आवधिक योजना र हरेक वर्षका बजेटमा जडिबुटीबारेमा ठूलाठूला कुरा उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन
नेपालले चौधवटा आवधिक विकास योजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न गरेर पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट र २०१३ सालदेखि आवधिक विकास योजना बनाउन थालेको हो। तर विकासको निमित्त यति लामो काल व्यतीत गरिसक्दा पनि अझै विश्वमा अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा आफ्नो परिचय दिइरहेको छ। यस दृष्टिले विकास प्रयासलाई पूर्णतः असफल भन्नुपर्छ। तर अर्थतन्त्र अझै पनि विकासका पहिलेदेखिकै असफल ढाँचा र ढर्रामा चलिरहेको छ। राजनीतिले निरंकुश जहानिया शासनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फट्को मा¥यो तर न देशको अर्थतन्त्र न त जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा त्यस किसिमको सुधार र परिवर्तन हुन सकेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ– यति लामो समयसम्मको प्रयास हुँदाहुँदै देशको आर्थिक अवस्थामा किन अपेक्षित सुधार हुन सकेन भनेर एकपटक पनि गम्भीर छलफल र बहस भएको छैन।
आवधिक विकास योजना र वार्षिक बजेट बन्दै गए, तर तिनले विगतको असफल बाटो नै पछ्याइरहे। अघिल्ला योजना र बजेटका असफलताका कारण खोज्ने र तिनको उपचार गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान गएन। फलस्वरूप पछिल्ला योजना र बजेटमा पनि अघिल्लाकै कमीकमजोरी दोहोरिए। तर फेरि पनि कारण पहिचान गर्ने गम्भीर प्रयास भएन। यसरी योजना र बजेट निर्माण एक किसिमले श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने परम्पराका रूपमा चल्दै आएको छ। पछिल्लो कालमा त झन् मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकले सिफारिस गरेका नीति तथा कार्यक्रमकै मार्गरेखामा चल्न थालेको छ, जुन सबै खुट्टामा एउटै साइजको जुत्ता (वन सु फिट्स अल) भनेजस्तो छ। त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन पनि पाइने र नीति निर्माणमा टाउको दुखाउन पनि नपर्ने सजिलो बाटोमा नेपाल लागेको छ।
रेमिट्यान्सबाट छेलोखेलो विदेशी मुद्रा आउन थालेदेखि त आयातले दिनैपिच्छे छलांग मारिरहेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रका आफ्नै विशेषता छन्। यसका आफ्नै किसिमका सबल र दुर्बल पक्ष छन्। आफ्नै किसिमको भौगोलिक बनोट र हवापानी भएकाले तिनलाई मध्यनजर गरी विकासको नीति र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कसैको सोचाइ गएन। हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित छ र त्यो पनि दक्षिणतर्फका तीनतिरका सिमाना खुला छन्। भारतसँग ऐतिहासिक कालदेखिको आफ्नै खालको सम्बन्ध छ। भारत हाम्रो मुलुकभन्दा कैयन् गुना ठूलो छ। अर्थतन्त्र पनि केही अगाडि छ। नेपाल २००७ देखि मात्र विश्व समुदायमा खुला भएको देश हो। उत्तरतर्फ त्योभन्दा ठूलो मुलुक छ र उससँग पनि ऐतिहासिक कालदेखिको आफ्नै खालको सम्बन्ध छ। उत्तरतर्फको पहाडी र हिमाली क्षेत्र कम खेतीयोग्य जमिन र त्यो पनि कम उब्जाउ जमिन भएको तर जनसंख्या बढी भएको क्षेत्र हो। त्यसैले त्यहाँको उब्जनीले त्यहाँका मानिसलाई केही महिना मात्र खान पुग्छ। त्यसैले त्यहाँका धेरै मानिस आयआर्जनका लागि स्थायी–अस्थायी रूपमा गाउँ छाडेर बाहिर जाने गर्छन्। यो प्रवृत्ति सुरुदेखि नै रहँदै आएको छ। कोभिड- १९ को कारणले भारतमा बन्दाबन्दी लागू भएपछि अनेक जोखिम मोलेर स्वदेश फर्केकाहरू यहाँ दुई महिना पनि टिक्न नसकेर भोकले भन्दा रोगले मर्न तयार भई पुनः भारततर्फ फर्केका छन्। यो दर्दनाक अवस्था हो कि होइन ? हाम्रा योजना र बजेटले यो समस्याको बेलैमा सम्बोधन गरिदिएको भए आज ती जनताले यो स्थिति भोग्नुपर्ने थिएन।
