अख्तियारको कायम मुकायम प्रमुख आयुक्तमा जोशी

अख्तियारको कायम मुकायम प्रमुख आयुक्तमा जोशी

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कायम मुकायम प्रमुख आयुक्तमा डा. गणेशराज जोशी भएका छन्। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको अवकाशपछि उनीसँगै नियुक्त भएका डा. जोशी कामु प्रमुख आयुक्त भएका हुन्। सरकारले १९ चैत ०७१ मा उनलाई आयुक्तमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उनले नेपाल सरकार उच्चस्तरिय भूमिसुधार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कृषि बिकास मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बन तथा भू(संरक्षण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन्। उनले  युनिभर्सिटि अफ दि फिलिपिन्स लस बानोस विध्यावारिधि गरेका हुन्।  उनको  मुख्य बिषय स्रोत  अर्थशास्त्र तथा नीति  हो। सहायक बिषय  वातावरण बिज्ञान तथा ब्यवस्थापन हो। उनको कार्यकाल पनि चैत्र १९ मा सकिनेछ। घिमिरेको अवकाससँगै अब डा. जोशी र डा. सावित्री थापा गुरुङ अव आयोगमा दुई जना मात्रै आयुक्त भएका छन्।

आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन जनाको पद रिक्त भएको छ। अख्तियारमा आयुक्त नियुक्त गर्ने विषयमा भागबण्डा लामो  समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन्। केही समयदेखि संवैधानिक परिषदमा नियुक्तीका लागि प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओली र विपक्षि दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच चरण चरणमा छलफल भएपछि भागबण्डामा कुरा मिल्न सकेको छैन्।  अख्तियारका आयुक्तको पूर्वगृह सचिव प्रेमकुमार राई, पूर्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलिप रेग्मी लगायतको नाम चर्चा छ।

संवैधानिक  परिषदले अख्तियार  लगायतका  संवैधानिक निकायमा आयुक्त  नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।संवैधानिक परिषदमा  संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिस,  सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रीय सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ। हाल उपसभामुख रिक्त छ। हाल अख्तियारमा ३ सहित ४० संवैधानिक निकाय  रिक्त छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.