इटहरी : आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आन्तरिक आयवापत कुल ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाले १७ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सक्यो। चालु आर्थिक वर्षको लागि नगर सभाले ५० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ, तर अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा १० करोड पनि उठाउन समस्या हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटा बताउँछन्।
कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण आन्तरिक आय न्युन हुँदा स्थानीय तहलाई खर्च चलाउन हम्मे-हम्मे परेको छ। ‘लकडाउनले गर्दा यो वर्ष सोचेजति पैसा उठ्न नसक्ने अवस्था छ’, उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले भनिन्। उपमहानगरपालिकाको राजस्व संकलन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आधा कम छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोज ९ गतेसम्ममा ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा यो वर्ष शुक्रबारसम्ममा जम्मा २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
‘सबैभन्दा धेरै क्षति घरनक्सा पास दस्तुरमै भएको छ’, कर शाखाका नवीन भट्टराईले भने, ‘अघिल्लो वर्ष अढाई करोड रुपैयाँ उठेकोमा यो वर्ष अहिलेसम्ममा २४ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ।’ यस्तै व्यवसाय दस्तुर, घरबहाल कर पनि अघिल्लो वर्षको यसै अवधिभन्दा कम उठेको छ।
कर कम उठेपछि उपमहानगरपालिकाले करको दर घटाएको छ। विभिन्न वर्षअनुसार वर्गीकरण गरेर पुरै मिनाहादेखि छुटसम्मको योजना ल्याएको छ। ‘माघसम्ममा तिर्दा चालु आर्थिक वर्षकोमा समेत छुट दिने प्रावधान ल्याएका छौं’, सापकोटाले भने, ‘यसले गर्दा अहिलेको आर्थिक समस्यालाई केही मात्रामा भए पनि समाधान गर्छ।’
ठेकेदारलाई आधा करोड रकम फिर्ता
कोरोनाको असर कर र राजस्वमा मात्र छैन, ठेक्का पट्टामा पनि परेको छ। उपमहानगरपालिकाले इतिहासमै पहिलो पटक ठेक्का वापतको रकम यो वर्ष फिर्ता गरेको छ। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष लगाएको हाट र सवारी पार्किङको ठेक्का रकम चैत ११ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको दामासाहीका हिसाबले फिर्ता गर्यौं’, भट्टराईले भने, ‘हाटको २५ लाख र पार्किङको २२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ।’
असारभित्रै २३ वटा पोखरी र हाटको ठेक्का लगाउने गरेकोमा यो वर्ष ११ वटा हाटको ठेक्का लगाउन सकिएको छैन।
कार्यविधि नहुँदा खोलाको ठेक्का ढिलो
असोजदेखि ढुंगा गिटी निकासी गर्ने गरी लाग्ने गरेको खोलाको ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले वातावरण नियमावली ल्याएकोले स्थानीय तहले सोअनुसार आफ्नै कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। कार्यविधि पास गरेर आइइइ गरिसकेर एक महिने सूचना जारी गर्दा मंसिरदेखि मात्र खोलामा निकासी हुने सम्भावना रहेको उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरी बताउँछन्।
परिमाणका आधारमा ठेक्का लाग्ने भएकोले वर्षको अन्तिमसम्ममा ढुंगागिटीवापतको पैसा अनुमानअनुसार नै उठ्ने चौधरी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तर अहिले तत्काललाई भने आम्दानी हुन सक्ने अवस्था छैन।’
वडालाई करमा टार्गेट
खर्च चलाउनै समस्या भएपछि उपमहानगरपालिकाले नयाँ विकासका काम मंसिरसम्मका लागि रोकेको उपमेयर गौतम बताउँछिन्। उनका अनुसार यसबीचमा अघिल्लो वर्ष सम्पन्न योजनाको भुक्तानी दिन मात्र रकम पुग्छ।
राजस्व बढी उठाउनका लागि उपमहानगरपालिकाले सबै वडालाई पत्राचार गरेको र संकलित राजस्वका आधारमा वडालाई विकास खर्च दिने योजना ल्याएको सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार वडाहरुलाई करको टार्गेट दिइएको छ। उनले करदाता शिक्षा र घरदैलो कार्यक्रम गरेर भए पनि दोस्रो चौमासिकमा आय बढाउने योजना रहेको बताए। ‘हाम्रो छुट योजनाले पनि काम गर्ने अनुमान गरिएको छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
