काठमाडौं : दुई दशकयता सरकारले ३ सय ५१ संघसंस्थालाई ७ हजार ५ सय ८५ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ। निःशुल्क जग्गा दिँदा राज्यलाई हानि पुगेको, कतिपयले त्यसलाई व्यापारिक काममा समेत लगाएको पाएपछि ‘लिज’ मा परिणत गर्ने निर्णय भयो। त्यसको ६ वर्ष बितिसके पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बरु निर्धारित समयमा लिजमा नआएका कारण सबैजसोको भोगाधिकार सकिइसकेको छ (हेर्नुहोस् सूचना)। तर, सरकारले फिर्ता लिन सकेको छैन। फिर्ता लिने टुंगो पनि छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अति थोरै संघसंस्था मात्र लिजमा आएको जानकारी दिए।
सरकारले २०७१ मा ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति’ जारी गरेको थियो। कार्यनीतिको दफा २१ को उपदफा २ मा भोगाधिकारमा दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ६ महिनाको अवधि तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान छ। सोही दफाको उपदफा ८ मा भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले लिजमा परिणत गर्न म्यादभित्र निवेदन नदिएकामा सो म्याद समाप्त भएपछि त्यस्तो भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्था छ। भोगाधिकार समाप्त भएपछि त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा हुने त्यसमा प्रावधान छ।
गत भदौ ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले म्यादभित्र नआई सूचनासमेत दिइसकेकाले लिजमा नआउनेहरूको भोगाधिकार समाप्त भएको सूचना जारी गरेको छ। तर, त्यसमा अब सरकारको स्वामित्वमा ती जग्गा कसरी ल्याउने भन्ने उल्लेख छैन। त्यसबारे सम्बद्ध निकाय नै अलमलमा छन्।
कार्यविधि जारी भएपछि २०७१ चैत १५ गते पहिलोपटक मन्त्रालयले सरकारी जग्गा भोगाधिकार गर्ने संघसंस्थालाई लिजमा आउननिदेवन दिन सूचना जारी गरेको थियो। २०७४ वैशाख २१ गते दोस्रोपटक ताकेता गर्दै सूचना निकालेको थियो। ती सबै सूचनाको पालनामा अधिकांश भोगाधिकारवालाले अटेर गरेका छन्।
एकातिर सरकारले विभिन्न बहानामा नागरिकमाथि करको थेग्नै नसक्ने भारी थोपर्दै आएको छ। अर्कातर्फ विभिन्न संघसंस्थाले भने लामो समयदेखि सरकारी जग्गामा निःशुल्क रजाइँ गर्दै आएका छन्। करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा उपभोग गरेबापत राज्यले गतिलै आम्दानी गर्नेछ। त्यसको प्रयासस्वरूप यो नियम लगाइएको हो।
‘तथ्यांक अझै अपडेट भइरहेको छ।परिमाण अझ केही थपघट हुन सक्छ’, प्रवक्ता जोशीले भने। उनका अनुसारकतिपय संघसंस्थाले भोगाधिकारमा लिएको प्रयोजनभन्दा विपरीत अन्य काममा जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्। कतियपले यसलाई व्यावसायिक र नाफामूलक प्रयोजनमा उपयोग गरेका छन्। तर, राज्यलाई थोरै भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।
राजनीतिक दल, सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक संघसंस्था, क्लब आदिले सरकारसँगको पहुँच वा आफ्नो शक्ति लाग्ने बेला पाएर जग्गा लिएका हुन्। सबैजसो कर्मचारी संघसंगठनले काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्रमा एक÷एक रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा लिएका छन्। उनीहरूले उक्त जग्गामा भवन बनाएर उपभोग गरिरहेका छन्। देशका विभिन्न भागमा नेकपा, कांग्रेसलगायत दलका कार्यालय सरकारबाट भोगाधिकार लिएको जग्गामै बनाइएका छन्।
मन्त्रालयसँग २०५४ देखि २०७५ सम्म भोगाधिकार दिइएका जग्गाको मात्र अभिलेख छ। त्यसअघिको छैन।प्रवक्ता जोशीका अनुसार निःशुल्क सरकारी जग्गा उपयोग गरिरहेका संघसंस्थाले लिजमा आएपछि सरकारलाई न्यूनतम भए पनि रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
