वामदेवको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा : कसको बेञ्चमा पर्यो ?
असोज १४, २०७७ बुधबार ११:३२:०
काठमाडौं : नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा गरिएको मनोनयन र उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारीविरुद्ध परेको रिट उपर आज संवैधानिक इजलासमा छलफल हुँदैछ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको दुई वटा रिट उपर असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र संसदका नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
एकल इजलासले सर्वोच्चको आदेशमा गौतमको मनोनयनमा गम्भीर ‘संवैधानिक व्यख्या’को प्रश्न रहेको उल्लेख गरेको थियो। मनोनयनको विषयमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आज सर्वोच्चमा छलफल हुनेछ।
अधिवक्ताद्वयले वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेको सिफ़ारिस बदर गरी नीजलाई मन्त्री तथा सांसदको रूपमा कार्य नगराउनू भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता थिए। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ (४) को व्यवस्थाविरूद्ध भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।
उक्त मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतको १ नं को पूर्ण इजलासमा पेसी चढेको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा तोकिएको छ। बुधबारको बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट एक दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले वकालतनामा पेश गरेका छन्।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ मा पराजित गौतम शीतल निवासको बाटो हुँदै गत बिहीबार माननीय बनेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गौतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार संजयकुमार गौतमसँग ७५३ मतले पराजित भएका थिए। संजयले ४४ हजार ८२९ मत ल्याउँदा गौतमले ४४ हजार ७६ मत मात्र ल्याएका थिए। अढाई वर्षअघिको पराजयलाई पन्छाउँदै गौतम बिहीबार शीतल निवासको बाटो हुँदै माननीय बनेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा मनोनित गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले मनोनित गरे लगत्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सिंहदरबारमा गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
