दाताको बजेटमा ब्रह्मलुट

काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालयमा अधिकृत स्तरका २७ प्राविधिक छन्। वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित चार आयोजनामा भने निर्माणलगायत सबै कामको जिम्मेवारी परामर्शदातालाई दिइएको छ। मौजुदा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन कार्यमा सीमित गरिएको छ।

चार आयोजनाको कुल लागत २७ करोड ३१ हजार डलर छ। २ करोड २६ लाख ९१ हजार डलर (२ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ) परामर्शमै सकिएको छ। ७ परामर्शदाताले निर्माण कार्यको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान तयार, गुणस्तर कायम र निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको बिल प्रमाणीकरण गर्ने कार्य गरेका छन्। १६ खरिद सम्झौता भई ४४१.२२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। हालसम्म २८३.९२ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ।

यो त उदाहरण मात्रै हो। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित ठूला आयोजनामा परामर्श सेवामै कुल लागतको ३० प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ। यस हिसाबमा अर्बौं रकम परामर्शमै सकिन्छ। वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये परामर्श र प्रशासनिक खर्चमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च हुने महालेखाका एक लेखापरीक्षण अधिकारी बताउँछन्। २० देखि ३० प्रतिशत मात्रै समुदायमा पुग्ने ती कर्मचारी सुनाउँछन्। महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमार्फत अत्यावश्यकबाहेक अन्य काममा विभागीय जनशक्ति परिचालन गरी परामर्श खर्च नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ (१) (क) मा पनि उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भए मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने काममा पनि परामर्शदाता राखेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले आयोजनाको लागत बढ्न गएको महालेखाको ठहर छ।

पूर्वकर्मचारी नै सेवानिवृत्त भएपछि परामर्शदाता भएर ठूलो रकम लिने गरेका छन्। दातृ निकायसँगको सम्झौतामा वैदेशिक परामर्श सेवाको अनिवार्यताले गर्दा जनशक्तिको उपयोग न्यून देखिएको छ। ठूलो रकम परामर्शका नाममा दाताले नै लैजाने गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतकै अन्य ५ आयोजनाले १० अर्ब ५४ करोड १० लाख खर्च गरेकामा परामर्शमा ६३ करोड ७ लाख सकिएको छ। रेल आयोजनाले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ८ सय ७६ किलोमिटरको डीपीआर तयार गरेको छ। सडक सुधार आयोजनाले २३ सडकको सुपरीवेक्षणको काम गराएको छ। सडक क्षेत्र विकास आयोजनाले ४ सडक र ३७ पुलको विस्तृत सर्वेक्षण डिजाइन तयार गरी सुपरिवेक्षण र अनुगमन कार्य गरेको छ। नेपाल–भारत व्यापार तथा यातायात आयोजनाले २० पुलको विस्तृत डिजाइन कार्य सम्पन्न गरेको छ। नागढुंगा सुरुङमार्गले विस्तृत सर्भे, डिजाइन लागत अनुमान तयार गरी सुरुङ र एप्रोच सडकको निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गराएको छ। निर्माण खर्चको तुलनामा १७.७७ प्रतिशतसम्म परामर्शमा खर्च देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतसहित ८ वटा आयोजनामा हालसम्म १२ अर्ब १० करोड १५ लाख खर्च भएको छ। परामर्शमा १ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको छ। कुल लागत ३४ अर्ब ६९ करोड ५७ लाख रहेकामा यी आयोजनामा २७ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामै सकिएको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतले २३.३९ प्रतिशत बजेट परामर्शमा खर्च गरेको छ। कुल लागत १ अर्ब ४७ करोड २० लाखमध्ये हालसम्म यो आयोजनामा १ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ। परामर्शमा मात्रै २३.६९ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड ८९ लाख खर्च भएको छ। समुदायमा २०.७५ प्रतिशत मात्रै अनुदान परिचालन भएको छ। ७९.२५ प्रतिशत बजेट प्रशासनिक, कार्यान्वयन साझेदारलाई भुक्तानी, सवारी साधन खरिद र अध्ययन तथा तालिममा खर्च भएको छ।

