ललितबहादुर बुढा/सुर्खेत, राजेन्द्र कार्की/जाजरकोट, टेकबहादुर शाही/डोल्पा : स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा कर्णालीमा नारा लाग्यो, ‘संघीयता भनेकै कर्णालीका लागि हो, अब आफ्नो शासन आफैं गर्छौं।’ काठमाडौंसँग सहज पहुँच नभएका कर्णालीवासीले पनि अपेक्षा गरे,‘अब सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार आँगनमा आउने भयो, दैलोमै सबै सेवा पाउने भयौं।’
स्थानीय सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष बित्यो। यो अवधिमा न दुर्गमका नागरिकले सिंहदरबारको अनुभूति गरे न त नागरिकका अपेक्षालाई स्थानीय तहले पूरा गर्न सके। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले अहिले पनि जिल्ला सदरमुकामबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। गाउँमा स्थानीय तहका साइनबोर्ड मात्र टाँगिएका छन्। संघीयताको मर्मविपरित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सदरमुकामबाटै स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्।
कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जाजरकोटका केही स्थानीय तहको काम सदरमुकामबाट हुन्छ। गाउँका खाली कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी मात्रै छन्। स्थानीयले वडा कार्यालयको सेवा लिन र सामान्य सामान्य सिफारिस बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ। सदरमुकाम पुग्न हप्तौं पैदल हिड्नुपर्छ।
डोल्पाका शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र काइके गाउँपालिकाको सबै काम सदरमुकाम दुनैबाट हुन्छ। यी स्थानीय तहका नागरिकले ‘गाउँको सिंहदरबार’ खोक्रो नारा मात्रै भएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गाउँसभाको बेलामा मात्र गाउँ पुग्छन्। अरुबेला गाउँपालिका कार्यालय सुनसान हुन्छन्। गाउँपालिकाको केन्द्रमा कर्मचारी जान नसक्ने भएकाले दुनैमा कार्यालय खोलिएको शेफोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीतुन्डुप गुरुङले बताए।
हुम्लाका नाम्खा, अदानचुली र सर्केगाड गाउँपालिकाका कार्यालय सुनसान हुन्छन्। स्थानीयवासी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम सिमकोट पुग्छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गाउँसभामा मात्र गाउँ पुग्छन्। दुर्गमका कर्मचारी मात्र होइन, वडाध्यक्ष पनि सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय खोलेर बसेका छन्। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकले पनि सदरमुकाम खलंगामा सम्पर्क खोलेको छ।
साढे तीन वर्षसम्म पनि गाउँपालिकाको सेवा सदरमुकाम केन्द्रित भएपछि स्थानीय निराश छन्। केन्द्र विवादले गाउँपालिकाको कार्यालय सदरमुकाममा अड्किएको छ। स्थानीय सर्पराज रावतले भने, ‘गाउँपालिकाको सबै काम सदरमुकामबाटै हुन्छ, योजनाको सम्झौता र भुक्तानीका लागि दुईदिन हिँडेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ। हामीले गाउँपालिकाबाटै सेवा कहिले पाउने, हाम्रा लागि त दुःख उस्तै छन्।’
यस्तै गुनासो छ डोल्पाका स्थानीय सोनामा क्याजेन गुरुङको। उनी भन्छन्, ‘देशमा शासन व्यवस्था बदलियो, तर हाम्रा लागि केही सुविधा मिलेन। पहिले पनि पैदलै जान्थ्यौं, अहिले पनि हप्तौसम्म हिँडेर सेवा लिन दुनै जानुपर्छ।’ डोल्पाकै छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका बमबहादुर बुढाले गाउँमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नभेटिने गरेको बताए। माथिल्लो डोल्पामा रहेका स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि सदरमुकाम दुनै र काठमाडौं बस्ने स्थानीयको भनाइ छ।
कर्मचारी नहुँदा समस्या
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव कायमै छ। दुर्गममा कर्मचारी बस्न नमान्दा कर्णालीका अधिकांश वडा सचिवविहीन छन्। एक जना सचिवले एक दर्जन वडाको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
धेरै वडाको काम एक्लैले गर्नुपर्ने भएकाले वडा सचिवले सदरमुकाममा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने गर्छन्। एक्लैले वडामा गएर सबैलाई सेवा दिन नसक्ने भएपछि स्थानीयलाई दुनै बोलाउने गरिएको डोल्पामा कार्यरत एक वडासचिवले बताए। ‘स्थानीय तहमा वडासचिव नहुँदा पनि समस्या भयो’, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीटुण्डुप गुरुङले भने, ‘वडा तहमा सेवा दिन सम्भव नै छैन, हामीले वडाबाटै सेवा दिने प्रयत्न गरेका छौं। कर्मचारी नभएर समस्या परेको हो।’
११ वटै वडामा वर्षौदेखि एकजना सचिवले मात्र काम गरिरहेका त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै काइके गाउँपालिकामा पनि एकजना सचिवले सात वटा वडाको काम गर्छन्। डोल्पाका ६५ वटा वडाको काम २९ जना वडासचिवले धानेका छन्। जाजरकोटमा पनि एक वडासचिवले धेरै वडाको काम गर्दै आएका छन्। दुर्गममा कर्मचारी बस्न नमान्दा वडाको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
जनप्रतिनिधिले खोसे रोजगारी
स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँमा सडक निर्माण थालियो। सडक तथा अन्य आयोजनामा डोजर प्रयोग हुँदा स्थानीयले रोजगारी गुमाएका छन्। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका धनबहादुर पुलामीले गाउँमा धेरैले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरेका थिए।
तर, कालापहाड (भारत)मा मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउँदै आएका उनको त्यो अपेक्षा अधुरै छ। स्थानीयले सडकमा आफूहरूले काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, जनप्रतिनिधिले डोजर प्रयोग गरेपछि मजदुरीका लागि भारत छिर्ने घटेका छैनन्। ‘अहिले गाउँमा निर्माण हुने सबै सडकमा डोजर प्रयोग गरिन्छ’, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका राजबहादुर नेपालीले भने, ‘परिवार पाल्नकै लागि बाध्य भएर कालापहाड छिर्नुपर्छ।’ जनप्रतिनिधिले गाउँको रोजगारी खोसेका उनीजस्तै अन्य युवाको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
