काठमाडौं : मास्क प्रयोग अनिवार्य बनेको छ। तर, कति गुणस्तरीय छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन। बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाउने मास्कले कोरोना भाइरस रोक्न सक्छन्/सक्दैनन् भनेर सरकारले नियमन गरेको छैन। बरु जिम्मेवार निकाय औषधि व्यवस्था विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभाग एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन्छन्।
औषधि व्यवस्थाका महानिर्देशक नारायण ढकाल भन्छन्, ‘हामीले मास्कको नियमन गरिरहेका छैनौं। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एनएस (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) बनाएको छ भन्ने सुनेको छु।’
गुणस्तर तथा नापतौलका कर्मचारी भने स्वास्थ्य सामग्रीको जिम्मा औषधि व्यवस्थाले लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीले एनएस निर्धारण गर्यौं’, विभागका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार ठाकुर भन्छन्, ‘अब ती सामग्रीको नियमन गर्ने निकाय त औषधि व्यवस्था विभाग नै हो।’
नेपाल गुणस्तर परिषद्को १०४औं बैठकले जेठ २५ मा मास्कको नेपाल स्ट्यान्डर्ड (एनएस) स्वीकृत गरेको थियो। तर, ती सामग्रीको परीक्षण गर्ने मेसिन नेपालमा छैन। एनएस स्वीकृत भए पनि मेसिन नहुँदा बजारमा जथाभावी मास्क उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइरहको छ। यसका कारण उपभोक्ता मापदण्डरहित मास्क प्रयोग गर्न बाध्य देखिन्छन्।
गुणस्तर तथा नापतौलका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार चार कम्पनीले मात्रै एनएसका लागि आवेदन दिएका छन्। तर, नेपालमा मास्कको गुणस्तर परीक्षण गर्ने मेसिन नभएकाले भारत पठाइएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा उत्पादन भइरहेका र आयात भइरहेका मेडिकल सामानको गुणस्तर मापनको व्यवस्था गर्न नसक्दा जोखिम निम्तिरहेको छ। धुलोधुवाँ तथा जीवाणुको संक्रमणबाट जोगिन प्रयोग गरिने मास्क गुणस्तरहीन भए यसले संक्रामक रोगको जोखिम झन् बढाउने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि मास्कको खपत बढ्यो। त्यससँगै बजारमा मास्क अभाव भयो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २० मा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी मास्क आपूर्ति र उत्पादन बढाउने निर्णय गरेको थियो। चेम्बर अफ कमर्सले स्वदेशमै मास्क उत्पादनसमेत थाल्यो। बजारमा अभाव त टर्यो तर गुणस्तरहीन मास्कको उत्पादन तथा बिक्री गरी व्यापारी मालामाल भए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
