डा. केसी फेरि अनशनमा
सुर्खेत : चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रह थालेका छन्।
सरकारले विगतमा आफूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले १९ औं पटक अनशन सुरु गर्न बाध्य भएको डा. केसीको भनाइ छ। उनले माग पूरा नभएसम्म यसपटकको अनशन नतोड्ने बताए। भने, ‘अब उधारो सम्झौता हुँदैन।’जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनी सोमबारदेखि जुम्लाको चन्दननाथ–६ रानीचौरस्थित मष्टो देवताका मन्दिर प्रांगणमा आमरण अनशन बसेका हुन्। स्थानीय प्रशासनले उनको निगरानी गर्दै आएको थियो। केसीले प्रशासनलाई छल्दै मन्दिरमा पुगेर सत्याग्रह सुरु गरेको समर्थकको भनाइ छ।
डा. केसीले २०७५ साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्। यसअघिका सरकारसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने, स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने माग छन्। यस्तै प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायतका माग उनले राखेका छन्।
उनले १६ औं सत्याग्रह पनि जुम्लामा गरेका थिए। तर, त्यसबेला सरकारले उनलाई जबरजस्ती हेलिकोप्टरमा राखेर काठमाडौं लगेको थियो। त्यस बेला झडप हुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको थियो। त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि डा. केसीले मन्दिरमा अनशन थालेको समर्थकले जनाएका छन्।
डा. केसी करिब दुई महिनादेखि कर्णालीमा छन्। दुर्गममा रहेका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न आएका डा. केसीलाई स्थानीय तह र प्रशासनले अवरोध गरेका थिए। त्यसो भए पनि उनले दुर्गमका धेरै बासिन्दाको निःशुल्क उपचार गरेका छन्।
उनले मास्क प्रयोग बढाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने, अनिवार्य पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका छन्। ‘सरकार महामारीमा पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा जिम्मेवार देखिएन। यसकारण पनि संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। नागरिकको हितका लागि नै मेरो संघर्ष हो’, उनले भने।
उनले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्ति सच्याउनुपर्ने, अछाममा रहेको बयलपाटा अस्पताललाई नियमित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न घुसकाण्डको तत्काल छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।