सरकार वित्त संकटमा !

वित्तीय साधन परिचालनमा तत्काल सुधार भएन भने यो अवस्था गम्भीर हुँदै जाने निश्चित छ।

मुलुकमा झन्डै सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि रोकिएको ६ महिना पुग्न लाग्यो। यस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा यति लामो समयसम्म आर्थिक क्रियाकलाप रोकिँदा अर्थतन्त्र लगभग धराशायी अवस्थामा पुग्नु अस्वाभाविक होइन। यो कमजोर स्वास्थ्य भएको व्यक्ति गम्भीर बिरामी परेजस्तै स्थिति हो। यसबाट सबै तह र तप्काका जनता गम्भीर मर्कामा परेका छन्। समाजका सबैभन्दा पिँधका जनता त भोकमरीमै परेका समाचार आएका छन्। मुलुकको आर्थिक गतिविधिबाट संकलित हुने सरकारको राजस्व आर्थिक गतिविधिमा चर्को संकुचन आएपछि सुक्दै जाने नै भयो।

अहिले सरकार त्यही चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। सरकारले यसबीच बाह्य स्रोतबाट लिइने सहायता (अनुदान तथा ऋण) पनि धेरै लिइसकेको छ। त्यसमा पनि विकासका लागि पाइने र लिइने वैदेशिक सहायता तलब, भत्ता र पेन्सनमा खर्च गर्न पाइने होइन। त्यसका लागि बजेटरी सपोर्टका रूपमा सहायता पाउनुपर्छ। त्यस्तो रकम निश्चित रूपमा बढी हुँदैन र त्यो पनि लिइसकिएको हुन सक्छ। त्यसैले यतिखेर सरकार वित्तीय साधनको उपलब्धताको दृष्टिले निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको देखिन्छ। तलका हरफमा वर्णित प्रतिनिधि अंकहरूले यो कुरा पुष्टि गर्छन्। तालिकामा उल्लिखित दिन अन्य कुनै दृष्टिले नभई पछिल्ला दिनहरू भएकाले लिइएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिने दैनिक बजेटरी कारोबारअनुसार २०७७ भदौ १५ देखि भदौ २२ गतेसम्मको आठ दिनमा सरकारको ढुकुटीमा जम्मा १० अर्ब १६ करोड ७० लाख जम्मा हुन आएको छ भने १९ अर्ब ७३ करोड २ लाख खर्च भएको छ। यसरी आठ दिनको अवधिमा सरकारलाई नौ अर्ब ५६ करोड २२ लाख घाटा भएको छ। यी आठ दिनमा सरकारको आय औसतमा दैनिक एक अर्ब २७ करोड ९ लाख र औसत दैनिक खर्च दुई अर्ब ४६ करोड ६२ लाख भई औसत दैनिक घाटा एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख भएको छ। र, यो घाटा ऋणबाट पूर्ति गरिएको छ। यो वर्ष सरकारले दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो ऋण लिएको छैन। त्यसैले बाह्य ऋणबाटै यो घाटा पूर्ति गरिएको होला।

सरकारको दैनिक आयव्याय

सरकारसँग रकम अभाव भएकाले नै होला ठाउँठाउँका सरकारी कर्मचारीले गरेको साउन महिनाको तलब र सेवानिवृत्त कर्मचारीले पेन्सन पाएको गुनासो सञ्चारमाध्यममा आउन थालेका छन्। सरकारको वित्तीय साधन परिचालनमा तत्काल सुधार भएन (जुन हुने सम्भावना छैन) भने यो स्थिति अझ गम्भीर हँुदै जाने निश्चित छ। त्यस अतिरिक्त असोज महिनामा दसैं खर्चका रूपमा कर्मचारीलाई एक महिनाको थप तलब र सेवानिवृत्तलाई थप एक महिनाको पेन्सन दिनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। साथै कोभिड— १९ को लागि थप खर्च गर्नुपर्ने त छँदै छ, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा केही दिनभित्रै चमत्कारिक सुधार हुने सम्भावना नरहेकाले सरकारले तत्कालै यो वर्ष लिने भनिएको आन्तरिक ऋण लिएर सरकारी कर्मचारी र पेन्सन खानेहरूको चित्त बुझाउनुपर्ने छ। त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ। अहिले बजारमा तरलता बढी भएकाले ब्याजदर घट्दै छ। यस्तो बेलामा सरकारले ऋण लिनु हितकर हुन्छ।

अर्को विकल्प के छ भने पुँजीगत बजेटअन्तर्गत निकासा गएका तर खर्च भइनसकेको रकम तानेर काम चलाउने। आर्थिक वर्ष भर्खर सुरु भएको र कोभिड— १९ को कारणले पनि विकासका काम सुरु नभइसकेकाले रकमान्तरसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेर त्यो रकम उपयोग गर्ने। तर महामारीको अवस्थामा सुधार भएन भने त्यो बजेट पनि काम चलाउनका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। किनभने यो वर्ष पुँजीगत बजेट पनि केवल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९२ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ। अर्को विकल्प के छ भने विगतदेखि विभिन्न प्रयोजनका लागि अतिरिक्त कर, शुल्क, महसुल आदि लगाएर विभिन्न कोष खडा गरिएको छ। ती कोषमा न्यूनतममा पनि एक डेढ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको हुनुपर्छ। त्यही कोषको रकम तानेर खर्च गर्ने। बूढीगण्डकी आयोजनाको निमित्त भनेर पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा अतिरिक्त महसुल लगाई कोषमा जम्मा गरिएको रकम नै अहिलेसम्ममा लगभग एक खर्ब पुग्न लाग्यो होला। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूबाट रकम उठाएर कोष खडा गरिएको छ। कर्मचारीहरूको तलबको एक प्रतिशत काटेर सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरिएको छ र त्यो कोषमा पनि केही अर्ब रुपैयाँ होला। त्यतिबेलासम्म विदेशी दाताहरूले पनि बजेटरी सपोर्टका रूपमा सके थप अनुदान र नभए ऋण पनि देलान्।

सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिकाका पदाधिकारीसम्ममा जनताका आँखा लाग्न थालेका छन्। किनभने लकडाउन सुरु भएदेखि नै यीबाहेक सबैको आम्दानी सुकेको छ। लाखौं मानिसको रोजीरोटी गुमेको छ। कति भोकमरीमा समेत परिसकेका छन्। सरकारले यसतर्फ विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ।

सरकारलाई रकम उपलब्ध हुने अर्को अन्तिम विन्डो छ र त्यो हो नोट छाप्ने अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट) लिने। संकटका बेलामा यो विन्डोको पनि उपयोग गर्दा अन्यथा मानिँदैन। तर यसमा जोखिम छन्। पहिलो, केन्द्रीय बैंकसँग लिइने यस्तो अधिविकर्ष ६ महिनाभित्र बजारमा प्रचलित ब्याजदरमा फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने दोस्रो यसबाट बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्न गई मूल्य बढ्न जान्छ। यो दोस्रो जोखिम खतरनाक छ। किनभने लामो लकडाउनका कारणले अर्थतन्त्रको आपूर्ति शृंखला टुट्न गई बजारमा मूल्य आकासिएको अहिलेको अवस्थामा बजारमा अधिक मुद्रा आपूर्ति गरेर थप मूल्य बढाउनु घातक हुन्छ। लामो समयसम्म पेसा व्यवसाय बन्द भएर जनता टाट पल्टिएको बेलामा सरकारले जानीबुझी झन् मूल्य चर्काउने काम गर्नु बुद्धिमानी नहुने भए पनि ‘हेरेर मर्नुभन्दा... मर्नु बेस’ भने झैं संकटका बेलामा यसो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

जहाँसम्म खर्चको कुरा छ, यो केवल कर्मचारीको तलबभत्ता र पेन्सनको मात्र कुरा छैन। आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीको उत्तिकै महŒवपूर्ण खर्च छ। त्यसमा यो वर्ष एक खर्ब १५ करोड ८३ लाखबराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो रकम यति नै लाग्छ भनेर हिसाबकिताब गरेरै राखिएको हुन्छ। तर नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग धेरै अवमूल्यन भयो भने मात्र बाह्य ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको रकम नपुग हुन्छ तर अधिमूल्यन भयो भने बचत पनि हुन सक्छ। हुन त यी ऋणका सावाँ र ब्याजको भुक्तानी सबै एकैपटक हुने होइन। तर भुक्तानी गर्न तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्न सकिएन भने आन्तरिक ऋणमा देशभित्र हंगामा हुन सक्छ भने बाह्य ऋणमा मुलुक डिफल्टर हुन सक्छ। त्यसैले यसको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ।

कोभिड— १९ को प्रकोप लम्बियो भने सबैभन्दा तल्लो वर्गका जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन पनि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म त आलोचना खेपेर भए पनि सरकार त्यसमा संलग्न भएको छैन र भएको भए पनि सामान्य रूपमा मात्र संलग्न भएको छ। तर प्रकोप लम्बियो भने सरकार त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। त्यसमा कति खर्च लाग्छ भन्ने अनुमान अहिले गर्न सकिँदैन। तर त्यो थोरै तिनै खर्चले पुग्ने काम होइन। त्यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्न पनि सकिँदैन। त्यस्तो अवस्था आएमा सरकारले पैसा छैन भन्न पाउँदैन। किनभने सरकार नै देशको संरक्षक भएकाले सरकारले नगरे कसले गर्ने ?  त्यसका लागिसमेत सरकार मानसिक रूपमा अहिल्यैदेखि नै तयार रहनुपर्छ। यस्तो संकटका बेलामा सुझबुझ भएको, परिपक्व र सरकारको बजेट कारोबार बुझेको अर्थमन्त्री हुनुपर्ने हो।

अन्त्यमा, अहिलेसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गाउँपालिकाका पदाधिकारीसम्मका जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबभत्ता र अन्य सुविधा यथावत् (केही अपवाद छाडेर) रूपमा पाइरहेका छन्। त्यसमा पनि केही कटौती हुनुपर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाट उठिसकेको छ। आउँदा दिनमा यो आवाजले व्यापकता लिने सम्भावना छ। यसमा जनताका आँखा किन लाग्न थालेका छन् भने लकडाउन सुरु भएदेखि नै यीबाहेक सबैको आम्दानी सुकेको छ। लाखौं मानिसको रोजीरोटी गुमेको छ। कति भोकमरीमा समेत परिसकेका छन्। उद्यमी तथा व्यापारीलाई आम्दानीको स्रोत सुकेको बेलामा कर्मचारी पाल्न, बैंकको किस्ता र सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूले सरकारसँग हारगुहार मागिरहेको स्थिति छ। किसानका उत्पादन बिक्री हुन नसकेर खेर फालिएका छन्। तर माथि उल्लिखित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मात्र यस्तो संकटको अवस्थामा पनि अहिलेसम्म तलब भत्तामा कुनै घुन–पुतली लागेको छैन। साथै उनीहरूलाई यो अवधिमा खास काम पनि गर्नु परिरहेको छैन। यही कारणले जनताका आँखा यसतर्फ लागेका हुन्। यसमा सम्बन्धितले बेलैमा विचार गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।