१९५० को सन्धि खारेज गरेर भारतसँग नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ : नारायणकाजी

१९५० को सन्धि खारेज गरेर भारतसँग नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ : नारायणकाजी

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले  सन् १९५० को सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्नु पर्ने बताएका छन्। उनले सन्  १९५० को सन्धि असमान र असान्दर्भिक भएको बताउँदै सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तको आधारमा  भारतसँग नयाँ सन्धि गर्नु पर्ने बताएका हुन्।

‘त्यो सन्धि असमान छ, अपमानजनक छ, हाम्रो सर्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गरेको छ’,  उनले भने, ‘त्यसका कारण १९५० को सन्धि विस्थापन गरेर नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ।’ 

भारत  नेपाल सम्बन्धका विषयमा आयोजित  एक कार्यक्रममा पूर्वउपप्रधान तथा  परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता राख्ने जस्ता प्रावधान समेत रहेको यो सन्धिबाट भाग्न नसक्ने बताए ।

उनले  विश्वको  महाशक्ति राष्ट्र बन्न उद्त भारतले छिमिकी मुलुकको सम्बन्ध सुधार  गर्नुको विकल्प नरहेको  बताए।

‘हाम्रो मात्रै होइन, भारतको पनि आवश्यकता हो, महाशक्ति राष्ट्र बन्न  उद्त भारतले  विश्व जगतलाई देखाउनका लागि भारत वार्तामा बस्नै पर्छ’, उनले भने।

उनले छिटो वार्ताको वातावरण बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।उनले सीमाका  विषयमा अहिल्यै वार्ताको विकल्प सोच्न नसकिने बताए।  उनले उच्च राजनिितक तथा कूटनीतिक वार्ताको विकल्प नरहेको बताए। नेपालको तर्फबाट भारतलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए।

इतिहासमा पहिलो पटक अतिक्रमित भूमि हाम्रो भनेर नक्सा प्रकाशन गरिसकेको छौँ’, उनले भने, ‘त्यसैको संसादबाट अनुमोदन पनि  भइसकेको छ ।’  उनले वर्ताको लागि प्रमाण संकलनका काम पनि भइरहेको बताए।उनले राष्ट्रिय एकताका साथ  प्रमाण सुरक्षित गर्दै भारतसँग वार्ता गरी सीमा समस्या समाधान गरिने बताए।

उनले  भारतसँग संवादबाट समस्या समाधान गरी  २१ औँ शाताब्दीको सम्बन्ध स्थापति  गर्नु पर्ने बताए। उनले नेपालको भूभाग कसैलाई प्रयोग नगर्न दिने पनि बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.