काठमाडौं : सरकारले कित्ताकाट सम्पूर्ण रूपमा खुल्ला नभएको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित र कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। कित्ताकाट खोलिएको विषयमा सत्तापक्षबाटै विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको हो।
प्रस्तावित भूउपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाटबारे गएको भदौ १८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ। भूउपयोग नियमावली जारी भई भूउपयोग नक्सा र डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई भूउपयोग ऐन, २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउने’ निर्णय गरेकी थिइन्।
भूउपयोग ऐन आइनसकेको अवस्थामा तत्कालको निकास दिने हिसाबले विगतमा लागू गरिएका परिपत्रहरूलाई हाल कानुन बनिसकेको अवस्थामा पनि जारी राखिराख्न कानुनी सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ। यही भएकाले सर्बोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न आदेश जारी भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसमेतको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुने गरी परिपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
विगतमा गरिएका परिपत्रको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्दा विभिन्न निकाय र सरोकारवालाबाट केही प्रश्न उठेको भन्दै ती परिपत्रहरूको आधारमा केही निश्चित व्यक्ति वा समूहले अवाञ्छित लाभ लिने गरेको छ। तर आम सर्वसाधारण जनताले सेवा पाउन कठिनाइ भएको, नक्कली अंशबन्डा र मिलेमतोको आधारमा विभिन्न सुशासन विरोधी कामहरूसमेत भएका गुनासाहरू आए। त्यसैले त्यस्ता गतिविधिलाई कानुन बनाएर नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थासमेत रहेको छ। यस्तो प्रसंगमा हाल भूउपयोग ऐनमार्फत नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने पहल गरिएको छ। हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनको लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिए।
सर्वसाधारणको सुविधाका लागि कित्ताकाट खोलिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीले बताए। ‘सर्वसाधारणका चासो, सरोकार र सुविधाको विषयमा यो मन्त्रालय सदैव सजग र संवेदनशील रहेको छ। यसको लागि मन्त्रालयले विगत केही समययता इतिहासमै पहिलो पटक भूउपयोग नीति र भूमि नीति ल्याएको छ। यी नीतिको कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग ऐन तर्जुमा गरी लागू गरेको छ। भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय (तत्कालीन मन्त्री गोपाल दहित)बाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुन २ गते मन्त्रालयबाट जारी भएको निर्देशनको विषयमा यथाशीघ्र कानुन बनाएर मात्र जमिनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक तथा वन क्षेत्रको जमिन निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने गराउनेसमेतको निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो। २०७५ पुस २७ गतेका दिन भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि मन्त्रालयको उक्त निर्देशनलाई पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ५ गते जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट विभिन्न समस्या सिर्जना भएको बताएको थियो। सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो।
मन्त्रालयले २०७५पुस २७ गते जारी गरेको निर्देशनको पहिलो बुँदामा ‘भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा छन्। हाल कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि क्षेत्रमा रूपान्तरणले तीव्रता पाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षणमा सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएकोले सोसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा नहुन्जेलसम्मको लागि यो निर्देशन जारी गरिएको छ’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।
भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भइसकेको छ। निर्देशन जारी गर्दा आधार लिइएको भूमिसम्बन्धी ऐनको सम्बन्धित परिच्छेद नै संशोधन भइसकेको छ। भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोले सम्बन्धित कानुनको विद्यमानता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव र सरोकारवालाको चासोसमेतलाई विचार गर्दा मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा जारी गरेको निर्देशनमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ जारी भएर उक्त ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम उपयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भूउपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको छ। सोही ऐनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले भूजोखिम संवेदनशीलताको आधारमा जग्गाको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसपछि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट मन्त्री अर्याल, मन्त्रालय, नेपाल सरकारमाथि नै प्रहार हुने गरी अतिरञ्जित, भ्रामक समाचारहरू प्रसारण हुँदै आएका छन्। सोही सन्दर्भमा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी कित्ताकाट खुलाउने उक्त निर्णयबारे प्रष्ट्याएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
