काठमाडौं : सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो। भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै कित्ता खुलाउने भएको हो।
भू- उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्सा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सो का आधारमा हुने गरी हाल भू -उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुला गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धि यस अघिका सबै निर्णय बदरसमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए। उनले भने, 'यसअघिका सबै परिपत्र खारेज भएका छन्, अब भू -उपयोग ऐन लगायत अन्य प्रचलित कानुन हुने छ।'
तर भूउपयोग ऐनमा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै छैन्। नियमावली पनि बनिसकेको छैन्। भू-उपयोग ऐनले जग्गाको ९ किसिमको वर्गीकरण गरेको छ।
कित्ताकाट रोक्दा अनियमित कार्य बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट सम्बन्धि विगतमा भएका गरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ता खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। कित्ताकाट रोक्का हुँदा पनि अनियमित तरिकाबाट कित्ताकाट भइरहेका थिए।
२०७४ असार १६ मा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। कृषि योग्य जमिन प्लटिङ गरेर खण्डिकरण गर्ने कार्य बढेसँगै कषियोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिएको थियो। त्यसपछि पनि कित्ताकाटका विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न निर्णय गरेको छ। कृषि योग्यबाहेकको जग्गाको कित्ताकाट यसअघि नरोकिएका प्रवक्ता जोशीले बताए। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
