न्याय, राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको देशमा लोकतन्त्रको विकास मृगतृष्णा मात्र हुनेछ, नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ
लोकतन्त्र विश्व राजनीतिमा प्रिय शब्द बनेको छ। निरपेक्ष राजादेखि लिएर कुख्यात तानाशाहहरू हुँदै सर्वसत्तावाद र साम्यवादका आधारमा राजनीति गर्नेहरू सबैले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गर्छन्। लोकतन्त्रवादीमा समेत यसका समग्र मूल्य र मान्यताको अवलम्बन नगरी आफूखुसी शासन सञ्चालन गरी लोकतन्त्रकै दुरूपयोग गरेका उदाहरणसमेत प्रशस्त पाइन्छन्। त्यसैले साम्यवाद, सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्र, निरपेक्ष राजतन्त्रमा लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन र गरिँदैन। लोकतान्त्रिक देशहरूमा यसको प्रयोग व्यवहारमा कसरी भइराखेको छ, सोको परीक्षण गर्न सर्वप्रथम लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताबारेमा प्रस्ट हुन जरुरी छ।
लोकतन्त्रले सर्वव्यापी अथवा सबैका लागि समान हिसाबले प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रकारको आवधिक निर्वाचनमार्फत सरकार गठन गर्ने र सरकारबाट च्युत गर्ने अधिकार जनतामा निहित रहनुपर्छ, जनताको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता संरचनात्मक व्यवस्थापन र कानुनी आधारमा गरिनुपर्छ, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको पूर्ण पालना र प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। नागरिकलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपर्छ। सबैलाई समानरूपमा प्रयोग हुने कानुनी शासन अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयनमा आएको हुनुपर्छ।
राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका अत्यावश्यक हुन्छ, संगठित र सृजनात्मक दबाब दिन सक्षम प्रतिपक्षबाट सरकारका गलत क्रियाकलापको सुधार गरिनुपर्छ। सरकारले प्रतिपक्षको उपयुक्त आवाजलाई सधैं सम्मान र स्वीकार गर्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ। सरकारी क्रियाकलापलगायत सबै विषयहरूको पारदर्शिता कायम गर्न सूचना सम्प्रेषित गर्ने माध्यम र स्रोत विविध प्रकारका हुन जरुरी हुन्छ। निर्दलीय वा एकदलीय राजनीतिक प्रणालीमा लोकतन्त्रको कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा न्यूनतम दुइटा दलहरू अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ। राजनीतिक समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ। यी सबै विशेषता सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक देशले आत्मसात गरेका हुन्छन्, तर व्यवहारमा यसको प्रत्याभूति हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्त देखिएका छन्। यस अर्थमा लोकतान्त्रिक देशमा यसको उपयोग कसरी व्यवहारमा गरिएको छ ? त्यसैका आधारमा मात्र अमूक देशको लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो आलेखले विशेषगरी नेपालको लोकतन्त्रले गर्दै गएको व्यावहारिक अभ्यासका सन्दर्भमा अध्ययन र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। यसैका आधारमा हामी कुन हदसम्म लोकतन्त्रवादी बन्न सफल भएको अवस्था हो ?
जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार संरक्षणका लागि स्थिर संस्थागत संरचनाका साथै त्यस्तो संरचनाले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई लोकतन्त्रको उपयोग गर्न सहज बनाई सर्वस्वीकार्य र व्यवस्थित लोकतन्त्रको विकास गर्न सहयोग पुग्छ। लोकतन्त्रमा कानुन सबैका लागि समानरूपमा उपयोग हुने, सहजै अनुमान गर्न सकिने र स्पष्ट हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रले समेटेका विषयवस्तु, अभ्यासमा लैजाने प्रक्रिया र यसले प्राप्त गर्न सकेका उपलब्धिको विश्लेषण गर्दा मात्र उपयुक्त ढंगले यसको अभ्यास हुन सकेको वा नसकेकोमा आधारसहित धारणा बनाई निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको प्रक्रियागत आयामबारेमा उल्लेख गर्ने प्रयास गर्दा मुख्यतया कानुनको शासन र जवाफदेहिता निर्वाहको पाटोलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्छ।
