सुर्खेत : कोरोना कहरका कारण जनतालाई छाक टार्न धौधौ भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले कुस्त सेवासुविधा लिन थालेका छन्। गरिबीविरुद्ध लड्ने संकल्प गरेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा भारी तलब, भत्ता र इन्धन सुविधा तोकिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल जनप्रतिनिधिले मासिक रूपमा तलब भत्ता खान नसुहाउने बताउँछन्। ‘कर्णाली आफंैमा गरिब छ, यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले त सेवा गर्ने हो’, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिनसमेत रहेका ढकाल भन्छन्, ‘तर, जनताको सेवा गर्छु भनेर मत मागेकाहरूले नै तलब भत्ता लिएर गरिब प्रदेशलाई झन् गरिब बनाउने काम भयो, यो उपयुक्त होइन ।’ यसरी त जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीजस्तै बनेको उनको बुझाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेमबहादुर थापा भने जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘यहाँ मन्त्री र सांसदले महिनामा तलब सुविधा लिएकै छन्। उनीहरू पनि त जनताबाट निर्वाचित हुन्। उनीहरूले पनि निःशुल्क सेवा गरे हुन्थ्यो नि !’, उनी भन्छन्, ‘तर, हामीले लिँदा मात्र आलोचना किन ? ’ आफू व्यक्तिगत रूपमा भने तलब सुविधाको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ। ‘गरिबी घटाउने हो भने मन्त्री र सांसदको सुविधा पनि कटौती गरौं। हामी पनि यो सुविधा त्याग्न तयार छौं’, उनी भन्छन्, ‘सबै बजेट विकासमा लगानी गरौं ।’
प्रदेश सभाको असार २७ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो। त्यससँगै उनीहरूले तलब भत्ता खाने बाटो खुलेको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलब भत्ता गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि उक्त सुविधा रोकिएको थियो। तर, प्रदेश सभाले तलबभत्ता नभनी सेवासुविधा भनेर कानुन ल्याएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको मासिक ४० हजार र उपप्रमुखको ३५ हजार तलब सुविधा छ। यसअघि प्रमुखको ३७ हजार ५ सय र उपप्रमुखको ३५ हजार तोकिएको थियो। समिति सदस्यको तलब मासिक १२ हजार ५ सय छ। यसअघि १२ हजार रुपैयाँ थियो। जिससका पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठक भत्ता १ हजार ५ सय तोकिएको छ। प्रमुखको भ्रमण भत्ता २ हजार, उपप्रमुखको १ हजार ८ सय र सदस्यको १ हजार ६ सय छ ।
यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक ३८ हजार र उपप्रमुखको ३२ हजार रुपैयाँ छ। यसअघि प्रमुखको ३६ हजार र उपप्रमुखको ३१ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो। यसअघि २१ हजार तोकिएका वडाध्यक्षको मासिक सेवासुविधा २२ हजार छ। कार्यपालिका सदस्यको ११ हजार ५ सय र सभाका सदस्यको ६ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। उनीहरूको सुविधा पहिलाभन्दा ५ सय बढाइएको हो। नगरपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता १ हजार ५ सय र भ्रमण भत्ता प्रमुखले २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय तथा कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरूले १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षको मासिक तलब ३३ हजार र उपाध्यक्षको २८ हजार छ। यसअघि अध्यक्षको ३२ हजार र उपाध्यक्षको २६ हजार तोकिएको थियो। वडाध्यक्षको मासिक २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको १० हजार ५ सय र सभाका सदस्यको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। त्यस्तै गाउँपालिकाका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता १ हजार ५ सय र भ्रमण भत्ता अध्यक्षले १ हजार ८ सय, उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरूले १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।
चाडपर्व मनाउन साढे ५ करोड
कर्णालीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व मनाउन बर्सेनि १५÷१५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। उनीहरूले पाउने चाडपर्व खर्च जोड्दा राज्यकोषबाट वर्षमा साढे ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कर्णालीमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा गरी ३ हजार ६ सय ८७ जना जनप्रतिनिधि छन् ।
इन्धनमा झन्डै ३ करोड
जनप्रतिनिधिले पाउने इन्धन खर्चमा मात्र बर्सेनि झन्डै ३ करोड खर्च हुनेछ। ७९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले वार्षिक यो बराबरको रकम डिजेल तथा पेट्रोलमा खर्च गर्नेछन् ।
