इटहरी : इटहरी उपमहानगरपालिकाले अविभावकहरुको सुझावअनुसार निजी विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गर्न लागेको छ । सोको लागि अनलाइन सर्वे थालेको उपमहानगरपालिकाले प्राप्त सुझावअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सर्वेमा गत वैशाखदेखि भदौसम्मको ५ महिनाको अवधिमा अनलाइन कक्षा भए नभएको सोधिएको छ भने 'कति शुल्क तिर्न उपयुक्त हुन्छ' भनेर प्रश्न गरिएको छ । यस्तै असोजदेखि पछाडि अघिल्लो वर्षको जति नै शुल्क लिन उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर समेत प्रश्न राखिएको छ ।
शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका निजी विद्यालयहरु र तलब पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न उपमहानगरपालिका शुल्क निर्धारणमा जुटेको हो । अघिल्लो वर्षसमेत उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरुको वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर यो पटक भने कोभिड १९ को कारण शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन ।
लकडाउनको अवधिमा पनि इटहरीका कतिपय विद्यालयले अनलाइन, अफलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । विद्यार्थी सहभागिता र प्रभावकारीतामा प्रश्न उठिरहेता पनि विद्यालयले यस्तो कक्षाको शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
यता अविभावकले भने अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वेमा अविभावकहरुले जस्तो सुझाव दिएपनि शिक्षक तथा विद्यालय सञ्चालकको दबाबका कारण कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका गरिएको छ ।
'शिक्षकहरुले पुरै तलब पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ, 'प्याब्सन सुनसरी कार्यवाहक अध्यक्ष राजकुमार सापकोटाले सर्वेक्षणप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, 'यस्तो अवस्थामा शुल्क नबुझाउने भन्ने अविभावकको मत धेरै भयो भने के गर्ने ?'
उनले सरोकारवाला बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय भएको बताए । 'यो त सबै पक्ष बसेर टुंग्याउने विषय हो, 'उनले भने, 'हामीले पनि १२ महिनाकै शुल्क लिनु हुँदैन, शिक्षकहरुले पनि १२ महिनाकै शुल्क माग्नु हुँदैन ।'
इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भने सर्वेको नतिजा र अविभावक, शिक्षक, संस्थागत विद्यालय संचालक सबैसँगको सल्लाहमा शुल्क निर्धारण गरिने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, 'शिक्षकहरुले तलब मागिरहेका छन्, विद्यालयहरु शुल्क उठाउन खोज्छन्, अविभावकहरु दिन मान्दैनन् र सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘सर्वेको नतिजाले पनि शुल्क निर्धारणमा सहयोग गर्न सक्छ ।'
उनले शुल्क निर्धारण गरेपनि प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्भावना भने कम रहेको बताइन् । अनलाइन, अफलाइन कक्षाको बहानामा सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुले शुल्क उठाएपनि ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयहरुले भने शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
अनलाइन अफलाइन कक्षा नगरेका सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयले भदौसम्मको शुल्क छुट गर्ने योजना बनाएका छन् । प्याब्सन बराहक्षेत्र अध्यक्ष कृष्ण तामाङका अनुसार असोजदेखि शुल्क लिने योजना विद्यालयहरुको छ । सोको लागि नगरपालिकाको निर्णय पर्खेर बसेको उनले बताए । यस्तै पुर्ववत् रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको उनले बताए ।
इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँका संस्थागत विद्यालयहरु असोजदेखि भौतिक दूरी कायम गर्दै पठन पाठन सञ्चालन गर्ने सुरमा छन् । दुहबी नगरपालिकालाई संस्थागत विद्यालयहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमासमेत असोजदेखि जसरी पनि कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको प्याब्सन दुहबी अध्यक्ष पुरुषोत्तम राईले जानकारी दिए ।
दुई वटा विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने कोसिस गरेपनि २० प्रतिशत पनि विद्यार्थी नभएपछि बन्द भएको थियो । पढाइ नै नभएकाले शुल्कको विषयमा भने कुनै माग गरिएको छैन । 'नगरपालिकाले के भन्छ, त्यहीअनुसार गछौं, तर अविभावक भने शुल्क तिर्न तयार हुनुहुन्न,' उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
