महिलालाई स्वदैशमै रोजगारीमा प्राथमिकता : मन्त्री गुरुङ

महिलालाई स्वदैशमै रोजगारीमा प्राथमिकता : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलै महिलालाई स्वदैशमै रोजगारीमा प्राथमिकता दिने बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परी फर्केका महिला' विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बौल्दै मन्त्री गुरुङलै महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा भन्दा स्वदेशमै रोजगारीमा प्राथमिकता दिने बताए । 

अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरी स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलै प्राथमिकता दिनै उनको भनाइ छ । 'हरेक पालिकामा महिला उद्यमशील केन्द्र स्थापना भएका छन्, 'उनले भने, 'केन्द्रमार्फत तालिम दिने र उद्यमी बनाउनसम्म सहयोग गर्ने यौजना छ ।'
 

मन्त्री गुरुङले स्वदेशमै पर्याप्त रौजगारी सिर्जना गरी विदैश जान नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सरकारकौ ध्यान गएकौ बताए । 'पहिला चेलिबेटी बेचबिखन हुने गर्दथ्यौं, 'उनले भने, 'अहिले मानव बेचबिखन हुने गरेको छ, पुरुष पनि बेचिएका छन्।' मन्त्री गुरुङले महिलाको आर्थिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न सबैकौ ध्यान जानुपर्ने बताए । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सुत्कैरी, गर्भवती महिलालाई बहिष्कृत र तिरस्कृत कसेले पनि गर्न नहुनै उनले बताए । 'विदेश जान बाध्य पार्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ' उनलै भने । विदैशबाट फर्कैका महिलाकौ उत्थानका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐनले सघाउने उनको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाकौ सामाजिक सुरक्षाका लागि  सामाजिक संघसंस्थासँग मिलेर सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम बनाइनै उनले बताए । 'कोही पनि नेपाल फर्कदा असुरक्षित हुनुपर्दैन, 'उनलै भने, 'उनीहरुको व्यवस्थापन सरकारलै गर्छ ।' परनिर्भरता हटाएर आर्थिक सशक्तीकरण गराउन सकै महिलालाई वैदैशिक रौजगारीमा जाने अवस्था नआउने उनले बताए । 

पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले महिलालाई सरकारलै घरेलु कामदारमा विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएकाले महिला बढी समस्यामा परेको बताइन् । 'घरेलु कामदार खुला गरे मानसिकरुपमा तयार भएर जान पाउँछन्,'उनले भनिन्,'प्रतिबन्ध खुलाउनुको विकल्प छैन ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.