देशको कानुनी व्यवस्थाले नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै नागरिकले निर्बाधरूपमा उपयोग गर्न पाउने हुन जरुरी छ। नेपालको कानुनी व्यवस्थामा कुनै अभाव देखिन्न तर नागरिकका मौलिक हकको हनन पर्याप्त मात्रामा भइराखेका छन्। स्वतन्त्रतामै खलल पुग्ने गरी सरकारी क्रियाकलाप भइराखेका छन्। सबै नागरिकले समानरूपमा संवैधानिक हकको उपयोग निर्बाधरूपमा गर्न पाइराखेका छैनन्। त्यसैले यसको प्रक्रियागत पक्ष कमजोर साबित भएको छ। लोकतन्त्रले संगठित अपराधलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रित गर्दै निषेध गर्न सफल हुनुपर्छ। तर नेपालको राजनीतिले नै अपराध कर्मलाई संरक्षण गर्दै आएको छ। यसको पुस्ट्याइँ हरेक दिन मिडियामार्फत भइराखेको छ। अपराध कर्मलाई निषेध गर्ने आदर्श कर्मको थालनी हाम्रो राजनीतिले गर्न सकेन। समयसमयमा सरकारमा पुग्ने अवसर पाएका दलहरूले अपराध कर्मलाई प्र श्रय दिँदै गर्दा नेपालमा संगठित अपराधलाई विकास हुने अवसर प्राप्त भएको छ। संगठित अपराधलाई समूल समाप्त गर्न नसक्दा यसले लोकतन्त्रका सबै मूल्य र मान्यता समाप्त पारिदिन्छ। यहीकारणले गर्दा कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान निष्प्रभावी बनेका छन्। त्यसैले अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको अवस्थामा सुधार ल्याई मसलका आधारमा राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई दलहरूले परित्याग गर्नु र अपराधीप्रति कडा हिसाबले जनताले अनुभूति गर्ने प्रकारले अघि बढ्दा मात्र यो अवस्थामा सुधार आउनेछ।
लोकतन्त्रलाई समूल नष्ट गर्ने अपराध भनेको भ्रष्टाचार पनि हो। देशको राजनीति, न्याय र अन्य सबै सरकारी संयन्त्रमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दा मात्र लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा सहज वातावरण बन्छ। नेपालको राजनीतिले भ्रष्टाचार गर्न अभयदान पाएको छ। उच्च स्तरबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन अभाव छ। सरकार र संसद्ले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउने सोच राखेको देख्न महसुस गर्न सकिएको छैन। सबै प्रकारका ठूला, नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रक निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिएको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारजन्य अपराध कर्म गरेकालाई बचाउन शासनमा रहनेले नियन्त्रक निकायहरूको अनुसन्धान नै प्रभावित गर्ने आशयका क्रियाकलाप हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण देखिएका छन्। देशको राजनीतिमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति अभाव छ। हालै संसद्मा पेस भइराखेको विधेयकको हालको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपालको राजनीति भ्रष्टाचारमैत्री भएको देखिन्छ। महँगो निर्वाचनका साथै राजनीतिले गलत र भ्रष्ट व्यक्तिलाई पटकपटक जिम्मेवारीमा पुर्याउँदासमेत यो अवस्थामा सुधार हुने गुन्जायस नदेखिएको हो। जुन देशमा राजनीति नै भ्रष्ट छ, त्यस देशको न्यायपालिका पनि प्रभावित हुने नै भयो।
राजनीतिलाई भ्रष्ट प्रशासकले गलत काम गर्न सहयोग गर्ने र राजनीतिले विभिन्न समयमा बदनाम भएका पात्रलाई खोजीखोजी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याउने प्रक्रियाका कारण प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाएको मात्र छैन यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
न्यायपालिकामा अमूक मुद्दाहरूको फैसला कसरी हुन्छ ? अदालत बुझ्ने र यसका क्रियाकलाप नजिकबाट अध्ययन गर्नेहरू सहजै सही अनुमान गर्न थालेका छन्। न्याय सेवाका पदाधिकारीबाट भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही न्यायिक परिषद्ले गर्छ, जहाँ न्याय सेवाकै पदाधिकारी हुन्छन्। यसैले नेपालको न्याय सेवाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय परिषद्मा रहेकाहरूको इच्छाशक्ति र क्रियाशीलतामा निर्भर गर्छ। देशको प्रणाली र संरचनाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन। जुन देशमा न्याय र राजनीतिमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ, त्यस देशको प्रशासन कसरी अपवाद बन्न सक्छ ? समाजले ग्रहण गरेको संस्कार र संस्कृति नै विस्तार भ्रष्टाचारलाई सम्मान दिने देखिँदै छ।
नेपालको प्रशासन भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ। राजनीतिलाई भ्रष्ट प्रशासकले गलत काम गर्न सहयोग गर्ने र राजनीतिले विभिन्न समयमा बदनाम भएका पात्रलाई खोजीखोजी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याउने गर्दासमेत प्रशासनमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। राजनीतिले जस्तो प्रशासनले यो कुकर्म गर्न अभयदान पाएको अवस्था भने छैन। किनकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्दा थुप्रै उच्च पदस्थ प्रशासकहरूदेखि निम्नस्तरका माथि सघनरूपमा कारबाही भइराखेको छ। थुप्रै प्रहरी महानिरीक्षकदेखि उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारी समयसमयमा कारबाहीमा परेका छन्, तथापि भ्रष्टाचार संरक्षण गर्ने संस्कृतिको