काठमाडौं : संविधान जारी भएको आधा दशक भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनको पाटो अझै अलमलमा छ। लामो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त गणतान्त्रिक संविधानले काठमाडौंमा केन्द्रित शासन प्रणालीलाई गाउँमा पुर्याउने उद्देश्य राखेको थियो। तर, केन्द्रीकृत सोचका कारण गाउँमा सिंहदबार पुर्याएर जनताको घरदैलोमा सेवा र अधिकार दिने कुरा लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन।
प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा साधनस्रोत, अधिकार र जिम्मेवारी गाउँगाउँमा पुगे पनि जनताको सपनाअनुसार आकांक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता हाबी भएका कारण स्थानीय तहसम्म अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो। ‘बच्चा जन्माएर फाल्नुहुन्छ ?, खुट्टा दह्रो बनाएर अगाडि बढाउनु पर्दैन ?’, उनले भने, ‘अहिले संघीयता कार्यान्वयन रोपेपछि पानी र मलजल नभएजस्तै भएको छ।’ राजनीतिक नेता, कर्मचारी र साधनस्रोतको बाँडफाँटमा केन्द्रीय सोच हाबी छ।
प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराई राज्य पुनर्संरचनाको काम करिब सकिएको अवस्थामा रहे पनि संघीयता कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार गुरुयोजना (रोडम्याप) नबनाई अघि बढ्दा समस्या भएको छ। ‘कुन काम पहिला गर्ने, कुन काम पछि गर्ने भन्ने तयारी भएन’, उनले भने, ‘अगाडि जे आयो त्यही काम भयो। त्यसले गर्दा संघीय कार्यान्वयन जुन रूपमा हुन पथ्र्यो त्यसरी हुन सकेन।’ पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम ‘ओभर ल्यापिङ’ भए। कानुन बाझिएका छन्। अन्तरतह समन्वयको अभाव भयो। विकासका आयोजनामा ‘डुप्लिकेसन’ भए।
भ्रष्टाचार, अनियमितता संस्थागत हुँदै गएका छन्। तीन तहका सरकारले सुशासनका क्षेत्रका केही काम गर्न सकेनन्। यसबीच स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। तल्लो तहसम्मै सुशासन र अनुशासनको पक्षमा आर्थिक विचलन आएको छ।
यसबीच सकारात्मक र राम्रा काम नभएका भने होइनन्। पूर्वसचिव भट्टराई जनताले ९० किसिमका सेवा वडा तहमा पाउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रीय राजधानीमा आउनुपर्ने काम पनि वडा तहबाट हुन थालेको छ। उदाहरणका लागि जनजाति, आदिवासी प्रमाणीकरणका लागि आदिवासी र जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान काठमाडौंमा आउनु पथ्र्यो अहिले वडाबाटै हुन्छ। स्थानीय तहको वित्तीय अवस्था पनि राम्रै छ। योजनाविद् देवकोटा २२ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका गएको बताउँछन्।
‘अधिकार र जिम्मेवारी मात्रै होइन, साधनस्रोत पनि प्रशस्त गएको छ’, देवकोटाले भने, ‘पहिले एक सयमा १० रुपैयाँ पनि जाँदैनथ्यो, अहिले २२ रुपैयाँ जान्छ, यो कम उपलब्धि होइन।’ उनले संघीयताको अभ्यासमा धेरै सकारात्मक काम भएको बताए। ‘काठमाडौं केन्द्रित शासन प्रणाली अलिकति भए पनि तोड्न सकिएको छ। अधिकार दूरदराजसम्म स्थापित भएको छ। ३० प्रतिशत अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ। घरदैलोमा सरकार गएको छ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा सचिव गएका छन् भने स्थानीय तहमा सहसचिवसम्मका कर्मचारी गएका छन्। उच्चपदस्थ कर्मचारी गएसँगै स्रोतसाधन र बजेट पनि धेरै जान्छ। संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन यसको प्रमुख उद्देश्य हो तर दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको क्षेत्रमा गर्न सक्ने जति काम नगरिएको उनको भनाइ छ। तीन सरकारसँग नागरिकको सपना नै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र मर्यादित रोजगारी हो। यस्तो महामारीमा पनि रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता आउनु दुःखद रहेको उनी बताउँछन्।
निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यक्षमता कमजोर भएका कारण कतिपय समस्या आएका छन्। पूर्वसचिव भट्टराई जनप्रतिनिधिको कमजोर क्षमताका कारण पनि संघीयता कार्यान्वयनका समस्या आएको बताउँछन्। संघीय सरकारले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ। उनले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएलगत्तै क्षमता अभिवृद्धि गराउन नसकिएको बताए। उनीहरू संघीयताप्रतिको ज्ञान अभावमा कामकारबाहीमा प्रभावित छन्। संघीयताको सबैभन्दा अभिन्न अंग प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम आशा गरेअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुन नै बन्न सकेन।
संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन नै नबन्दा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेन। प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भए पनि मूल कानुन नै बन्न सकेको छैन। कर्मचारी समायोजन सन्तुलित हुन सकेन। नचाहिने ठाउँमा कर्मचारी थुपारिएको छ। संघमा १८ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने प्रदेशमा ३७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ३८ प्रतिशत रिक्त छन्। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ।
योजनाविद् देवकोटा पनि कानुन नबन्दा विकास निर्माणमा प्रभाव परेको बताउँछन्। ‘प्राथमिकताका कार्ययोजना नै बनाइएन। के गर्नुपर्ने छ, के गर्न बाँकी छ, त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। न आवधिक योजना नै बन्यो, न त रणनीतिक योजना नै। अगाडि जे आउँछ त्यही काम गरियो’, उनले भने। उनका अनुसार संघले एक लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा हात हाले भने स्थानीय तह विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेतिर लागे।
प्रदेश नयाँ संरचना हो। स्थानीय तह र संघमा यसभन्दा अघि पनि संरचना थियो तर प्रदेश बिल्कुल नै नयाँ हो। तीन वर्षका बीच परीक्षणमै छ। तर, अब भने जनताले प्रदेशको पनि ‘पर्पmर्मेन्स’ खोज्ने बेला भएको छ। पूर्वसचिव भट्टराई अब भने प्रदेशको भूमिका आमनागरिकले खोज्ने बेला आएको बताउँछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य एवं स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेल संविधानले परिकल्पना गरेको सहजकर्ताको भूमिका प्रदेशले निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन्।
सुशासन
यसबीच संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै काम भए पनि सुशासनका क्षेत्रमा भने सुधारको अनुभूति हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार, अनियमितता संस्थागत हुँदै गएका छन्। तीन तहका सरकारले सुशासनका क्षेत्रका केही काम गर्न सकेनन्। यसबीच स्थानीय तहसम्मै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। तल्लो तहसम्मै सुशासन र अनुशासनको पक्षमा आर्थिक विचलन नै आएको स्थानीय शासन विज्ञ भुर्तेल बताउँछन्। संघीयता कमजोर गराउने प्रमुख कारक तत्व नै आर्थिक विचलन भएको उनको ठहर छ। राजनीतिक रूपमा स्थिरता भए पनि जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उनले बताए।
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व
संविधानले धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन्। सबै किसिमका विभेद अन्त्य गरेको छ। सामाजिक न्याय प्राप्त भएको छ। राजनीतिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता, वित्त संघीयतालगायतका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजानु पर्नेछ।
अहिले संविधानको कुरा फूलको आँखामा फूलै संसार र काँडाको आँखामा काँडै संसारजस्तो रहेको योजनाविद् डा. देवकोटा बताउँछन्। समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वमा छलाङ नै मारेको छ। स्थानीय तहमा मात्रै ४१ प्रतिशत (३५ हजार ४०) महिलाको सहभागिता छ। २० प्रतिशत त दलित महिलाकै प्रतिनिधित्व छ। सबै जातजाति, समुदाय, धर्ममा विकासको मूलप्रवाह ल्याएको छ। संविधानमा अपनत्वको कुरा महत्वपूर्ण रहेको डा. देवकोटाको भनाइ छ। संघीयतामा धेरै समस्या हँुदाहुँदै पनि संस्थागत गर्दै जानुको विकल्प नभएको सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
राष्ट्रियसभामा स्थानीय तह र प्रदेशको प्रतिनिधित्व
प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्। राष्ट्रियसभाका सदस्य स्थानीय तह र प्रदेशका प्रतिनिधिको भोटबाट निर्वाचित हुन्छन्। न राष्ट्रियसभा प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी देखियो न प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्यो। अन्तरसरकार समन्वयमा बनाइएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत राष्ट्रियसभाले भूमिका देखाउन सकेको छैन। डा. भुर्तेल अन्तरसरकार समन्वयको बाटो बलियो बनाउन राष्ट्रियसभाले भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाउँछन्।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका कमजोर
संघीयता कार्यान्वयनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका कमजोर देखिएको छ। संघीय व्यवस्था स्थापनामा राजनीतिक दलको जुन भूमिका थियो, त्यो कार्यान्वयनमा देखिएन। सत्तापक्ष आन्तरिक किचलोमै रुमलियो। विपक्षी दलले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। योजनाविद् देवकोटा विपक्षीले सशक्त भूमिका देखाउन नसक्नु र सत्तापक्ष आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा असर परेको बताउँछन्। केन्द्रमा मात्र होइन, स्थानीय तहमा समेत विपक्षीले कुनै भूमिका देखाउन नसकेको भुर्तेलको ठम्याइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
