प्राथमिकतामा नपरेका श्रमिक वर्ग

कोभिड– १९ को संक्रमण जोखिम रोकथामका लागि चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउनले निरन्तरता पाउँदै निषेधाज्ञाका नाममा भएको बन्दाबन्दी फेरि जोरबिजोर प्रणालीमा आएर अड्किएको छ। त्यो बन्दाबन्दी साउनमा केही खुकुलो भएको थियो। लकडाउन खुुकुलो गर्नुको कारण संक्रमण जोखिम घटेकाले थिएन, सरकारको आफ्नै अभीष्ट थियो। राज्य सञ्चालनका लागि कर उठाउनु थियो भने अर्कातर्फ राजनीतिक चलखेल पनि थियो। निरन्तरको बन्दाबन्दीले निम्नवर्गीय नागरिकको दैनन्दिनी कष्टकर बन्दै गएको थियो। स्वतस्फूर्त अवज्ञा हुन थालेका थिए। त्यसैले सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउन बन्दाबन्दीलाई हतियार बनाइरहन सकेन।

लकडाउनपूर्व तयारी र पूर्वाधार निर्माणतर्फ ध्यान नदिई ‘कानमा तेल हालेर बसेको सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम घटाउन सकेन। पुनः बढ्न थालेको चहलपहलले संक्रमणको मात्रा ज्यामितीय मात्रामा बढ्न थाल्यो। फलतः संघीय सरकारले लकडाउनै त गरेन, तर स्थानीय प्रशासनलाई लकडाउन प्रकृतिकै निशेधाज्ञा गर्ने अनुमति भने दियो। यतिबेला राजधानीमा जोरबिजोरसहित मुलुकका सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। यो निषेधाज्ञा पनि संघीय सरकारको लकडाउनभन्दा केही फरक छैन।

बन्दाबन्दी विशेषगरी पूर्वाधार तयारीका लागि गरिन्छ। विश्का धेरै मुलुकले त्यसै गरे, तर यहाँ बन्दाबन्दीलाई सर्वसाधारणबीचको सम्पर्क हुनै नदिने रणनीतिका रूपमा मात्र लिइयो। अन्य केही गरिएन। त्यसैकारण गरिखाने श्रमिक वर्ग रोगभन्दा भोकले मर्ने अवस्था आएको छ। केहीको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेको छ। तर उनीहरूप्रति न राज्य जिम्मेवार देखिन्छ न त प्रमुख दलहरू नै। राहतका नाममा लकडाउनमा धेरै कार्यक्रम घोषणा गरिए, तर ती राहत आवश्यक श्रमिक वर्गले पाएनन्। संकटका बेला जनप्रतिनिधिको पनि आर्थिक योगदान हुनुपर्ने हो। सरकारले उनीहरूको पारि श्रमिकबाट केही अंश कटौती गरेर गरिबको सहायता गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ त पारि श्रमिक कटौती गर्ने हैन, बढाउन मात्रै उद्यत् देखिन्छन्।

त्यसैले त त्यो लकडाउनमा सप्तरीका मलर सदा मात्र हैन, कीर्तिपुरको सडकपेटीमा मारिएका सूर्यबहादुर तामाङको पनि मृत्युमा नाम थापियो। त्यस्तो नाममा थपिनेमा कयौं होलान् तर राज्यलाई तिनको कुनै परवाह छैन। पछिल्लो निषेधाज्ञामा त त्यही राहत पनि घोषणा गरिएन।

श्रमिकको अवस्था राज्यले सोचेभन्दा दयनीय छ। ती भोका श्रमिकले कुनै दिन राज्यप्रति विद्रोह गर्ने निश्चित छ। किनकि ठेलागाडामा तरकारी बेच्ने, मकै पोल्ने र फुटपाथमा सामान बेचेर आफ्नो परिवार पाल्ने श्रमजीवीलाई निषेधाज्ञा लाग्छ, जोरबिजोर र सामान बिक्रीवितरण गर्न पाउने बार (दिन) को नियम लाग्छ, तर डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्नेलाई केही लाग्दैन। उनीहरू खुलेआम जहिल्यै खुला रहन पाउने वातावरण राज्य संयन्त्रले तयार गरेको छ।

