जोमसोम : संघीय निर्वाचनक्षेत्र विकास कोषको स्थानीय भौतिक पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्र्तगत गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको विकास निर्माण योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि जिल्लास्तरीय कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकम पुनः तोकिएकै विकास खर्चमा रिलिज हुने पक्का भएको छ ।
यसअघि गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित भौतिक पूर्वाधार साझेदारी बजेट खर्च गर्न असार १५ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने र बजेट खर्च नभएमा जिल्लास्तरीय कोरोना कोषमा जम्मा गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
तर, यसवर्ष विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखा परेको मानव त्रासमय कोरोना कहरका कारण भौतिक पूर्वाधार साझेदारीको विकास बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । कोरोना कहरका कारण यसपटक सांसद कोषको उक्त विकास साझेदारी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै हिमाली तथा उच्चपहाडि जिल्लाका सांसदहरुले सरकारको ध्यानआर्कषण गराएसँगै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त कोरोना कोषमा जम्मा भएको बजेट पुनः सोही प्रयोजनमा रिलिज गर्न पाउने निर्णय गरेको संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले फ्रिज भएको बजेट पुनः डेलिभरी गर्न पाउने निर्णय गरेको र त्यसका लागि सबै जिल्लाका सम्बन्धित नगरपालिका तथा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र आउँछ ।यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत निकालेको विकास टेन्डरका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सिफारिसमा पुनः ६ महिनाको म्याद थप्न पाउने व्यवस्था भएको संघीय सांसद तुलाचनले स्पष्ट पारे । खर्च हुन नसकेको कोरोना कोषमा जम्मा भएको बजेट सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सोही विकास खर्चका लागि बजेट रिलिज गर्नसक्ने सांसद तुलाचनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मुस्ताङका लागि विनियोजित १ करोड ४१ लख बजेट कोरोना कहरका कारण फ्रिज भइ कोरोना कोषमा जम्मा भएको थियो । मुस्ताङको घरपझोङमा १ करोड ६५ लाखमा ३२ लाख,थासाङमा १ करोड ४३ लाखमा २९ लाख २० हजार ,लोघेकरमा ९८ लाखमा ३० लाख र लोमान्थाङमा १ करोड ८ लाखमा ५० लाख बजेट फ्रिज भई कोरोना कोषमा जम्मा भएको थियो ।
तर, जिल्लाको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गापामा भने भौतिक पूर्वाधार साझेदारीको बजेट फ्रिज भएको थिएन । हिमाली जिल्ला मुस्ताङसहित करिब २१ जिल्लाका संघीय सांसदहरुको टोलीले स्थानीय भौतिक पूर्वाधार साझेदारी विकासका लागि बजेट मापदण्ड तोकिन नहुने मौखिक माग राख्दै गत हप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा डेलिगेसन गएको संघीय सांसद तुलाचनले जानकारी दिए ।
जिल्ला निर्वाचनक्षेत्रमा जनताको माग र चाहना बढी भएकाले सरकारले तोकेको मापदण्डले जनआकांक्षा अनुसारको विकासको काम गर्न कठिनाई भएको उनले प्रष्ट्याए । सांसदहरुको साझेदारी विकास बजेटमा ५० लाखको शर्त राख्न नहुने र घटीमा १० लाखको योजनालाई घटाएर ५ लाखको योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।सांसदहरुले संघीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री हृदयस त्रिपाठी समक्ष यसबारे मौखिक जानकारी गराएका छन् ।
यस्तै ,सांसदको टोलीले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह जोड्ने सडकको विकास बजेट खर्चमा संघबाट ७० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट ३० प्रतिशतको साझेदारी गर्ने प्रावधानलाई पूर्नरमूल्याङ्कन गरी स्थानीय तहको साझेदारी खर्च घटाइनुपर्ने माग राखेका छन् । स्थानीय तहमा सीमित बजेट संघबाट जाने भएकाले यसप्रकारको नियमबाट काम गर्न अप्ठ्यारो परेको सांसदहरुको भनाइ रहेको सांसद तुलाचनले बताए ।
यसबारे मन्त्रालयले चाँडैनै ठोस निर्णय लिने आश्वासन आफुहरुलाई प्राप्त भएको सांसद तुलाचनको भनाइ छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बैशाखमा हिमाली तथा उच्चपहाडि जिल्लाका २१ सांसदले आफूहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा हिमपात, अध्यधिक चिसो बढ्ने र स्थानीयबासी पनि जाडो छल्न बेसी झर्नुपर्ने बाध्यताका कारण जिल्लाको विकास योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन परेको भन्दै यस्ता जिल्लालाई आर्थिक वर्ष ३ महिना थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै निर्वमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समक्ष पत्रमार्फत ध्यानआर्कषण गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
