बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशसँगै प्रवाहित सामरिक स्वार्थ तथा सीमा सुरक्षाका चुनौतीको विश्लेषण गर्दै सीमा नियमनसम्बन्धी अलग्गै कानुन बनाउन आवश्यक छ।
हाम्रो सीमा सुरक्षा कहिल्यै पनि प्राथमिकताको विषय बनेन। राज्यले पनि खासै चिन्ता लिएन, नागरिकलाई पनि त्यति चासो भएन। एउटा नितान्त प्राविधिक अनि ‘टेबल एजेन्डा’का रुपमा यसलाई सधै फाइलभित्रै सिमित राखियो।
सीमा सुरक्षा मामिलामा दलहरु पनि कहिल्यै गम्भीर भएनन्। सीमा विवाद बेलाबखत राजनीतिक मुद्दाको रुपमाा चर्किने र सेलाउने गरे पनि यसको सुरक्षा संवेदनशिलता बुझ्ने कोसिस राजनीतिक तहबाट भएन। खालि सीमा मिचिएको विषयलाई राजनीतिक मुद्दाका रुपमा उठाउने र चुनावी फन्डाको रुपमा उपयोग गर्ने गरेको मात्र देखियो। सीमा विवादको वैज्ञानिक र दिगो समाधानका लागि राजनीतिक तहबाट वा कुटनीतिक स्तरबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेन।
हाम्रो सीमाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई झस्काइदिने पछिल्ला दुई घटनालाई हेरौं। नेपाली भूमि मिचेर हुम्लाको नाम्खामा चिनिया पक्षले नौ वटा भवन बनाएको खुलासा भएपछि यही असोज ५ गते अनुगमनमा गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीलाई चिनिया पक्षले माइकबाटै ‘हाम्रै भूमिमा बनाएको’ भन्दै फर्काइदिएको छ। फिल्डबाट 'रिपोर्ट' नआउँदै सरकारले हतारमा प्रतिक्रिया दिएर चिनियाँ दाबीलाई सदर गर्न खोजेको देखिन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो नहुनसक्छ। अर्कोतिर वर्षौंदेखि नेपाली भूमि कालापानीमा सुरक्षा पोस्ट राखेको भारतले त्यही क्षेत्रमा एकातर्फी रुपमा सडकको निर्माण सकाएर ‘लकडाउन’ को मौका छोप्दै वैशाखको अन्तिम हप्ता उद्घाटन समेत गर्यो। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोबार जाने त्यो सडक अहिले चालु छ। यी दुई प्रतिकात्मक प्रकरण मात्र हुन्। उत्तर र दक्षिण दुवैतिरको सीमामा यस्ता कैयन् घटना छन् तर सबै बाहिर आएका छैनन्।
अलमल र औपचारिकता
सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण अंग हो। तर यो विषय सधै ओझेलमा पर्यो वा पारियो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ ले पनि सीमा सुरक्षा र सीमा अतिक्रमणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको बाह्य चुनौती र खतराको रुपमा औंल्याएको छ। सीमाको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।
सीमा सुरक्षाको अवधारणामै अलमल देखिन्छ। सीमामा हुने अपराध तथा अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण र फौजको भौतिक उपस्थितिसँग मात्रै यसलाई जोडेर हेरिन्छ। त्यो गलत हो। बदलिएको सुरक्षा परिभाषा र परिवेशअनुसार यसलाई स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ। किनभने राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने एउटा प्रभावकारी उपाय सुदृढ सीमा सुरक्षा र व्यवस्थित नियमन हो।
सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिनुअघि सीमामा खासै व्यवस्थित नियमन थिएन। सीमा प्रहरी चौकी भनेर राखिए पनि निजामती प्रशासनको भूमिका हावी हुन्थ्यो। सीमा सुरक्षाको निर्णयाक भूमिकमा सुरक्षा निकाय थिएन, भन्सार र अध्यागमनको सहयोगी भूमिका मात्रै थियो। २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी बल ऐन जारी भएपछि सशस्त्रले सीमा सुरक्षाको औपचारिक जिम्मेवारी पाएको हो। तर सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै २०६३ पछि मात्रै सशस्त्रले सीमा सुरक्षाको काम अलि व्यवस्थित रुपमा गर्न थालेको हो। जिम्मेवारी तोकिए पनि सीमा सुरक्षाको निर्णायक भूमिका निजामती नेतृत्व हावी भयो। सीमा सुरक्षाको योजना तथा रणनीति निजामति आदेश र औपचारिकतामै बढी अल्झियो।
नयाँ नक्सा र पेचिलो भूपरिवेश