भारतसँगको तीनतिरको खुला सिमानाले हाम्रो अर्थतन्त्र र विकास प्रयासमा कस्तो असर पारिराखेको छ भन्नेबारेमा कहिल्यै विचार गरेनौं र त्यसलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक पनि लिएनौं। त्यसबारेमा हामीले कहिल्यै चर्चा गर्न पनि चाहेनौं। खुला सिमाना छ र त्यो रहिरहन्छ, त्यसमा केही गर्न सकिँदैन (गिभन) भन्ने हिसाबले हामीले एकपछि अर्को गर्दै योजना, बजेट र आर्थिक नीति बनाउँदै गयौं। एकपछि अर्को योजना, बजेट र नीति असफल हुँदै जाँदा पनि हामीले त्यतातिर दृष्टि दिएनौं। तर त्यो खुला सिमाना र त्यसमाथि व्यापार सन्धिका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको कब्जामा गइसकेको कुरालाई हामीले विल्कुल बेवास्ता गर्दै आएका छौं। यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्षका आधारमा उपयुक्त कदम चाल्न कहिल्यै प्रयास गरेनौं।
त्यस्तै अर्को पक्ष नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीको छ। भारु एक सयको नेरु एक सय साठीको विनिमय दरबीच बीचमा छोटो समयका लागि केही तलमाथि गरिए पनि सुरुदेखि नै त्यही कायम रहँदै आएको छ। दुई देशबीच हुने वस्तु र सेवा व्यापारमा दुई देशका मुद्राको विनिमय दरले गम्भीर असर गर्ने स्वतः सिद्ध छ। विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार नेपालबाट भारततर्फ वर्षको झन्डै सवा दुई खर्ब भारु (तीन अर्ब डलर) भन्दा बढी विप्रेषण जान्छ भनिएको छ। त्यसैले विनिमय दर एक सय साठीको सट्टा एक सय पचहत्तर वा एक सय असी भएको भए नेपालबाट त्यति धेरै रकम भारततर्फ जाँदैनथ्यो। भारतसँगको व्यपार घाटा थेग्नै नसकिने स्तरमा पुग्नुमा पनि धेरै मात्रामा यही विनमय दर प्रणाली जिम्मेवार छ।
त्यसैगरी भारतमा गएर ज्याला मजदुरी गर्ने नेपालीले पाउने भारु आर्जनको पनि नेरुमा अहिलेभन्दा बढी रकम पाउँथे। यसको अर्थ नेरुको भारुसँग अधिमूल्यांकन भएको अवस्था छ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सान गरिरहेको छ। विनिमय दरको कारणले नेपालमा भारतीय वस्तु र सेवा सस्तो भएका छन्। तर यस सम्बन्धमा पनि हामीले विचार गर्ने आवश्यकता देखिरहेका छैनौं। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले मान्दैन भनेर बस्ने गरेका छौं र हामीले यो सोचिरहेका छैनौं कि भारतकै दबाबमा त्यो कोषले यसो गर्ने गरेको पो छ कि ? अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा यस्तो हुने गर्छ। यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र भारतमुखी हुँदै गएको छ। नेपालको विकास, आधुनिकीकरण, लगाउने, खाने, मनोरञ्जन गर्ने सबैजसो कुरामा हामी भारत निर्भर हुँदै गएका छौं। हुँदाहुँदा आधारभूत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, नुन, तेल, लत्ताकपडा, मरमसला आदिमा भारतमाथिको हाम्रो निर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। तर हामी एकपछि अर्को योजना, बजेट र आर्थिक नीति बनाइरहेका छौं तर अर्थतन्त्रले भने आफ्नो कछुवा गति छाडेकोे छैन।
