डा. केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै दीप प्रज्वलन

डा. केसीको जीवन रक्षा माग गर्दै दीप प्रज्वलन

जुम्ला : चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै जुम्लामा अनशन बसेका डा.गोविन्द केसीको सर्मथनमा जुम्लामा शनिबार केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको छ। 

संविधान दिवसको अवसरमा प्रत्येक असोज ३ गते संविधानको स्वागतको रुपमा दीप प्रज्वलन गरिन्थ्यो तर आज ‘खोजी संविधानको खोजी अधिकारको’ भन्ने नाराका साथ डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै दीप प्रज्वलन गरिएको हो। 

नागरिक समाज, नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र पूर्व सांसद ललीजंग शाही लगायतको टोलीले दीप प्रज्वलन गरेर केसीको जीवनरक्षा माग गरेका हुन्। 

जुम्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले नेपाली जनताको स्वास्थ्यको अधिकार र केसीको बाच्न पाउने अधिकारलाई सुनिक्षित गर्न सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो केसीका मागलाई पूरा गर्नेपर्ने बताए। 

स्वास्थ्य बिग्रर्दै
केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि चिकित्सले तत्कालै अस्पताल लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। डा.केसीलाई २४ सै घण्टा नियमित मनिटर गर्न सकिने ठाउँमा यथाशीघ्र स्थानान्तर गर्नु पर्ने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. प्रवीणकुमार गिरीले बताए। 

डा. गिरीले अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर अस्पताल जान सुझाव दिएको बताए। ‘प्रतिष्ठानका चिकित्सकको टोलीले दिनमा ३ पटक सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरेर अस्पताल जान सुझाव दिएका छौँ’, डा. गिरीले भने, ‘तर, डा. केसी अस्पताल जान र नशाबाट स्लाइन लिन समेत मान्नु भएको छैन।’ 

केसीले सरकारसँग कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल पदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने। प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डेडेलधुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल प्रक्रिया अघि बढाइयोस भन्ने माग उनको छ।

आफूसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन  गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेर डा.केसीले अनशन बसेका हुन्। 

डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको मन्दिर। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.