नेपालको भारततर्फ दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा फैलिएको १,७५१ किलोमिटर लामो खुल्लामा २१ मुख्य र ४४ सहायक गरी डेढसय भन्दा बढी नाका अस्तित्वमा छन्। त्यसैगरी उत्तरतर्फ चीनसँगको १,४१४ किलोमिटर लामो सीमामा सातावटा मुख्य नाका प्रचलनमा छन्।
उत्तरतिर कठिन भूगोल र कम पहुँच भएकोले खासै सीमा समस्या बाहिर आएको छैन। तर उत्तरढोका पनि समस्यामुक्त छैन भन्ने संकेत पछिल्लो नाम्खा प्रकरणले दिएको छ। दक्षिणतिर वर्षौदेखि सीमा विवाद बल्झिँदै आएको छ। कालापानी सुस्तासहित बीसभन्दा बढी जिल्लाका सत्तरीभन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद छ।
नयाँ नक्सा जारी भएपछि सीमा विवादले अलि जटिल मोड लिएको हो। भारतले सीमामा सुरक्षा सरोकार र सतर्कता ह्वात्तै बढाएको छ। नयाँ नक्सा जारी भएपछिको भारतसँगको असहज सम्बन्ध, भारत र चीनबीचको तनावसँगै उत्पन्न भूराजनीतिक तरंगले सीमा सुरक्षाको चुनौतीलाई थप पेचिलो बनाएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणको रणनीति, आतंककारी गिरोहको अन्तराष्ट्रिय संजाल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उपनिवेशको दबाब र द्वन्द्वका कारण पनि सीमा सुरक्षा संवेदनशील बन्दै गएको छ।
चारैतिर फैलिएको खुला सीमालाई पुरै सिल वा तारबार गर्न संभव छैन। अहिलेको डिजिटल युगमा त्यो परम्परागत सोच र रणनीति व्यवहारिक पनि हुँदैन। तर खुला सीमाको व्यवस्थित नियमन र सुरक्षा निगरानी आवश्यक छ। यसले सीमामा हुने घुसपैठ तथा अपराधिक गतिविधि मात्रै नियन्त्रण हुने होइन, राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप सुदृढ तुल्याउन पनि मद्दत पुग्छ।
संयन्त्र थुप्रै, समन्वयमा सकस
कानुनमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्रलाई तोकिए पनि योसँग जोडिएका संयन्त्र थुप्रै भएकोले समन्वयमा सकस देखिन्छ। गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत सीमा हेर्ने संयन्त्र छन् तर तीनको भूमिका औपचारिकतामै बढी अल्झिएको छ। नीतिगत र संरचनागत स्पष्टता नहुँदा पनि सीमा सुरक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
नेपाली सेनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय र सूचना सङ्कलन गर्न हालै एउटा निर्देशनालय स्थापना गरेको छ। सीमासम्बन्धी अध्ययन, अनुगमन र नियमन तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी निर्णय तथा नीतिगत तहमा सेनाको सहभागिता देखाउने उद्देश्यले यो संयन्त्र बनाइएको हो। सीमा सुरक्षा मामिलाको अनुसन्धान तथा सूचना संकलनका लागि सेनाले थालेको यो प्रयास नराम्रो अभ्यास होइन। तर एउटा निकायलाई राज्यले जिम्मेवारी तोकेर काम भइरहेको अवस्थामा अर्को निकायले पनि त्यही प्रकृतिको भूमिका देखाउन खोज्दा अनावश्यक अलमल र जटिलता आउनसक्छ। यसतर्फ राज्य नेतृत्वको ध्यान जानुपर्छ।
कसिँदै सुरक्षा र बदलिएको सीमा परिवेश
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रले पछिल्लो समय सीमामा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै लगेको छ। अहिलेसम्म सशस्त्रले १५८ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरिसकेको छ। यसलाई पाँचसय पुर्याउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। पाँच सय बिओपी पुर्याउन अहिलेकै जनशक्तिले नभ्याउने भएकोले आवश्यक पर्ने करिब दस हजार जनशक्ति थप्न प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ। अहिले सशस्त्रसँग जम्मा ३७ हजार जनशक्ति छ।
भारततर्फ प्रत्येक २.५ किलोमिटरको दुरीमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ गरिएको छ। करिब सबा लाख जनशक्ति रहेको एसएसबीको ठूलो हिस्सा नेपाल र भुटानको सीमामा खटिएको छ। झन्डै पाँचसयभन्दा बढी बिओपी खडा गरिसकेको छ। सिमित साधनस्रोत र अनेक चुनौती सामना गर्दै सीमा सुरक्षामा सशस्त्रले निर्वाह गरेको भूमिकाको राज्य नेतृत्व र नागरिक दुवै तहबाट सराहना भएको छ। कोरोना महामारीका बेला पनि त्रिपाल र स्याउले छाप्रोको आश्रय लिएर सशस्त्रले सीमा सुरक्षामा निर्वाह गरेको भूमिका साच्चिकै साहसिक छ।
