मुलुक नै 'कोरोना कारागार' !

मुलुक नै 'कोरोना कारागार' !

सिडिओलाई निषेधाज्ञा गर्न लगाएर सरकार लकडाउनको संगीतमा रमाइरहेको छ, मानौं कोरोना मार्न उसले गरेको यो ठूलै क्रान्ति हो।


हामीले दैनिक सुन्‍ने कोरोना संक्रमण तथा मृत्युको अंकगणित भन्दा कैयन् गुना पीडादायक छ लकडाउनले हाम्रो जीवन र समाजमा छेडेको घाउ। पोखराबाट एकजना आफन्तले सुनाएको एउटा कथाबाट सुरु गरौं।

स्याङ्जाका कमल कुनै खानदानी व्यवसायी होइनन्। भारतको मुम्बइमा उनी होटेलमा काम गर्थे। अलिअलि कमाए। स्वेदेशमै केही गर्ने भनेर फर्किए। उताको कमाइ अनि सरसापट गरेर उनले पोखरामा लजसहितको एउटा फास्टफुड  खोले। सुरुवात राम्रै थियो। भिजिट नेपाल २०२० मा पर्यटक ओइरिने हल्ला सुनेपछि सहकारीबाट ऋण ल्याएर उनले पनि केही संरचना थपे। रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारे। फागुनदेखि कोरोनाको हल्ला सुरु भयो। चैतदेखि लकडाउन भयो। भोलिपर्सि भन्दाभन्दै आठ महिना बित्यो। बीचमा लकडाउन खुल्दा थोरै आस पलाएको थियो। फेरि भदौंदेखि लकडाउन भएपछि कमलको आस मरेको छ।

यत्रो नोक्शानी अनि निरासा कसरी समाल्ने ? उनले सोच्‍नै सकेका छैनन्। सहकारीको ऋणको किस्ता र ब्याजको तनाव छ। कर्मचारीलाई फिर्ता पठाए पनि तलब दिन बाँकी छ। व्यवसाय ठप्प छ तर आठ महिनादेखि भाडा खप्टिएको छ। आजभोलि उनी टोलाएर मात्र बस्छन्। मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताकहाँ लैजादा पनि उनको अवस्था उस्तै छ। उनलाई कोरोना लागेको छैन। तर लकडाउनको संक्रमणले उनी निकै थलिएका छन्। बरु कोरोना लागेको भए उहिले निको हुन्थ्यो होला तर लकडाउनले उनको सपनामा लागेको संक्रमण तथा जीवनमा छेडिएको घाउ शायद अब कहिल्यै निको हुँदैन होला।

कोरोना निको पार्न राज्यले लिएको कदम (लकडाउन)ले निम्‍न र मध्यम वर्गको जीवनमा छाएको अध्याँरोको एउटा सानो चित्र हो यो। पर्यटन, होटल, शिक्षा, मनोरंजनलगायत थुप्रै व्यवासयमा कार्यरत कयौंको पीडा र घाउ मिसिएको छ कमलको यो कथामा।

चार महिना लामो लकडाउनबाट मुश्किलले मुक्त भएका नागरिक फेरि अर्को चरणको निषेधाज्ञाबाट प्रताडित छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई निषेधाज्ञा जारी गर्न लगाएर सरकार लकडाउनको संगीतमा रमाइरहेको छ, मानौं कोरोना मार्न सरकारले गरेको ठूलै क्रान्ति हो लकडाउन। कोरोनाबाट कति संक्रमित भए, कनि निको भए अनि कति मरे ? दैनिक यही अंकगणित सुनाएर सरकार दायित्व निर्वाह गरेको अभिनय गर्दैछ। यो भन्दा धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो, लकडाउनले हाम्रो समाजको चित्र र चरित्र नै कसरी बदलिँदै छ ? के सरकारलाई थाहा छ ? कोराना नलागीकन कति मानिसहरू जिउँदै मरेतुल्य भएका छन् ? कतिले आत्महत्या गरेका छन् ? कति बहुलाउन वाध्य भएका छन् ? कति डिप्रेशनमा गएर बिक्षिप्त भएका छन् ? संक्रमित र मृत्युको अंकगणितभन्दा पनि यो हिसाब धेरै महंगो र कहालीलाग्दो हुँदैछ। कोरोना त निको होला ढिलोचाडो तर  लकडाउनको घाउ सजिलै सन्चो हुनेवाला छैन। पछिपछिसम्म पनि हाम्रो समाज र सन्ततीले त्यसको पीडा भोग्‍नुपर्नेछ।

