काठमाडौं : सीमासम्बन्धी जानकार र पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा समस्या उच्च राजनीतिक, कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण भारत वार्ताबाट भाग्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपालले पनि राष्ट्रिय एकताका साथ संवादको ढोका खुला राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले महाशक्ति राष्ट्र बन्न उद्यत भारतले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। ‘हाम्रो मात्रै होइन, भारतको पनि आवश्यकता हो’, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–सम्बन्ध सुधारका विषयमा बुधबार आयोजित एक भर्चुअल कार्यक्रममा भने, ‘महाशक्ति राष्ट्र बन्न उद्यत भारत विश्वलाई देखाउन वार्तामा बस्नै पर्छ।’
उनले छिटो वार्ताको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अतिक्रमित भूमि हाम्रो भनेर पहिलो पटक नक्सा प्रकाशन गरिसकेका छौं। त्यसको संसद्बाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ’, उनले भने, ‘वार्ताका लागि प्रमाण संकलनको काम पनि भइरहेको छ।’ राष्ट्रिय एकताका साथ प्रमाण सुरक्षित गर्दै भारतसँग वार्ता गरी सीमा समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ थियो।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राष्ट्रिय स्वार्थ र समानताका आधारमा भारतसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। त्यसका लागि सर्वप्रथम राष्ट्र बलियो हुनुपर्ने तर्क उनले राखे। सरकारले भारत र चीन दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘दुवै देशलाई बराबर विश्वासमा राख्नुपर्छ’, उनले भने।
उनले भारतका लागि नेपाल सबैभन्दा ठूलो बजार भएकाले उसले नेपाललाई सुविधा दिएको उल्लेख गरे। ‘नेपालको कमजोरीलाई लिएर भारतले खेल्ने काम गर्नु हुँदैन, अवरोधहरू हटाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपाल आफ्नो भूमि गुम्न नदिने तरिकाले अडान र बलियो भएर जानुपर्छ।’
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार आउनुमा भारत बढी जिम्मेवार रहेको बताए। ‘भारतले सम्बन्ध बिथोल्ने काम गरेको छ’, उनले भने, ‘हुन त हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा बुद्धिमता छैन।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपालले पनि राष्ट्रिय एकताका साथ संवादको ढोका खुला राख्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
उनले कालापानी क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति गराउनुपर्ने बताए। कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सेनासमेत जान नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो। ‘कालापानी, लिपुलेकमा नेपाली सेना पनि जान सक्दैन, हाम्रो भूभागमा हाम्रै पहुँच छैन’, उनले भने। कालापानी, लिपुलेकमा सरकार, सुरक्षा निकायको उपस्थिति गराउनुपर्ने उनले बताए। विपक्षी दल सरकारलाई साथ दिएर अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो। उनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अतिक्रमित भूभाग कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय मुख्य भएको बताए।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले खुला सीमा नियमन गरी तारबार गर्नुपर्ने बताए। सीमा नियमन गर्न नसकेसम्म नेपाल स्वतन्त्र हुन नसक्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय आंतकवाद, लागूऔषध करोबार, मानव बेचबिखन बढाउने काम पनि खुला सीमाकै कारण भएको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप जताततै रहेको बताए। भारतीय प्रभाव गुप्तचर, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिमा मात्र होइन, आरएसएसका प्रतिनिधि गाउँगाउँमा परिचालित रहेको उनको भनाइ थियो।
सीमासम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यायले भारत वार्तामा नआई नहुने बताए। ‘कति दिन वार्ताबाट भाग्न सक्छ र ? कुनै न कुनै बेला भारत वार्तामा नआई सुखै छैन’, उनले भने। उनले भारत वार्तामा नआए संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो मुद्दा लिएर जानुपर्ने बताए। ‘वार्तामा पनि बसेन, अतिक्रमित भूभाग पनि छोडेन। उसलाई सेना प्रयोग गरेर हटाउन पनि सकिँदैन भने त्यसपछि सुरक्षा परिषद् र यूएनमा लानुपर्छ’, उनले भने।
अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापाले २००७ सालदेखि नै नेपाललाई हेर्ने भारतको मानसिकतामा परिवर्तन नआएको बताए। भारतले स्वार्थ राखेरै नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग गरेको उसका व्यवहारले स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो। ‘२००७ सालमा राणाशासन हटाउन सहयोग गरेबापत सन् १९५० को सन्धि ग¥यो। २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापना सहयोग गरेबापत टनकपुर सन्धि ग¥यो’, उनले भने, ‘उसका हरेक सहयोगमा स्वार्थ नै केन्द्रित देखिएका छन्।’
नेपालमा भारतबाटै दुई तिहाइ आपूर्ति हुने र तेस्रो मुलकबाट आपूर्ति गर्दा पनि उसकै मुलुकबाट गर्नुपर्ने भएको कारणले भारतले नेपाललाई हेपिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको बारेमा भारतीय मिडियामा वास्तविकता नबुझीकन प्रसार भएकाले समस्या पैदा भएकाले त्यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
सुरक्षाविद् डा. केशरबहादुर भण्डारीले संवादका लागि सैनिक कूटनीति अख्तियार गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिक, कूटनीतिक तिक्तता भए पनि सैनिक कूटनीति सम्बन्धमा कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ थियो। ‘राजनीतिक रूपमा चिसो सम्बन्ध भएको छ। तर सैनिक कूटनीति ठीकठाक नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सैनिक कूटनीति अगाडि बढाउनु पर्छ।’
उनले भारतीय सेनाध्यक्षलाई मानार्थ सम्मान दिएर त्यसको सुरुआत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। भारतलाई चिढ्याएर समस्या समाान नहुने उनको भनाइ थियो। उनले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सहज नरहेको उल्लेख गर्दै मिल्दोजुल्दो विकल्प र उपाय पनि खोज्नुपर्ने सुझाए।
उनले चीनलाई विश्वासमा लिएर त्रिदेशीय बिन्दु यकिन गर्नुपर्ने बताए। भारतले लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु नमाने के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नेमा आशंका
ईपीजीका सदस्य उपाध्यायले प्रतिवेदन भारतले बुझनेमा आंशका व्यक्त गरे। ‘यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बुझिहाले कार्यान्वयन गर्दै गर्दैन’, उनले भने। उनले भारतको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना नदेखेको बताए। भने, ‘नेपाललाई उपनिवेशको आधारमा उसले हेर्ने गरेको छ। उसको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सक्दैन, भोलि हुने सम्भावना पनि म देख्दिनँ।’
उनीहरूले भारतका ससाना सहयोग लिन नहुने पनि बताएका थिए। यस्ता योजनामा लिएको सहयोगले पनि भारतले नेपाललाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। पहिलो तीन करोडका योजना दिँदै आएको भारतले अहिले पाँच करोड दिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
