काठमाडौं : कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण न्याय परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन। तीन महिनादेखि बैठक अवरुद्ध हुँदा न्यायाधीशमाथिको छानबिन र सरुवाको काम रोकिएका छन्।
‘कोरोनाका कारण परिषद् बैठकलगायत सबै गतिविधि ठप्प छन्। कार्यालय पुगेर काम गर्न सक्ने अवस्थै छैन’, परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘परिषद् बैठक बस्नै कठिन भएको छ। बैठकको मिति पनि तोकिएको छैन। उजुरी छानबिन, न्यायाधीश सरुवा सबै रोकिएको छ। सरुवा भएर पनि तोकिएको अदालतमा जाने कसरी ? ’
लकडाउन सुरु हुनुअघि गत फागुनसम्म परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध परेका ८५ उजुरीमाथि छानबिनको काम चलिरहेको थियो। खराब आचरण, आचारसंहिता उल्लंघन, कानुनको अपव्याख्या, अनियमितता, बदनियत, कार्यक्षमताको अभावजस्ता आरोप ती न्यायाधीशमाथि छन्। परिषद् पदाधिकारी र परिषद् कर्मचारीलाई कोरोना त्रासका कारण कार्यालय जान कठिनाइ भएपछि न्यायाधीशमाथिको छानबिनको कार्य रोकिएको हो।
उजुरी छानबिन गर्न परिषद्ले सदस्यहरू लक्ष्मीबहादुर निराला र रामप्रसाद सिटौलालाई तोकेको थियो। छानबिन रोकिँदा कारबाही हुने भनिएका न्यायाधीशले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आएको छ। परिषद्मा उजुरीको अन्तिम टुंगो नलाग्दा निर्दोषिता प्रमाणित नहुने भएकाले स्वच्छ न्यायाधीशले पनि ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण रहँदैन।
यस्तै, प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने न्यायाधीशको सरुवा अल्झिएको छ। उच्च र जिल्ला न्यायाधीशको साउनमै सरुवा हुने समय पुगेको थियो। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २७ ले प्रत्येक दुई वर्षमा न्यायाधीश सरुवाको व्यवस्था गरेको छ। ऐनले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई सरुवा गर्दा साधारणतः हिमाली, पहाडी, तराई र काठमाडौं उपत्यकाको अनुभव हुने गरी सुगम क्षेत्रको अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई दुर्गमको अदालतमा र दुर्गमबाट सुगम क्षेत्रको अदालतमा पर्ने गरी सरुवा गरिने भनेको छ। न्यायाधीश एउटै अदालतमा लामो समय रहँदा विभिन्न विकृतिले बढावा पाउने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ऐनमै सरुवाको मिति किटान गरिएको हो।
सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति पनि रोकिएको छ। संविधानतः प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश पद रिक्त छ। उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश रहेका हरिकुमार पोखरेल उच्चबाटै गत साउन ५ गते बिदा भए। ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका उनले सर्वोच्चमा आउँदा ६५ वर्षसम्म न्यायाधीश हुन पाउँथे। त्यो सम्भावना अब मेटिएको छ।
यता उच्च अदालतमा रिक्त तीन मुख्य न्यायाधीश र पाँच न्यायाधीशको पनि नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। ६३ वर्ष पुग्न थालेका अन्य न्यायाधीश तल्लो अदालतबाटै घर जानुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। जसका कारण वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको छ। परिषद् बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिहाले पनि न्यायाधीश र कर्मचारी नै कोरोना संक्रमणमा परे खटाएको अदालतमा पुगेर जिम्मेबारी सम्हाल्न कठिन छ।
खासगरी तराई मधेसका अदालतमा कोरोनाको ठूलो त्रासदी छ। यसैका कारण सर्वोच्च र मातहतका अदालतहरूमा न्याय प्रवाह संकुचन गरिएको छ। सर्वोच्चमै दैनिक दुई–तीन वटाभन्दा इजलास लाग्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