नेपालको महत्त्वपूर्ण सबल पक्ष पानी हो। सिँचाइ नभएर हाम्रा खेतबारी बन्जर छन्, तर हामीले देशैभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बहिरहेका अनगिन्ती नदी खोलाको पानी त्यो बन्जर जमिनमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं। पिउने पानीसम्मको संकटबाट पनि हामी अझैसम्म मुक्त हुन सकेका छैनौं। तर हामीले १४ वटा आवधिक विकास योजना कार्यान्वयन पूरा गरिसकेका छौं भन्दै छौं र यस्तै खालका पन्ध्रौं योजनाको कार्यान्वयन सुरु गरेका छौं। प्रत्येक आवधिक योजना र बजेटले अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट स्तरमा माथि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सेका छौं र हामीलाई देशलाई केवल योजना र बजेटविहीन हुन नदिए पुगेको छ।
हामीले हरियो वन नेपालको धन भन्दै आएको पचासौं वर्ष भयो। वन पक्कै पनि हाम्रो धन हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन। तर हाम्रा वन काठ तस्करहरूका लागि मात्र धन भएको छ। हामी हाम्रो काठको आवश्यकता आयात गरेर पूर्ति गर्दैछौं। वनभित्र अर्बौं मूल्यका काठ कुहिएर गएका छन् तर हामी वर्षमा पाँच अर्बभन्दा बढी मूल्यका काठ आयात गरेर आफ्नो खाँचो टारिरहेका छौं। हाम्रा उच्च गुणस्तरका काठ भिल्लका देशमा मणि समान भएका छन्। काठ तस्करहरू हाम्रा वन रक्षकहरूमाथि बन्दुक दाग्ने हैसियत र स्तरमा पुगेका छन्। तैपनि हामी वैज्ञानिक वन विकास योजनाको कुरा गर्दछौं।
नेपाललाई यार्सागुम्बालगायतका अनगिन्ती बहुमूल्य जडिबुटी भएको देश भनिन्छ र हो पनि। तर ती जडिबुटीलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छैनौं। अर्थात् अर्थतन्त्रमा तिनको महत्त्व हुन्छ र छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्न हामी हिच्किचाइरहेका छौं। तिनलाई सम्हाल्ने र व्यवस्थित गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएकै छैन। त्यसबाट देश र जनतालाई कति लाभ पुग्न सक्छ भन्ने प्रारम्भिक आकलनसम्म हामीले गर्न सकेका छैनौं। हरेक आवधिक योजना र हरेक वर्षको बजेटमा जडिबुटीबारेमा ठूलाठूला कुरा उल्लेख गरिन्छ तर व्यवहारमा सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन। यी जडिबुटी स्वदेशी र विदेशी तस्करको कमाइको मुख्य स्रोत भएका छन्।
राजस्व बढाउन आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यो राजस्व खाएर सक्ने र विकासका लागि विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋण लिने अघोषित नीतिमा हामी चलिरहेका छौं। रेमिट्यान्सबाट छेलाखेलो विदेशी मुद्रा आउन थालेदेखि त आयातले दिनैपिच्छे छलांग मारिरहेको छ। व्यापार घाटाको अंक कुनै विदेशीलाई सुनाउनै नहुने स्तरमा पुगेको छ तर हामीले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई हेरेर विन्दास बनिरहेका छौं। हाम्रा ऊर्जावान् युवाले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको डलरमा हामीले अमनचयनको सास फेरिरहेका छौं।
हाम्रो अर्थतन्त्र सुरुदेखि नै राज्यको चरम बेवास्ताको सिकार भएको छ। बजारमा सामान उपलब्ध भए र राजस्व पर्याप्त आइरहे सरकारलाई पुगेजस्तो लागिरहेको छ। यो छाँटले नेपालको अर्थतन्त्र माथि जाने सम्भावना देखिँदैन। अर्थतन्त्र समावेशी ढंगले तीव्र रूपमा माथि जान सकेन भने राजनीतिक स्थिरता फेरि पनि मृगमरिचिका नै हुन जानेछ। अब फगत भाषण र गफले काम चल्नेवाला छैन।
राजस्व बढाउन आयातलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यो राजस्व खाएर सक्ने र विकासका लागि विदेशी सहायता र आन्तरिक ऋण लिने अघोषित नीतिमा हामी चलिरहेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