स्वरोजगार पेसा अपनाउने टेम्पो, अटो तथा ईरिक्सा, सानो माइक्रो, नाई, ब्युटीपार्लरलाई अझै पनि सरकारको निशेधाज्ञा लागिरहेको छ। तर यिनीहरूले ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्न नपाउँदा उनीहरूको जीवन कुन हदसम्मको कष्टकर बन्दै छ भन्नेबारे कसैले सोचेको छैन। कुनै राजनीतिक दलले पनि प्राथमिकतामा राखेर मजदुरका पक्षमा आवाज उठाएको देखिँदैन। मजदुरको हकहित संरक्षणका लागि खोलिएका ट्रेड युनियनहरूको छाता संगठन संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रको अगुवाइमा गत साउन १३ गते रोजगारदाताहरूसँग सातबँुदे सहमति गरेर कार्यान्वयनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। त्यो त्यहीं थन्केर राखिएको छ।

सहमतिअनुसार रोजगारदाताले बन्दाबन्दी अवधिको पनि निश्चित प्रतिशत पारि श्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ, तर सरकारले त्यसलाई अपनत्व लिन ढिलाइ गर्दा रोजगारदाता पनि बाँउठिन थालेका छन्। उनीहरू त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अनौपचारिक क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक मात्र होइन, औपचारिक क्षेत्रअन्र्तगतका निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू पारि श्रमिकबाट मात्र होइन, रोजगारबाट पनि हात धुन थालेका छन्। उद्योग प्रतिष्ठानहरू श्रमिक–कर्मचारीलाई सहमतिअनुसारको पारि श्रमिकबाट वञ्चित गरे नै, रोजगारबाट पनि बिदा दिन थाले। नाई, ब्युटीपार्लरजस्ता पेसामा लागेका स्वरोजगार श्रमिकहरू पेसाबाट विस्थापित हुन थालेका छन्। खोलाबगरमा गिटी कुट्ने, गार्मेन्ट, गलैंचा, यातायातमा काम गर्ने तथा ठेला रिक्सा गुडाउने श्रमिकको अवस्था दयनीय छ।

लकडाउन चलिरहँदा पनि भारतले कोरोनाबाट प्रभावित जनतालाई यथेष्ट राहतको व्यवस्था गरिरहेको छ। सबै प्रान्तले निर्माण क्षेत्रका करिब दुई करोड मजदुरलाई भारु चार हजार नौ सय ५७ करोड राहतस्वरूप उपलब्ध गराए। यसमध्ये दिल्लीले दुईपटक पाँच हजारका दरले, पन्जाबले ६ हजार, महाराष्ट्रले १५ सयका दरले प्रतिमजदुरका खातामा नगद रकम जम्मा गरिदिए भने कतिपय प्रान्तले राहतस्वरूप खाद्यान्नसमेत वितरण गरे। त्यस्तै दिल्ली प्रान्तीय सरकारले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत अटो तथा ट्याक्सीचालकको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदियो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउन अथक सहयोग पुर्‍याएका श्रमिक वर्गलाई कोरोना कहरका बेलामा न सरकार न त राजनीतिक दल कसैको पनि प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखदायी हो।

भारतभर ५० प्रतिशत चिया उत्पादन आसाम प्रान्त एक्लैले गर्छ, जहाँ चिया उद्योगमा मात्र करिब २० लाख श्रमिक छन्। लकडाउन सुरु गरेको पहिलो महिना मार्चमा त्यहाँका चिया उद्योग करिब २० दिन बन्द भए। पछि चिया मजदुर युनियनले चिया व्यवसायीको छाता संगठन सीसीपीएसँग वार्ता गरेर त्यो २० दिनको ७० प्रतिशत पारि श्रमिक दिलाए। बाँकी पनि दिलाउने पक्षमा वार्ता भइरहेको छ। त्यहाँ रहेका करिब एक हजार चिया बगानमा उचित मात्रामा स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाएर निर्बाध काम भइरहेको छ।

