काठमाडौं : मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर तीन तहको निर्वाचन भएको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ। राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन भने अझै संक्रमणमा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भयो। तर, कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने ऐन कानुन अझै बनेका छैनन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्धक हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन कानुन बन्न सकेका छैनन्। कानुन अभावमा करिब १ लाख कर्मचारीको व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ। यसले सेवा प्रवाहमा नराम्रो असर पर्नुका साथै विकास निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन। पूर्वसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा कानुनी प्रावधानका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल उत्पन्न गरेको बताउँछन्। ‘ऐनलाई यसरी यति लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु हुँदैनथ्यो, यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नराम्रो असर पारेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई चाँडो टुंग्याउनु पर्छ।’
नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारी र मन्त्रीको स्वार्थले संघीय निजामती ऐन बन्धक छ। संघीयता कार्यान्वयनको अभिन्न अंग रहेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन योजना नबनाउँदा कर्मचारी प्रशासन भद्रगोल भएको छ। समायोजन गरेर प्रक्रियागत रूपमा कर्मचारीको पुनर्संरचना गरे पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन योजनाको अभावमा सरकारले जस लिन सकेको छैन। संविधान निर्माण भएसँगै प्रशासन संयन्त्रका पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरे पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ।
आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थान गर्नुपर्ने संघमा नै कर्मचारी थुपार्ने काम भयो। ‘यो वर्ष पुनर्संरचनाको यति काम गर्ने भनेर ५ देखि १० वर्षको योजना बनाउनु पथ्र्यो’, पूर्वसचिव शर्माले भने, ‘तत्काल जे आवश्यकता पर्छ, त्यही गर्ने गरिएकाले समायोजनजस्तो महत्वपूर्ण काम गर्दा पनि सरकारले जस लिन सकेन।’ कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल ‘वर्क लोड’को आधार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउँछन्। सरुवा विधि र प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘जहाँ आवश्यकता परेको छ, त्यहाँ कर्मचारी छैनन्, जहाँ अनावश्यक हो, त्यहाँ धेरै छन्’, पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तह जहाँ कर्मचारीको सेवाप्रवाह र जनताका काम नै अवरुद्ध भएको छ, त्यहाँ कर्मचारी छैनन्।’
पछिल्लो समयमा यातायात र मालपोतजस्ता सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा समेत कर्मचारी अभाव हुन थालेको छ। मन्त्रालयमा भने कर्मचारी थोपरिएको छ। कतिपय मन्त्रालयमा २/२ जना सचिव छन््, त्यहीँ अनावश्यक सहसचिव, उपसचिवको पद सिर्जना गरिएको छ।
कर्मचारीमैत्री निजामती सेवा नभएको विज्ञहरूको ठहर छ। मनपरी सरुवाले कर्मचारीतन्त्र विकृत बनेको छ। मन, चाहना र पहुँचका आधारका सरुवा हुने परिपाटी बढेको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्।
कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखी पनि हुन सकेको छैन। सामूहिक वातावरणको अभाव छ। अन्तरसंस्थागत समन्वयमा कर्मचारी प्रशासन चुकेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल जीवन निर्वाह गर्न सक्ने पारि श्रमिक नहुँदा कर्मचारी वर्ग नतिजामुखी नभएको बताउँछन्। ६ जनाको आदर्श परिवारको गुजारा चल्ने पारि श्रमिक व्यवस्था गरे मात्रै नतिजा आउने उनको ठहर छ। ‘गुजारा नचल्ने भएपछि एकथरी भ्रष्टाचारतिर लाग्छन्, अर्काथरी अतिरिक्त समयमा न्यूनतम जीवनयापनका काममा लाग्छन्’, उनले भने, ‘यी दुवैथरी कर्मचारीबाट नतिजा आउँदैन, अहिले भइरहेको पनि यही हो।’
कर्मचारी प्रशासन मुलुकको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने, समक्ष र इमानदार हुनुपर्ने त्रिताल बताउँछन्। सरकारले अध्ययन, तालिम, प्रशिक्षण व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘इमानदार बन्ने कर्मचारी आफंैले हो। सुशासन ऐन, आर्थिक प्रशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीको इमानदारीसाथ पालना गर्नुपर्छ।’ योग्य र क्षमतावान् कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि सामूहिक वातावरणको अभावमा नतिजा नआएको पूर्वसचिव शर्माको भनाइ छ। ‘निजामती सेवाले ठूलो ठूला विपद्, अप्ठ्यारामा सेवा प्रवाह गरेको छ। यहाँ नयाँ परिवर्तनकारी, क्षमता र योग्यता भएका व्यक्ति पनि प्रशस्त छन्’, उनले भने, ‘तर समन्वय, संवादको परम्परा र संस्कृति नहुँदा नतिजा दिन सकिएको छैन।’
यसअघि २० वर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय प्रशासन चलाएको थियो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नयाँ कार्यक्रम बनाउने र सुझाव कर्मचारीले दिने हो। कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने निजामती प्रशसान तजबिजीमा नै सञ्चार हुँदै आएको टे«ड युनियनका अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन्।
यस वर्षको निजामती सेवा दिवस ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ। दिवस मनाउन थालिएको १७ वर्ष भयो। सरकारले सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्ना कार्यालयमा दिवस बनाउन निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विगतमा जस्तो कार्यक्रम नहुने संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
सुशासनमा कमजोर
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निजामती प्रशासनले सुशासन दिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता र कमिसनको चक्करले सुशासन कायम हुन नसकेको चर्चा हुने गर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो निजामती कर्मचारीका भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउने र रंगेहात घुससहित पक्राउ गर्ने गरेको छ। अख्तियारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई विशिष्ट श्रेणीसहित २ सय ८ जना कर्मचारीलाई घुससहित पक्राउ गरेको थियो। गत वर्ष विशिष्ट श्रेणीका ६ सहित ८ सय ९ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेल भने सुशासन कायम हुन नसक्नुमा न्यूनतम तलब पनि एक कारण रहेको बताउँछन्। ‘परिवार चलाउनु पर्यो, बालबच्चा पढाउनु पर्यो, स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्यो, समकक्षीसँग लाइफ स्टाइल लगायतका यताउता गर्न बाध्य परेको छ’, उनले भने।
कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्न सके कर्मचारी यताउता गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने पोखरेल बताउँछन्। समायोजनमा विभेदमा परेकाका लागि संघमा आउने व्यवस्था खुला गर्नुपर्ने उनको माग छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती कर्मचारीको भावनाविरुद्ध रहेको पोखरेलको भनाइ छ।
कर्मचारी दरबन्दी : १ लाख ३८ हजार
कार्यरत कर्मचारी : ८९ हजार
संघ : ४९ हजार
प्रदेश : २२ हजार ५ सय
स्थानीय तह : ६७ हजार
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
