काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवम् परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वसाधारणलाई औद्योगिक प्रतिष्ठान र घरधनीले पीसीआर रिपोर्टका लागि बाध्य नपार्न आग्रह गरेका छन्। ज्ञवालीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीत कसैलाई पनि पीसीआर परीक्षणका लागि बाध्य नबनाउन आग्रह गरेका हुन्।
‘अहिले काठमाडौंका घरवेटीले बाहिरबाट आएका डेरावाललाई पीसीआर रिपोर्ट नआइ घरभित्र पस्न नदिएको, कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानले बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेको गुनासा सुन्नमा आएको छ।’ सोमबार मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला दुई वटा बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘जबर्जस्ती परीक्षणका लागी दबाब दिनु उचित होइन, त्यसले कुनै परिणाम पनि दिँदैन।’
उनले कोरोना भाइरस महामारी नरोकिएको, संक्रमण बढी रहेकाले जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने बताए । ज्ञवालीले कोरोना महामारी नरोकिए पनि जीवन र जिविकाको उचित सन्तुलन मिलाउनुपर्ने आवश्यकताले धेरै क्षेत्र खुला गरिएको सतर्कता रहनुपर्ने स्पष्ट पारेका हुन्। अब चाडवाडको समय आउँदै गरेकाले स्वास्थ्य सतर्कता कम नगर्न र विज्ञको सुझाव पालना गर्न ज्ञवालीले सबैसँग आग्रह गरे।
सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट करिब १८ अर्ब नेपाली रुपयाँ बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले अब ७ वटै प्रदेशमा कृषि केन्द्र स्थापना गर्न नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच एमओयू गर्न स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले जानकारी दिए। यसैगरी शसस्त्र प्रहरीका गोताखोरका लागि दैनिक ३ सयका दरका दरले भत्ता र १० लाखको बीमा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ।
ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। तीन वटै अद्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबार जारी गरिसकेकी छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
