काठमाडौं : सम्पत्ति विवरण नबुझाएका १७ हजार कर्मचारीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई जरिवाना गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगको बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार १७ हजार २ सय ८ जनालाई जरिवाना गरिएको एकमुष्ठ जानकारी दिनसमेत निर्देशन गरेको छ। सतर्कताको प्रतिवेदनअनुसार संघीय तहका २ हजार ५ सय ४ निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका १ सय ११ जना, ७ हजार ६ सय १३ जना शिक्षक तथा १ हजार ४ सय ३२ अन्य पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। त्यस्तै विदेशमा रहेका भनिएका ४ सय ६० नेपाली सेनाले पनि सम्पत्ति विवरण फारम नभरेको पाइएको छ। उनीहरूको हकमा भने जरिवाना गरिएका छैन।
प्रदेश तहका ५ सय ५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव तारानाथ अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका ४ हजार ५ सय ३४ जना सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिले पनि विवरण नबुझाएको प्रतिवेदन सतर्कताले अख्तियारलाई दिएको छ।चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना र जिल्ला समन्वय समितिका ३५ जना कर्मचारीलाई जरिवाना गर्न अख्तियारले निर्देशन गरेको छ।
कतिपय सांसद्, स्थानीय तहका प्रमुखले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गत निकायका विकास/अस्थायी/करार कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम पाँच हजार जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने/गराउने व्यवस्था गरी एकमुष्ठ जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पनि तोकिएको समयावधिमा बुझाएको, नबुझाएको यकिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