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ५ करोड ८० लाख खर्च भएकामा ६७ लाख (११.५५ प्रतिशत) परामर्शमा सकिएको छ। यसको कुल लागत ७ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख छ। जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनामा १६ करोड ४३ लाख (२४.७२ प्रतिशत) परामर्श सेवामा सकिएको छ। कुल लागत ६० करोड रहेकामा ६६ करोड ४६ लाख खर्च भइसकेको छ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामा सबैभन्दा कम ०.६१ प्रतिशत रकम परामर्शमा खर्च गरिएको छ। ३ अर्ब १० करोड २ लाख कुल लागत रहेको यो आयोजनामा ८ करोड १५ लाख खर्च भएको छ। जसमा ५ लाख मात्रै परामर्श खर्च छ। किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रमको लागत ५ अर्ब ११ करोड ८० लाख छ। जसमा २ अर्ब ६१ लाख २२ हजार खर्च भएकामा ८.१५ प्रतिशत अर्थत् २१ करोड २८ लाख परामर्शमा सकिएको छ। नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनामा २६.७८ प्रतिशत परामर्शमा खर्च भएको छ। हालसम्मको खर्च ४५ करोड ४३ लाखमध्ये १२ करोड १७ लाख परामर्शमा सकिएको हो। यो आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख छ। साना मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाको २ अर्ब ५९ करोड २० लाख लागतमध्ये १ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ। यसमध्ये २६ करोड २८ लाख (१७.२५) परामर्शमा सकिएको छ। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको कुल लागत ५ अर्ब ५८ करोडमध्ये हालसम्म ५ अर्ब १७ करोड ३५ लाख खर्च भएको छ। जसमा ८१ करोड ५२ लाख (१५.७५ प्रतिशत) परामर्शमा सकिएको छ। ४ आयोजनामा यही वर्ष २४ व्यक्तिगत परामर्शदाता छनोट गरी २ करोड ७७ लाख खर्च गरेको देखिएको छ। परामर्शदाता नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रेड कार्यान्वयन केन्द्र पहाडी क्षेत्रको साना किसानको लागि अनुकूलन आयोजना तथा पर्वतीय जलाधार संरक्षण आयोजना छन्। यी आयोजनामा ३ अर्ब ९६ करोड ९ लाख खर्चमध्ये परामर्शमा ९२ करोड ४२ लाख (२३.३३ प्रतिशत) सकिएको छ। वनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा ८.७७ देखि ६१.८९ प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च भएको देखिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ८५ करोड ७० लाख परामर्श सेवामा खर्च गरेको छ। विभागमा ३२ प्राविधिक कर्मचारी हुँदाहँुदै १ सय १४ परामर्शदाता नियुक्त गरी काम गराइएको छ। परामर्शताको निर्भरता घटाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले परामर्श सेवा लिएको छ। केन्द्रले यो वर्ष ७ परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गरी ४ करोड ६८ लाख १७ हजार भुक्तानी गरेको छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित ३१ बाहेक ४४ जिल्लाको ५ सय विद्यालय भवनको मर्मत (रेक्ट्रोफिटिङ) गर्ने कार्यक्रम छ। यो वर्ष १३६ विद्यालयको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी ४ परामर्शदाताबाट गराएर २ करोड ८६ लाख खर्च गरेको छ। परामर्शदाताको पारिश्रमिकमा २६, पकेट खर्चमा ५०, प्रतिवेदन खर्चमा २२ र व्यवस्थापन खर्चमा २ प्रतिशत रकम समावेश गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले ४ सय ९७ परामर्शदाताबाट सेवा सञ्चालन गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाको समग्र खर्चमध्ये ६९.८४ प्रतिशत प्रशासनिक र परामर्शदाताको पारिश्रमिक खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ करोड ५० लाख १३ खर्च भएको थियो। जसमा ८ करोड ३ लाख ४१ हजार प्रशासनिक तथा परामर्शदाताको पारिश्रमिकमा खर्च भएको छ। सहयोगी संस्था कृषि उद्यम केन्द्रको परामर्शदाता तथा विज्ञको पारिश्रमिकमा २ करोड २६ लाख खर्च भएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र पर्सनलाइजेसन तथा वितरण गर्ने कार्यका लागि एक परामर्शदातासँग ८७ करोड २६ लाखको सम्झौता भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९ वटा परामर्श सेवा खरिदका लागि ७ करोड ४ लाख ५० हजारको लागत अनुमान तयार गरी कन्टिन्जेन्सीबापत ५६ लाख थप खर्च गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम १६ मा परामर्श सेवाको लागत अनुमानको ढाँचा तोकिएको छ। उक्त ढाँचाभन्दा फरक हुने गरी लागत अनुमान तयार गर्न मिल्दैन। तर विनियमावलीविपरीत गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठानले परामर्श सेवाको लागत अनुमानै तयार नगरी गुरुयोजना तयार गर्ने, अस्पताल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको परामर्श सेवाका लागि एक परामर्शदातासँग लमसम खरिद सम्झौता गरेको छ। खरिद सम्झौतामा परामर्शदाताले सेवा प्रदान गरेबापत पाउने रकम उल्लेख गरेको नपाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताको सर्त नम्बर ३९.१ मा डिजाइन चरणको परामर्श शुल्क गुरुयोजनाको लागत अनुमानको २.७५ प्रतिशत र निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण चरणको परामर्श शुल्कलगायत अनुमानको ०.७५ प्रतिशत हुने व्यवस्था छ। यस किसिमको व्यवस्थाले परामर्शदाताले निर्माण कार्यको लागत अनुमान बढी देखाउने जोखिम रहेको महालेखाले जनाएको छ। परामर्शदाताले अस्पतालका लागत अनुमान ३ अर्ब ४३ करोड ६ लाख ९ हजार उल्लेख गरेको छ। ३ करोड ७७ लाख ३७ हजार परामर्श शुल्क दाबी गरेकामा १ करोड ५२ लाख ७८ हजार भुक्तानी भएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २१ प्रतिशत बजेट परामर्श सेवामा गएको छ। मेलम्चीले अघिल्लो वर्षसम्म ५ अर्ब २६ करोड ६१ लाख परामर्श सेवामै सकेको छ।