नयाँ नक्सा जारी भएपछिको भारतसँगको असहज सम्बन्ध, भारत र चीनबीचको तनावसँगै उत्पन्न भूराजनीतिक तरंगले सीमा सुरक्षाको चुनौतीलाई थप पेचिलो बनाएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणको रणनीति, आतंककारी गिरोहको अन्तराष्ट्रिय संजाल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उपनिवेशको दबाब र द्वन्द्वलगायतका कारण पनि सीमा सुरक्षा संवेदनशील बन्दै गएको छ।
सुरक्षा उपस्थितिपछि सीमावर्ती क्षेत्रको परिवेश नै बदलिएको छ। सीमा अपराध एवं तस्कारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। पारीबाट हुने मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रास हटेको छ। गाउँ छोडेका स्थानीय फर्केर खेतीपाती थालेका छन्। सुरक्षा उपस्थिति नरहेका दार्चुलाको छाङरुजस्ता विकट नाकामा पहिले दैनिकजसो भारतीय फौजको हेलिकोप्टरले गस्ती गरेर त्यहाँका स्थानीयलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दिने काम हुन्थ्यो। अहिले त्यो रोकिएको छ।
यो बीचमा भारतीय पक्षबाट जबरजस्ती र तनावका थुप्रै घटना भएका छन् र बेलाबखत झडप तथा गोली हानाहानको अवस्था पनि आएको छ। सीमामा कार्यरत भारतीय सुरक्षा निकायसँगको निरन्तर सम्वाद र सहकार्यका कारण अहिलेसम्म कुनै अप्रिय अवस्था आएको छैन। भारतीय पक्षसँग डिल गरेर अवस्थालाई सामान्य तुल्याउन सशस्त्र नेतृत्वबाट भएको सुझबुझसहितको पहल महत्वपूर्ण छ।
अलग्गै कानुन आवश्यक
बदलिँदो विश्व शक्ति संरचना एवं भूराजनीतिक परिवेशसँगै प्रवाहित सामरिक स्वार्थहरू तथा सीमा सुरक्षाका चुनौतीको विश्लेषण गर्दै सीमा नियमनसम्बन्धी अलग्गै कानुन बनाउन आवश्यक छ। सीमा सुरक्षामा सशस्त्रको भूमिकालाई अझ् स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेर अहिलेको संरचनागत जटिलता र समन्वात्मक अलमललाई अन्त्य गर्नुपर्छ।
सीमासम्बन्धी अलग्गै छाता ऐन भएमा सीमा सुरक्षा तथा नियमनको काम अझ् प्रभावकारी हुनसक्छ। लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा लगानी, संगठित अपराध, भन्सार, स्थानीय प्रशासन, हातहतियार तथा खरखजनालगायतका थुप्रै ऐन र कानुनी व्यवस्थाबाट निर्देशित भएर सशस्त्रले काम गर्नुपर्ने अलि असहज अवस्था छ। धेरै कानुन र संरचनाबाट निर्देशित भएर काम गर्दा बेलाबेलामा अनेक असमझदारी र अलमल आउने गरेका छन्।
सीमाको भौगलिक अवस्थितिको निरन्तर नजिकबाट अध्ययन र अवलोकन गर्ने राज्यको एउटै निकाय सशस्त्र हो। उसले सीमा सुरक्षाको व्यवस्थित अभिलेखसमेत तयार गरेको छ। जिआइएस प्रणालीबाट सीमा स्तम्भहरुको अवलोकन गर्दै त्यसको अद्यावधिक अभिलेखसमेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ। सीमा सुरक्षाको रणनीति र योजनाका लागि सशस्त्रको अध्ययन र अभिलेख महत्वपूर्ण आधार हुनसक्छ।
जस्तै छिमेक भारतमा सीमादेखि पाँच किलोमिटर आसपासको क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने र पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार एसएसबीलाई दिइएको छ। त्यसमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। चीनमा पनि त्यहाँको सेनाले सीमा हेर्न अलग्यै विशेष फोर्स खटाएको छ। सशस्त्रलाई भीभीआइपीका अगुवा पछुवा तथा निजी सुरक्षालगायतका खुद्रा खटनपटनमा पनि अल्झाउनु भन्दा आधारभूत आवश्यकता र अधिकार प्रदान गरेर सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
कानुनी जटिलता एवं प्रशासनिक झमेला झेल्दै स्याउले छाप्रो र जस्तामा अडिएर हाम्रो सशस्त्रले दुवै छिमेकीबाट विस्तारित शक्तिशाली सुरक्षा संयन्त्रलाई कहिलेसम्म सामना गर्नसक्ला ?अब राज्यले अलि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