केही समय लकडाउन उचित थियो। यो सन्देश र सचेतनाका लागि पनि आवश्यक थियो। यो आफैमा एउटा प्रतिकात्मक कदम मात्रै हो, यो समाधान हुँदै होइन। हामीले छिमेक र विदेशमा पनि हेरिसकेका छौं। लकडाउनले मात्रै कोरोना कहीं निको भएको छैन। कोरोनाकै बाहनामा आठ महिनादेखि मुलुक ठप्प छ। व्यापार–व्यवसाय, उद्योग– धन्दा अनि सरकारी कामकाज सबै अलपत्र छन्। अब त सिंगो मुलुक नै कोरानोको कारागार बनेको प्रतित हुन थालेको छ। अनि नागरिक निरीह कैदीजस्तै भएका छन्।

के सरकारलाई थाहा छ ? कोराना नलागीकन कति मानिसहरू जिउँदै मरेतुल्य भएका छन् ? कतिले आत्महत्या गरेका छन् ? कति बहुलाउन वाध्य भएका छन् ? कति डिप्रेशनमा गएर बिक्षिप्त भएका छन् ? संक्रमित र मृत्युको अंकगणितभन्दा पनि हाम्रो समाज र जीवनमा 'लकडाउन संक्रमण'को पीडा र परिणाम धेरै महंगो एवं कहालीलाग्दो हुँदैछ।

मुलुकलाई कोरोनाको कारागार अनि नागरिकलाई कैदी बनाएर कोरोना निको पार्ने सरकारको बुद्धि देखेर नागरिक पनि दिक्क भइसकेका छन्। कोरोनाले भन्दा भोक र अभावले छिटो ज्यान जाने जोखिम बढ्दैछ। नागरिकलाई घर कोठामा थुनेर होइन, सामाजिक दुरी र सुरक्षा मापदण्डसहित बाहिर आएर आआफ्ना काम उद्यम गर्न दिनुपर्छ। नत्र हाम्रो जनशक्ति सधैका लागि थलिने छ र त्यसको सकस मुलुकले चीरकालसम्‍म सामना गर्नुपर्नेछ।अब लकडाउन लगाएर नागरिकलाई सम्झाउनुपर्ने र सचेत गराउनुपर्ने अवस्था छैन। सर्वसाधारण राज्यभन्दा बढी चनाखो भइसकेका छन्। बिहान फुथपाथमा साग बेच्‍ने बुढी आमाहरू पनि मुखमा मास्क अनि  पटुकाभित्र सेनिटाइजर बोक्न थालेका छन्।

त्यसैले निरन्तरको लकडाउन कोरोनासँगको लडाइँ हुनसक्दैन। यो पराजित मानसिकता अनि आत्मसमर्पण मात्र हो। लकडाउनले केही सिमित ‘हुनेखाने वर्ग’लाई त्यति मर्का नपरेको होला। अझ् सरकारमा बस्‍नेहरूलाई यसको अनुभूति पनि नहुनसक्छ। किनभने लकडाउनको ‘हाइसन्चो’मा सरकार रमाएको देखिन्छ। खालि अनि शान्त सडक कतै वाधा विरोध छैन। सुविधा अनि पहुँचहुनेलाई लकडाउनले केही छेकेको छैन। उनीहरूका लागि सडक स्वागतमा छ, सवारी पास खल्तीमा छन्। ठूला होटेल तथा रेष्टरेन्टका परिकार पनि घरघरमै डेलीभरी हुन्छन्। उनीहरूले हरेक दिन ‘होलीडे’ जस्तै सेलिब्रेट गरेका हुन्छन् लकडाउनलाई।

राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका निकायसँग सेटिङ मिलाएर कमाउन पल्केका केही मालिक र माफियालाई मस्ती भएको होला तर तमाम उद्यमी व्यवसायीलाई मर्का मात्रै होइन, मिनेटमिनेटमा नोक्शानी छ। यसको क्षतिपूर्ति कहिले होला, कसरी होला ? उनीहरूको दिमागले सोच्‍न पनि सकेको छैन। तर गरिखाने वर्गलाई लकडाउनले कति सकस र सास्ती दिएको छ ? त्यो पीडा भोग्नेहरूलाई मात्रै थाहा छ, शक्ति र राज्यको सुविधामा बस्नेहरूले त्यो फिल गर्न सक्दैनन्। दिनभर परिश्रम र दुःख गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने सर्वसाधारणको जीवनमा अध्याँरो मात्रै छरेको छ लकडाउनले। उनीहरूसँग खाली सडकमा हुँइकन न 'पासवाला मोटर' छन् न त लकडाउनलाई सेलिब्रेट गर्ने भरिलो खल्ती छ।
 