विकास भएकाले अपवादबाहेकका प्रशासकहरू यो अपराध गर्न उत्सासित भएको स्थिति छ। जुन देशमा न्याय, राजनीति र प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यस देशमा लोकतन्त्रको विकास हुने विषय मृगतृष्णा मात्र हुनेछ। नेपाल यही अवस्थाबाट गुज्रिएको छ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको मापन गर्न सक्ने प्रभावकारी आधारका रूपमा सेवा प्रवाहको अवस्थालाई लिनुपर्ने हुन्छ। देशका कुनाकुनामा राष्ट्रसेवकको उपस्थिति मात्र होइन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको अवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा संघीय शासन कार्यान्वयन हुन थालेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः सम्बन्धित सरकारले प्राप्त गरेका छन्। तर नेपालका सुविधाभोगी र तुलनात्मक रूपमा सक्षम वर्ग संघीय सरकारमा कार्यरत रहेको अवस्था छ। कर्मचारी व्यवस्थापनलाई समायोजनले विस्थापित गरेकाले पनि प्रायः प्रदेश र स्थानीय तहमा उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने कर्मचारीको कमी छ। कानुनले जनतालाई प्रदान गरेका अधिकारको पूर्णरूपमा सम्मान गर्न सक्ने कुशल प्रहरी संगठनको आवश्यकता लोकतन्त्रमा हुने गर्छ। नेपालको प्रहरी संगठनमा बढी राजनीतीकरण छ। समग्र प्रहरीको मनोबल उच्च पार्ने सकारात्मक सोच सरकारमा रहनेहरूमा देखिएको छैन। प्रहरी सेवाको मूल्य र मान्यतामा पटकपटक समझदारी हुँदै आएको छ। अस्थिर र राजनीतिबाट सदैव आतंकित प्रहरी संगठनले दिने सेवाको गुणस्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक प्रभावबाट पूर्णरूपमा स्वतन्त्र रहेको र जनतालाई सुगम र सहज न्याय प्रदान गर्न सक्ने न्यायपालिका अत्यावश्यक हुन्छ। जुनसुकै पनि देशको लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा निर्भर गर्छ। नेपालको न्यायपालिकाले लामो समयदेखि व्यवहारमा स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न सकेको छैन। जुन देशको न्यायपालिकामा राजनीतिक व्यक्तिहरूको कृपामा न्यायमूर्तिहरूले नियुक्ति प्राप्त गर्छन्, राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्ता र नेता न्यायाधीश हुन्छन्। न्यायाधीश पदको शपथ लिइसकेपश्चात् ती न्यायमूर्तिहरूको समूह आफूलाई कृपा गरेर जिम्मेवारी प्रदान गर्ने राजनीतिक दलको मुख्यालयमा गई राजनीतिक नेताको निर्देशन माग्ने दुस्साहस गर्छन् त्यस्तो देशमा न्यायमा सुगमताको कल्पना गरिँदैन। नेपालको न्याय क्षेत्र यसैगरी प्रभावित भइराखेको छ। दुःखपूर्ण हिसाबले भन्नुपर्छ– यो गलत अभ्यास देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् प्रारम्भ भएको हो। अहिले राजनीतिक कित्तामा विभक्त न्यायमूर्तिबाट न्याय सम्पादन भइराखेको छ। त्यसैले न्यायपालिका कमजोरहुँदै गएको छ। सम्मानित न्यायपालिकाको निष्पक्षतामा मात्र लोकतन्त्रको विकास हुन सक्छ। न्यायपालिकालाई सबल, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिबाट प्रभावमुक्त हुनुपर्छ।
नेपालमा अत्यधिक राजनीतीकरण भएकाले पनि न्यायपालिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्णय हुने गरेका उदाहरणसहित आलोचना प्रशस्त भइराखेको छ। संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनामै पुनरावलोकन जरुरी छ। सबै क्षेत्र विशेषगरी राजनीतिले जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्छ। जवाफदेहितामा सबै प्रकारका सूचनाको निर्बाधरूपमा सम्प्रेषण भई पारदर्शिताको निर्वाह गर्ने, कुनै पनि कार्यको उपादेयताको स्पष्टता गराउने, दण्ड र क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा विनाकुनै पूर्वाग्रह अघि बढ्ने, राजनीतिक एजेन्डाहरूको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सन्तुष्ट राख्नुपर्छ। तर नेपालको लोकतन्त्रमा पटकपटक जनमत प्राप्त गरी सरकारमा पुगेका दलहरूसँग मतदाताहरू सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। यो लोकतन्त्रका लागि खराब अवस्था हो। यसका कारणको स्रोत पहिचान गरी यथासमयमा उपचारमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। यसको पहलकदमी राजनीतिले नै गर्नुपर्छ। तर यस प्रकारको इच्छाशक्ति नेपालको राजनीतिमा पाउन सकिएको छैन। गलत प्रकारको अभ्यासमा अभ्यस्त वर्तमान समयका राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूबाट सुधारको अपेक्षा धेरै गर्न सकिन्न। योभन्दा विडम्बना नेपालको लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अरू के हुन सक्छ ? तसर्थ नेपालमा लोकतन्त्र विस्तार सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुँदै गएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