प्रदेशमा परामर्श सेवा

सातै प्रदेश सरकारले १ अर्ब २० करोड ९९ लाख खर्च गरेको देखिएको छ। प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३ निकायले २४ परार्शदातालाई ९ करोड ३२ लाख ९६ हजार भुक्तानी गरेका छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले परामर्शका लागि २० लाखमा नबढ्ने गरी ४८ वटा लागत अनुमान तयार पारेर ४ करोड ९५ लाख १७ हजार भुक्तानी गरेको छ।

प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५८ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले २७ स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ११ करोड ७५ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ। बागमती प्रदेशमा भौतिक योजना र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ निकायले परामर्श सेवामा २६ करोड ७६ लाख ४० हजार भुक्तानी गरेका छन्।

गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ निकायले ९ करोड ४७ लाख ८६ हजार खर्च गरेका छन्। प्रदेश ५ को भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालय र मातहत निकायले १० करोड ३४ लाख परामर्श खर्च गरेको देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ३ निकायले ७ करोड २७ लाख ९५ हजार खर्च गरेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक तथा रणनीतिक सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न २८ परामर्शदातालाई १ करोड ३८ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतले विभिन्न परामर्शदातासँग ५ करोड २० लाख ३६ हजारको सम्झौता गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शमा ३३ करोड ७२ लाख खर्च गरेको छ।

