नेपाल–चीन सीमा विवाद : हतारमा परराष्ट्रमन्त्रीको अपरिपक्‍क प्रतिक्रिया

नेपाल–चीन सीमा विवाद : हतारमा परराष्ट्रमन्त्रीको अपरिपक्‍क प्रतिक्रिया

काठमाडौं : हुम्ला जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको विषयमा सरकारले  हतारमा अपरिपक्क प्रतिक्रिया दिएको विज्ञहरुले बताएका छन्।फिल्डमा खटिएको टोलीबाट रिपोर्ट नआउँदै सरकारले हतारमा प्रतिक्रिया दिएर दुईदेशबीचको सीमाजस्तो संवेदनशील मामिलामा अपरिपक्कता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन्।

 
हुम्लाको नाम्खामा  चीनले नेपाली भूमी मिचेर ११ भवनहरु निर्माण गरेका खबर बाहिर आउनसाथ  सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले  त्यसको खण्डन गर्दै चीनले सिमा नमिचेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्‍त्रीले चीनले सिमा नमिचेको दाबी गरिरहँदा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली स्थलगत अध्ययन गरिरहेको थियो। फिल्डबाट वास्तविक एवं आधिकारिक रिपोर्ट नआउँदै परराष्ट्रमन्‍त्रीले हतारमा प्रतिक्रिया दिएर कुटनीतिक अपरिपक्कता देखाएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

‘नेपाली भूमिमा चीनले भवन निर्माण गरेको छ भनेर मिडियामा सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारले त्यसमा अध्ययन गरेर रिकन्फर्म गर्नुपथ्र्यो,’ अमेरिका लागि पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले प्रश्न गरे, ‘किन यति चाँडै सीमा मिचिएको छैन भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले नै खण्डन गर्नुपर्ने ?’ चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको भएपनि स्थलगत अनुगमनमा गएको टोलीको प्रतिवेदनपछि मात्र सरकारले धारणा बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव पूर्वराजदूत शर्माको छ । ‘परराष्ट्रमन्त्री तहबाटै खण्डन आवश्यक थिएन । यो अहिले हतारमै प्रतिक्रिया आयो,’ उनले अन्नपूर्ण भने, ‘सिडियोकै नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन भएको छ । उसले त्यहाँको यथार्थ के हो ? उनीहरुले केन्द्रमा जानकारी देलान् । त्यसपछि बोल्दा भयो नि ।’

सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले कुटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले बताए । ‘हाम्रो कुटनीति कति अपरिपक्व छ भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्दा बुझेर बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बोलिहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन । एकैपटक परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्नु आवश्यक थिएन । सबै कुरामा परराष्टमन्त्रीले बोल्नुपर्दैन । सिडिओले बोले हुन्छ नि । परराष्ट्रमन्त्रालयको तलको अधिकारीले बोले हुन्छ ।'

पूर्वराजदूत उपाध्यायले सीमाको विषय परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको धारणालाई कमजोर कुटनीतिको संज्ञा दिए । ‘सीमाको विषय सधैं संवेदनशील हुन्छ । चाहे त्यो उत्तरसँग होस् या दक्षिणसँग । तर हामीमा कहिल्यै संवेदनशीलता देखिएन । त्यसैको परिणाम हो परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा,’ उनले थपे, ‘सुध्रिने हामी आफै नै हो । धमिलो पानीमा माछा मार्न सबै आउँछन् ।  अरुलाई दोष दिएर सधैं चल्दैन । अहिले नसुध्रिए कहिले सध्रिने ?’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि नेपाल र चीनको सीमा विवादमा बिना अध्ययन सरकारले ‘चीनले नेपाली भूमि नमिचेको’ धारणा राखेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ठोस अध्ययनको आधारमा नपुगी सरकारकातर्फबाट धारणा सार्वजनिक गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरी रहेको दावी गरेका छन्।
 
हुम्ला जिल्लाको लाप्चा नजिकैको ललुङजोङ क्षेत्रमा चीनले एक दर्जन पक्की संरचना बनाएका खबर तस्विरसहित सार्वजनिक भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको टोली स्थलगत अनुगमन गएको थियो । नाम्खा गाउँपालिका–६, लिमी क्षेत्रमा पर्ने ११ नम्बर सीमास्तम्भ नभेटिएका कारण दुई देशको सीमा रेखामा अन्योल हुँदै आएको छ।
 
११ नम्बर पिलर बुधबार भेटिएपनि चीनले बनाएका संरचना नेपालभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेमा विज्ञ टोलीबाट अध्ययन गर्नुपर्ने स्थानीय अधिकारीको राय छ ।  तर सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बुधबार चीनले नेपाली भूमि नमिचेको र दुई देशको सीमाभन्दा एक किलोमिटर पर संरचना निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन्। तर विवाद भएको सिमीका वडा अध्यक्षलगायत स्थानीयले भने चीनले भवन बनाएको जग्गामा पहिलेदेखि नै नेपालले भोगचलन गर्दै आएको बताएका छन्।

चीनले भने सीमावर्ती क्षेत्रमा बनेका भनिएका भवनहरु चीनकै भूमिमा रहेको दावी गरेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको दावी गरेको हो । चीन संधैं नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताका पक्षमा रहेको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.