कांग्रेस संस्थापन समूहको निष्कर्ष : पौडेल समूहको हस्ताक्षर 'चुनावी मुद्धा' मात्रै

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद गहिरिदै गएको छ। विधानविपरीत भएका निर्णय खारेजीको माग गर्दै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको अल्टिमेटमसहितको हस्ताक्षरलाई संस्थापन पक्षले ‘चुनावी मुद्धा’को संज्ञा दिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षका शीर्ष नेताहरुको बुधबार बसेको अनौपचारिक छलफलले असन्तुष्ट पक्षको आरोपलाई अस्वीकार गरेको हो।  क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन, भ्रातृसंस्था, जनसम्पर्क समितिलगायतका विषयमा पार्टी सभापतिले विधान उल्लंघन गरेको दावी गर्दै पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले सोमबार असोज १९ गतेसम्मको अल्टिमेटमसहितको हस्ताक्षर बुझाएका थिए। सभापति देउवाले पौडेल पक्षले उठाएका मुद्धाबारे छलफल गर्न आफूनिकट नेताहरुलाई परामर्शका लागि बोलाएका हुन्। 
‘उहाँले जुन विषय उठाउनुभएको छ, त्यसका बुँदाबुँदामा हामीहरुबीच छलफल भयो,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘सभापतिबाट कुनै पनि अनुचित र विधानविपरीतका कामहरु भएका छैनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्श हो।’ संस्थापननिकट नेताहरुले पौडेल समूहको आरोपलाई चुनावी एजेण्डा भएको टिप्पणि गरेका छन्। ‘मुख्य कुरा त शीर्ष तहमा विश्वासको संकट देखिएको हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ सहमहामन्त्री महतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सक्रिय सदस्यता, पार्टी समायोजनमा क्रियाशील सदस्यतामा उहाँहरुले के होला भनेर आशंका गर्नुभएको होला तर त्यस्तो केही हुँदैन। उहाँहरुले अहिले चुनावी मुद्धा बनाउन खोज्नुभएको मात्रै हो।’

छलफलमा सभापति देउवासहित उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महत, केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ, एनपी साउद लगायत नेताहरु सहभागि थिए। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्नेमा हस्ताक्षर संकलन गरेर पौडेल पक्षले ध्रुविकरण गर्न खोजेको आरोप संस्थापन समूहको छ। ‘१९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्दा पनि भइहाल्थ्यो। अहिले साथीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर पार्टीमा जवर्जस्ती विवाद सिर्जना गर्ने काम भएको छ, यसले पार्टीलाई फाइदा गर्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्श हो,’ केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीमा बबण्डर गर्नुभन्दा आपसी सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमै हाम्रो जोड रह्यो।’

संस्थापननिकट नेताहरुले सभापति देउवालाई बरिष्ठ नेता पौडेल लगायतका नेताहरुसँग संवाद गरेर विवाद टुंग्याउन सुझाव दिएका छन्। ‘रामचन्द्रजीले उठाएका विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिएका छौं। हामीले सभापतिज्यूलाई रामचन्द्रजीलाई बोलाएर छलफल गर्न भनेका छौं। आवश्यकता अनुसार अरु नेतालाई पनि बोलाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन के कसरी जान सकिन्छ, तपाई गर्नूस् भनेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘विगतमा पनि पार्टीभित्र विवाद हुँदा सभापतिज्यूले लचकता  अपनाउनुभएकै हो। अब पनि फेरी छलफल गर्नूस्। पार्टी एकजुट भएर कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध लड्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।’ कांग्रेसमा महाधिवेशन नजिकिएसँगै गुटगत ध्रुविकरण बढ्दै गएको हो। नेता श्रेष्ठले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न सभापति देउवा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनबारे आवश्यक निर्णय आउने केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने बताए। केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि पदाधिकारी बैठकमार्फत विवाद मिलाउन प्रयास गरिने देउवा निकट नेताहरुले बताए।

सरकारविरुद्ध सडक र सदनमा विरोध 
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र सदनमा सशक्त विरोधमा उत्रिने तयारी गरेको छ। सभापतिनिकट नेताहरुको बैठकले सरकार अकर्मण्य बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै भौतिक दूरी कायम गरेर सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीले यसबारे आवश्यक निर्णय आसन्न केन्द्रीय समितिबाट गर्ने संगठन विभाग प्रमुख श्रेष्ठले जनाए।

‘संगठन विभागले सबै नेता कार्यकर्ता साथै भ्रातृसंस्थाहरुलाई परिचालन गरेर सडकमा सशक्त प्रदर्शनमा उत्रिन्छौं,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘सरकार नागरिकका समस्याप्रति संवदेनशील छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको छ। सरकार अकर्मण्य बन्दै गएकाले अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहेन।’ संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग लिखित माग गर्ने पनि कांग्रेसको तयारी छ। विशेष अधिवेशन बोलाउन एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ। कांग्रेस एक्लैको एक चौथाई सांसद संख्या नपुग्ने भएकाले अन्य पार्टीसँग छलफल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।  पार्टीभित्रको विवादका कारण संसदलाई बन्धन बनाउने र सरकार अध्यादेशबाट चल्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ।