाट खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सो प्रयोजनका लागि १ अर्ब १५ करोड ६६ लाख खर्च भएको थियो। यसका लागि १३ करोड ४२ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो। यसमा ८६१ प्रतिशत बढी खर्च भएको देखिन्छ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता ल्याएर अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ जारी गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