जीवनमा यति पीडादायी मोड आउँला भनेर उनीहरूले कहिले पनि सोचेका थिएनन्, भोग्‍ने त कुरै भएन। आफ्नो छरछिमेक अनि समाज टाढा छ। भाडाको कोठामा कोचिएर बस्‍नुपर्ने वाध्यता। कमाइ केही छैन। घरभेटीको किचकिच अनि भाडाको तनाब छँदैछ। जागिर जोखिमा छ अनि तलब पनि आएको छैन। कामधन्दा अनि व्यापार व्यवसाय चौपट छ। पसल वा भवनको भाडा खप्टिको छ। उता बैंक तथा सहकारीबाट लिएको ऋणको किस्ता र ब्याजको दबाब छ।

कोरोना रोथामका नाममा साउन मसान्तसम्म १२ अर्ब खर्च भइसकेको छ। तर त्यसबाट यस्ता निम्‍न र मध्यम वर्गले के राहत पाए ? कहाँ कसको लागि खर्च भयो १२ अर्ब ?यसको जबाफ दिनसक्ने नैतिक हैसियत राज्यसँग छैन।कोरोना रोकथाम गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित र सामान्य बनाउने अनि काम व्यवासाय सुचारु गर्नेतिर सरकार तथा मुख्य दलहरू पनि उदासीन देखिएका छन्। लकडाउन सरकारलाई त गजबको मोज अनि मौका नै भयो। प्रमुख प्रतिपक्षको चाला पनि उस्तै देखियो। विज्ञप्ती निकाल्ने र ट्‌वीट हान्‍ने मात्रै प्रतिपक्षको दायित्व होइन।

जनस्तरमा तरंग ल्याउने कुनै अभियान अघि बढाउन सकेन प्रतिपक्षले। लकडाउन कोरोनाको दबाइ होइन भनेर सरकारलाई दबाब दिने र नागरिकलाई जागरुक बनाउने दायित्वबाट प्रतिपक्ष पनि चुकेको देखियो। यो बीचमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेस दुवै घरभित्रकै कलहमा बढी अल्झिए। जनतालाई घरघरमा लक गरेर आफूहरूले कुर्सी र शक्तिको लफडा र लडाइमा उर्जा खेर फाले। लकडाउनबाहेक कोरोना रोकथामको ठोस् रणनीति र योजना केही बन्‍न सकेन।

कोराना अब भाइरस मात्र रहेन। यो सँग राजनीति र 'बिजनेस फन्डा' पनि जोडिएको छ। कोरोना कालपछिको विश्व अर्थ राजनीतिको चित्र र चरित्र कस्तो होला ?अहिले अनुमान गर्न कठिन छ। कोरोनामा मेडिकल डनहरूको चलखेल अनि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको झेल पनि कताकता जोडिएको आशंका गरिएको छ। यसले विश्व शक्ति संरचना र समिकरणमा हामीले नसाचेको उलटपुलट ल्याउने खतरा छ। भ्याक्शिन उत्पादन  र परीक्षणमा रसिया, अमेरिका र चीनबीच देखिएको प्रतिस्पर्धाले त्यसको संकेत दिइसकेको छ। कोरोनाले विश्व राजनीतिका आयमहरूमा नाटकीय परिवर्तन आयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ। शक्ति राष्ट्रका शासकहरूमा विस्तारै अनुदार र निरंकुश चरित्र हावी हुँदै छ। त्यसको बाछिटा नेपालमा पनि ढिलोचाडो पर्नेछ।

विज्ञहरूले भनिसेका छन्। कोरोना एउटा सामान्य भाइरस हो। यो कुनै रोग होइन। आधारभूत सावधानी र सुरक्षा अपनाएर यसबाट सजिलै बच्‍न सकिन्छ। यसको कुनै दबाइ छैन। त्यसैले लकडाउन लम्बाएर समाजमा नोक्शानी र निराशाको  अझ् कहालीलाग्दो चित्र कोर्नेतिरतिर होइन, जनजीवनलाई कोरोनामैत्री बनाउँदै समाजलाई आफ्नै गतिमा चल्न दिनेतर्फ सरकारको कदम केन्द्रित हुनुपर्छ। नागरिक दबाब पनि त्यही दिशामा संगठित हुनु आवश्यक छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.