सीमा सम्बन्धि पुस्तक परिमार्जनपछि मात्रै विद्यार्थीको हातमा

सीमा सम्बन्धि पुस्तक परिमार्जनपछि मात्रै विद्यार्थीको हातमा

काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको नक्सा राखेर प्रकाशित गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामाग्री’ पुस्तकलाई परिमार्जन पछि मात्रै विद्यार्थीलाई वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। 

सरकारले लिम्पियाधुरासहित नयाँ नक्सा जारी गरेपनि आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा नगरेपछि शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर सीमा सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको हो। केही दिन अघि यो पुस्तक शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै सार्वजनिक गरेका थिए। 

पाठ्यपुस्तकमा सरकारले घोषणा नै गरेको क्षेत्रफल, नेपाल भारत र नेपाल चीनबीच सीमानाको दुरीसमेत उल्लेख गरेपछि यो तीब्र आलोचना भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरु कूटनीतिक मर्यादा बमोजिम नभएको जनाएको छ भने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको हुनुपर्ने भूगोलको क्षेत्रफल बिग्रेको बताएको छ। उनीहरुले कार्यदेश मिचेर शिक्षा मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धि पुस्तक प्रकाशन गरेको भन्दै असहमति जाहेर गरेका छन्।  

पाठ्यपुस्तकमा हाल अद्यावधिक गरिएको नक्सा अनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्गकिलोमिटर हुने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल भारतको सीमा रेखा १९३० किलोमिटर र नेपाली चीनको सीमा रेखा १४९७ किलोमिटर हुने उल्लेख छ।  

शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदेश नै मिचेर त्रुटिगत सीमा सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक जारी गरेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यसचिव डा.लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष राय दिएको छ। मन्त्रालयले यो पुस्तक प्रकाशित गर्नै नहुने राय मुख्यसचिवमार्फत सरकारलाई दिएको छ।  

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पाठ्यपुस्तक विषयमा कुरा उठेको एक मन्त्री जानकारी दिए। सीमा सम्बन्धि पाठ्यपुस्तक आउनु सकारात्मक भएपनि भएका त्रुटि सच्याएर विद्यार्थीलाई वितरण गराउनु पर्ने सुझाव आएको ती मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले पनि तत्काल यो पाठ्यपुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएको बताए। 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पुस्तक धेरै त्रुटी रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार गलत तथ्य छन्, यो शिक्षा मन्त्रालयको कार्यदेश पनि होइन, सरकारको आधिकारिक धारणाभन्दा फरक छ, गोप्य दस्तावेजसमेत पुस्तक समावेश छ।

सीमा विद, कुटनीतिज्ञ, भूगोलविदहरुले पुस्तक त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। पुस्तकमा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको हो भनी प्रमाणित गर्ने तथ्यहरु राखिएको छ। पुस्तकमा सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाना काली नदीसहित सो भन्दा पूर्वको भाग रहेको उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकमा सुस्ताको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। 

पाठ्यविकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १२ सम्म विद्यार्थीलाई केन्द्रित गरेर यो पुस्तक प्रकाशन गरेको जनाएको छ। यो पुस्तकमा नेपालको सिमानाको संकुचन र फैलावटको ऐतिहासिक विकास क्रम, दुई वा धेरै मुलुकसँगको सीमा निर्धारणका सैद्धान्तिक पक्ष जानकारी गराइएको छ। नेपालको चीन र भारतसँगको सीमा निर्धारण र यससम्बन्धमा देखिएका केही समस्यारु र यसैको सन्दर्भमा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको सीमासँग सम्बन्धित घटनाक्रम र यससँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाण्या सम्बन्धि केही दस्तावेज, नक्सा निर्माण र प्रयोगलगायत विषय समावेश गरिएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सरोकारवालासँगको छलफलबाट आएका सुझाव र पृष्ठपोषणका आधारमा सुधार र परिमार्जन गरेर अन्तिम रुपमा दिएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। केन्द्रले प्रकाशित समाग्रीहरुमा सम्बन्धित विद्वतवर्ग, सरोकारवाला, शिक्षक, अभिभावक विद्यार्थी र पाठकवर्गबाट सधै स्वस्थ्य समालोचन र तथ्यमा आधारित टिप्पणी र सुझावको स्वागत गर्ने जनाएको छ। यो पुस्तक सीमा बचाऔं अभियानका अभियान्ता  तथा भूगोलविद कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोलविद एवं कार्टोग्राफर शेरबहादुर गुरुङ र भूगोलविद् एवं पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकालको कार्यादलले लेखेको हो। शिक्षामन्त्री गिरीजामणी पोखरेलले पुस्तकको सुरुवातमा नै ‘यो पुस्तक किन जरुरी पर्‍यो’भनेर लेखेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.