दैलेख : कर्णाली प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अन्तरगर्तको खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखमा तालाबन्दी गरिएको छ। योजना निर्माण भइसक्दा समेत कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कार्यालय मार्फत अधिकांश योजना निर्माणका काम सम्झौता बिनै उपभोक्ता समिति र कोटेशन मार्फत भएका थिए। कोरोना महामारीको समयमा पनि योजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरुहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत भुक्तानी नपाएपछि कार्यालयमै तालाबन्दी गरेका हुन्। निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको नापजाँच र मूल्यांकन गरेर तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्ने माग उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीको छ।
कार्यालयलाई पटक–पटक जानकारी गराउनुका साथै लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत विभिन्न वाहाना बनाउँदै आलटाल गरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको निर्माण व्यवसायी प्रकाश बुढाले बताए। हामीले निर्माण सम्पन्न गरेको योजनाको नापजाँच र मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिन गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै कार्यालय प्रमुखले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाउँदै उपभोक्ता समित र व्यवसायीहरुलाई अन्यायमा पारेपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको निर्माण व्यवसायी निरक थापाको भनाई छ।
यता कार्यालय प्रमुख अशोकराज गौतमले भने कार्यालयमा जनशक्ति अभावले सम्झौता भएका कामसमेत नाप जाँच र मूल्यांकन गर्न नसकेको बताए। कर्मचारी पठाउन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै कर्मचारी आउँने बित्तिकै नाप जाँच र मुल्यांकन गरेर भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने प्रमुख गौतमले बताए।
असार मसान्तमै काम सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी भुक्तानी नपाउँदा अन्यायमा परेका छन्। निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिका अनुसार उक्त कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेका अधिकांश योजनाको करोडौ रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ। कार्यालयबाट अधिकाँश योजना सम्झौता बिनै काम भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
