काठमाडौं : सबैभन्दा आर्कषक संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भदौ २९ बाट प्रमुख बिहीन भएको छ। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको अवकास सँगै अख्तियार प्रमुखबिहीन भएको हो।
अख्तियारको कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले समालेका छन्। प्रमुख आयुक्तसहित तीन आयुक्त पद रिक्त छन्। सत्तारुढ दलबीचमा सहमति हुनु नसक्नु र प्रमुख विपक्षीबीच भागबण्डा नमिल्नाले नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ।
पछिल्लो समयमा नियुक्तका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
बुधबार ओली र प्रचण्डबीचको छलफलले बिहीबारका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँगको भेट तय गरेको छ।
यस अघिका छलफलमा भागबण्डा नमिल्दा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन्। गृहसचिवको बिदाई हुँदा नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रेमकुमार राई यो भन्दा ठूलो स्थानमा पदासिन हुने भन्दै शुभकामना दिएका थिए। उनको आसय राई अख्तियारको आयुक्त नियुक्त हुने थियो।
सत्तारुढ दलबीचमा नै सहमति नहुँदा उनको नियुक्ति हुन सकेको छैन्। तर पनि प्रधानमन्त्री ओली उनलाई नै आयुक्त नियुक्त गरेर प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा छन्।
सत्तापक्षकै एक पक्ष भने कार्यबाहक प्रमुख डा. जोशी नै प्रमुख आयुक्त बनाउनु पर्ने पक्षमा छ। डा. जोशीको कार्यकाल चैत १९ मा सकिन्छ। ६ महिना डा. जोशीलाई प्रमुख आयुक्त बनाएर त्यसपछि राई बनाउने कुरा नेकपा करिब करिब सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै कांग्रेसको तर्फबाट पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व दिलिप रेग्मी, पूर्व सहसचिव गणेश कार्कीको नाम आयुक्तका लागि चर्चामा छ।
अख्तियारमा मात्रै १३ संवैधानिक निकायमध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगबाहेक सबैमा पदमा पदाधिकारी रिक्त छ।
निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्त रिक्त छ। आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेको छैन।
एक अध्यक्ष र चार सदस्य सबै पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी चार पद खाली छन्। त्यसैगरी मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी मात्रै नियुक्त भएका छन्। चार सदस्यमा नियुक्ति बाँकी छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए। अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छन्।
थारू र मधेसी आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्ष मात्र छन्। बाँकी चार/चार सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त नियुक्त भएका छन्।
संवैधानिक आयोगकै रूपमा रहेका राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाले नियुक्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