नेपालमा प्रतिपक्षले समेत मजदुरलाई परेको मर्कालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि आउँदो महाधिवेशनकै मुद्दामा रुमल्लिइरहेको छ। केही औंलामा गन्न सकिने नेताहरूबाहेक दलले संस्थागत तवरबाट श्रमिक मर्काका विषयमा प्राथमिकतामा राखेर बोलेको पाइँदैन। आउँदो महाधिवेशनबाट को सभापति हुने, को महामन्त्री बन्ने भन्ने होडबाजीमै सम्पूर्ण समय खर्च भइरहेको छ। स्थापनाकालमा विराटनगरको जुट मिल आन्दोलन र मजदुरको जगमा स्थापित नेपाली कांगे्रसले प्रतिपक्षका हैसियतले संस्थागत रूपमा श्रमिकका पक्षमा नतिजा ल्याउने गरी बोल्न सकेको छैन।

लकडाउनका बेला कांगे्रसले कोभिड– १९ को सन्दर्भमा केही समिति गठन गरेको थियो, तर त्यहाँ संस्थागत तवरबाट वास्तविक श्रमिक सम्बद्ध प्रतिनिधि समावेश हुन सकेनन्। अझ त्यस विषयमा केन्द्रीय समितिका नेताहरूले चाहिँ नबोल्नु दुःखलाग्दो पक्ष हो।

कांगे्रसको गत महाधिवेशनमा श्रमिकका तर्फबाट करिब चार सयजना महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएका थिए। निसन्देह पनि यसपटक पनि पक्कै त्योभन्दा बढी नै आउनेछन्। यस्तो विषम परिस्थतिमा आउँदो महाधिवेशनमा ककसले श्रमिकका पक्षमा बोले भनेर पक्कै पनि श्रमिक वर्गबाट चुनिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मूल्यांकन गर्ने नै छन्।

देशभर २०१७/२०१८ को श्रमिक सर्भेअनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक श्रमिक गरी ७० लाखभन्दा बढी छन्। तिनले उनीहरूले मुख्यतः दुई प्रमुख राजनीतिक दललाई मूल्यांकन गरिरहेका छन्। कोभिड– १९ को समस्या झेल्न नसकेर आफ्नो मुलुक सम्झेर बाटो एवं सीमामा दुःखकष्ट व्यहोर्दै आएका श्रमिकहरू फेरि आफ्नो सरकारले वास्ता नगरेपछि रुँदै बाँच्नका लागि पुनः मुग्लान फर्कंदै गरेको लर्को देखिरहेका छौं। श्रमिक नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि श्रमिकहरू आफ्ना पक्षमा बोलिदिने नेताको खोजीमा छन्। तर आज कोही देखिएको छैन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन पदच्युत गर्न आन्दोलनरत सबै दलहरूले मजदुरलाई भरपूर परिचालन गरे। ०६२ चैत मसान्तमा ट्रेड युनियनलाई स्थापित गर्नेदेखि दसबुँदे सहमतिसहित मजदुरलाई आन्दोलनमा होमिन अपिल गरियो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुर्‍याउन श्रमिकले के मात्र गरेनन्, केन्द्रीय बैंकको ढुकुटी बन्द गर्नेदेखि आफ्नो ट्याक्सी आफैंले ढुंगाले हानेर क्षति पुर्‍याउन पनि पछि परेनन्। मजदुरकै जगमा आन्दोलन सफल भयो पनि। ती घटना मजदुरले अहिले पनि झल्झली सम्झिरहेका छन्। सम्झिने मात्र हैन, मनमा अनेक तरहका कुरा खेलिरहेको छ– के आजकै दिन हेर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी थापिएको थियो त !

–नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष राई इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेसन, बेलायतका बोर्ड मेम्बर हुन्।