गाडी सुविधा हुने जिसस प्रमुखले मासिक १ सय लिटर, उपप्रमुखले ९० लिटर डिजेल, नगरपालिका प्रमुखले ९० लिटर, उपप्रमुखले ७० लिटर र गाउँपालिका अध्यक्षले ७० र उपाध्यक्षले ६० लिटर पेट्रोल खर्च गर्न पाउँछन्। गाडी प्रयोग नगर्ने जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले मासिक रूपमा १२ हजार रुपैयाँ सवारी खर्च पाउँछन्। यसका साथै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले २५ र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले १५ लिटर मासिक रूपमा पेट्रोल पाउनेछन् ।
आधा नागरिक गरिब
कर्णालीमा आधाभन्दा बढी नागरिक गरिब छन्। कर्णाली मानव विकास सूचकांकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कमजोर छ। प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यहाँको बहुआयामिक गरिबीको दर ५१ प्रतिशत छ ।
बहुआयामिक गरिबी दर भन्नाले व्यक्तिको आम्दानीसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच तथा बाल मृत्युदरसमेत समावेश गरिएको तथ्यांक हो। यो प्रदेशको जनसंख्या १७ लाख ८० हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ। मुस्किलले वर्षमा ६ महिना मात्र खान पुग्ने परिवारको संख्या अत्यधिक छ। भौगोलिक क्षेत्रफलमा सबै प्रदेशभन्दा ठूलो देखिए पनि आर्थिक, सामाजिक र विकासमा कर्णाली पिछडिएको छ। नेपालको कुल भूभागको २१ प्रतिशत जमिन कर्णालीले ओगटेको छ ।
समितिका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा थोरै गरिब बसोबास गर्ने प्रदेश बागमती हो। सबैभन्दा धेरै गरिब रहेको कर्णाली प्रदेश हो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले हालै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासम्बन्धी आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा पनि नेपालभर बहुआयामिक गरिबीको दर २८.६ प्रतिशत रहेकोमा कर्णालीमा मात्र ५१.२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। यस्तै कर्णालीवासीको अपेक्षित आयु ६७ वर्ष मात्र छ। प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा हाल पाँच वर्षमुनिका करिब ५३ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको जालोमा छन्। जबकि देशभर यो संख्या जम्मा ४० प्रतिशत मात्र छ। यस्तै कर्णालीमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा पाएका परिवारको संख्या ८६ प्रतिशत र युवाको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै गरिबी कालीकोटमा ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिममा २६ प्रतिशत छ। यस्तै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत कर्णालीमा २८.९ प्रतिशत छ। जबकि देशभर यो संख्या १८.७ प्रतिशत छ। अहिले पनि यहाँका नागरिकले बिरामी हुँदा सिटामोलसमेत नपाउने समस्या छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रदेशमा ५८ प्रतिशत छ। अहिले पनि गर्भवती तथा सुत्केरीहरू उपचारका लागि अस्पताल नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
यस्तै यहाँ उत्पादित अन्नले वर्षभरि खान पुग्दैन। छाक टार्नकै लागि यहाँका अधिकांश बासिन्दा रोजगारीका लागि कालापहाड जाने गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार यहाँका ४१ प्रतिशत जनशक्ति मात्र आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय छन्। कमजोर भौतिक विकास, उद्योग र कलकारखाना खुलिनसकेको, भन्सार नभएको र सामाजिक रूपमा पिछडिएका कारण यहाँका राजनीतिक दल, संसद् र सरकारले गरिबी न्यूनीकरणलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक विकासका लागि प्रदेशका सांसदहरूले साझा संकल्प पनि गरेका छन् ।
‘अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको अवस्था कमजोर छ। यहाँ गरिबी नै ठूलो चुनौती हो’, आयोग सदस्य दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘हामीले पनि अबको पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएका छौं। त्यसकारण पनि अब प्रदेशमा सञ्चालन हुने आर्थिक र भौतिक विकासका कामलाई गरिबी घटाउने गरी योजनाहरू निर्माण गर्नेछौं ।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि यहाँको गरिबीविरुद्ध लड्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारा दिएको प्रदेश सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गरेर यहाँको गरिबी घटाउन बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
