सीमापारी अड्किए प्याजका गाडी

सीमापारी अड्किए प्याजका गाडी

विराटनगर : भारत सरकारले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विराटनगरको जोगवनी नाका हुँदै नेपाल आउनुपर्ने प्याजका गाडी सीमापारी नै अड्किएका छन्।

व्यवसायीका अनुसार निर्यातमा रोक लगाउने भारत सरकारको निर्णयसँगै सीमापारी भारतको जोगवनी बजारमा प्याज लोड भएका १२ वटा ट्रक रोकिएका हुन्। ती ट्रक विराटनगर भन्सार हुँदै बुधबार नेपाल ल्याउने तयारी थियो। विराटनगरको गुद्री बजारस्थित प्याजका थोक विक्रेता पशुपति भगतले अचानक भारत सरकारले निर्णय गरिदिएपछि नेपाली व्यापारीले खरिद गरेर ल्याउन खोजेको तीन सय ६० मेट्रिकटन प्याज जोगवनीमै रोकिएको जानकारी दिए।

उनले आफ्नो मात्रै प्याज लोड भएका सातवटा ट्रक जोगवनीमा रोकिएको जानकारी दिए। ‘सरकारको निर्णयसँगै भारतीय प्रहरीले गाडी रोकेका छन्’, भगतले भने, ‘जसका कारण मेरोमात्रै दुई सय १० मेट्रिकटन प्याज रोकियो।’ भारतको इन्दौरबाट आयात हुँदै आए पनि एकाएक रोक लगाइएपछि आफ्नो एक करोड ८२ लाख बढी मूल्यको प्याज ल्याउन नसकिएको जानकारी उनले दिए।

नेपाली व्यवसायीको मात्रै तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ बढीको प्याज जोगवनीमै रोकिएको उनको भनाइ छ। भारत सरकारले आन्तरिक खपतलाई परिपूर्ति गर्दै हाल बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न भनेर अन्य मुलुकमा प्याज निर्यातमा रोक लगाएको छ।

आयातकर्ताले भारतीय भूमिमा अलपत्र परेरका लोड गाडी नेपाल प्रवेश गराउन प्रशासनले पहल थाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘गाडी उतै रोकियो भने प्याज बिग्रिएर ठूलो लगानी डुब्छ’, भगतले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो नेपाल भिœयाउन प्रशासनले पहल गर्नु पर्छ। कोरोना महामारीले व्यवसाय धारासायी बनिरहेका बेला झन् ठूलो तनाव थपिएको छ।’

प्रदेश १ मा दैनिक ५ मेट्रिकटन प्याज खपत हुने गरेको व्यवसायीले बताए। विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार दैनिक जोगवनी नाका हुँदै ४० मेट्रिकटन हाराहारीमा प्याज आयात हुने गरेको थियो। तर, बुधबार भने प्याजका गाडी आउन नसकेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.