स्थानीय तहमा पनि उस्तै

दाङ, रुपन्देही, नवलपरासी, मनाङ, मोरङलगायत जिल्लाका ३९ स्थानीय तहले १५ करोड ३२ लाख परामर्शमा खर्च गरेको देखिएको छ। जिन्सी व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, सडक गुरु योजना, कार्यालय भवन तथा सडक निर्माण कार्यको ड्रइङ डिजाइन, खेल मैदान, तालिमलगायत खरिदका लागि लागत अनुमान तयार नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा परामर्श सेवा लिएको देखिएको छ।

नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले २७ लाख ७२ र रुपन्देहीको तिलोत्तमासहित ४ नगरपालिकाले ८४ लाख २० हजार परामर्श सेवामा खर्च गरेका छन्, त्यो पनि सोझै खरिद विधिबाट। नवलपरासीका ३, रुपन्देहीका ३ र दाङका १ गाउँपालिकाले २ करोड ४१ लाख ९२ हजार परामर्श सेवाको काममा सीधै खर्च गरेका छन्। सफ्टवेयर, ड्रइङ डिजाइन, तालिमलगायत परामर्श सेवा खरिदबापत दिएको भए पनि ती सफ्टवेयर कार्यालयमा प्रयोग भएका छैनन्।

इलाम र धनकुटाका ३ नगरपालिकाले बाह्य परामर्शदातालाई १ करोड ३ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेका छन्। इलाम र धनकुटाका ८ गाउँपालिकाले ३ करोड ९ लाख ९८ हजार भुक्तानी गरेका छन्।

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले कर्मचारीको कार्य विवरण बनाउने कार्यसमेत एक परामर्शदाताबाट गराई ४ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ।

मोरङका ५ नगरपालिकाले २ करोड ७५ लाख ८३ हजार परामर्श सेवामा सकाएका छन्। उनीहरूरुले कार्यालयमा इन्जिनियरलगायत अन्य कर्मचारी मौजुदा रहेको अवस्थामा योजनाहरूको विस्तृत सर्वेक्षण बाह्य परामर्शदाताबाट गराउनु पर्नाको कारण उल्लेख गरेका छैनन्। मोरङकै ४ गाउँपालिकाले पनि विभिन्न योजनाको विस्तृत सर्वेक्षण कार्य बाह्य परामर्शदाताबाट गराई परामर्श सेवामा २ करोड ७४ लाख २ हजार खर्च गरेका छन्।

गढीमाई नगरपालिका रौतहटले कार्यालयमा कार्यरत एक इन्जिनियरको स्वामित्वमा रहेको फर्मलाई १७ लाख ४२ हजार भुक्तानी गरेको छ। स्वार्थ बाझिने गरी इन्जिनियर स्वामित्वको फर्मबाट परामर्श सेवा उपलब्ध उपयुक्त नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।

रामेछाप नगरपालिकाले ४८ लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको छ। कुल ९७ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण हुने र प्रतिकिलोमिटर लागत ३ करोड ५५ लाख ७१ हजार लाग्ने अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। डीपीआरअनुसार कार्य ३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस प्रकार अस्वाभाविक लागत लाग्ने चक्रपथ निर्माण लाभ लागतको दृष्टिले कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था नरहँदा डीपीआर खर्च अनुत्पादक हुने देखिएको छ। मनाङको निसाग गाउँपालिकाले ३ वटा परामर्श सेवा प्राप्त गरी २४ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको छ।

‘परामर्शमा १० प्रतिशत मात्रै राखौं’

विमलप्रसाद कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

परामर्श सेवा लिनु खराब होइन। नयाँ ज्ञान र प्रविधि अरूबाट लिनु नै पर्छ। आन्तरिक ज्ञानले नपुग्ने भएपछि नै नयाँ ज्ञान लिने हो। आन्तरिक प्रविधि, ज्ञान पूर्ण छ भने त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। तर, यसका लागि अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन। सीमामा खर्च गर्नुपर्छ। परामर्श सेवामा १० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने गरी परियोजना बनाउनतिर ध्यान जानुपर्छ।