सीमांकन सुस्त

काठमाडौं : नेपाल–भारत सीमांकनको काम सुरु भएको ६ वर्ष भयो। तर, विवादका कारण अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। सन् २०२२ सम्म सक्ने लक्ष्यका साथ दुवै देशको प्राविधिक टोली परिचालित छन्। अहिलेसम्म भएको कामको समीक्षा गर्दा लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो छ।

अब दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ। कतिपय स्तम्भ नदीले बगाएका छन्, कति हराए। नदी क्षेत्रमा झन्डै २ हजार ५ सय सीमास्तम्भ छन्। भारतको अनिच्छाबीच काम भएकाले ढिलाइ भइरहेको सीमाविद्को भनाइ छ। सीमाविद् एवं नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली नेपालको दबाबमा काम थालिएकाले भारतले ढिलाइ गर्दै आएको बताउँछन्।
‘भारत सीमांकनमा इच्छुक थिएन। हाम्रो दबाबमा उनीहरू सीमा निरीक्षणको काममा आएका हुन्’, ओली भन्छन्, ‘नक्सा बनायो, कमिटी लैजाऔं भन्छन्। अनि कमिटी गएपछि फेरि नाप्नुपर्ने रहेछ। यसरी काम डिले गर्ने काम उनीहरूले गर्छन्।’

नेपालले एकतर्फी गरेर नहुने उनको भनाइ छ। भारतले काम प्रभावित पार्न समस्या झिक्ने गरेको उनी बताउँछन्। कञ्चनपुरको प्याराताललगायत क्षेत्रमा विवाद झिक्नु सीमा निरीक्षणलाई प्रभावित पार्ने भारतको निहुँ खोजाइ मात्रै रहेको उनको विश्लेषण छ। तीन वर्षमा सकिने काम ८ वर्ष तोकिए पनि सकिने लक्ष्य नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार चीनतिरको पहिलो सीमा निरीक्षणको काम २ वर्षमै सकियो। भारतसँगको सीमा निरीक्षणको काम तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पुनः ५ वर्ष थपेर ८ वर्ष बनाइएको हो।

नेपाल–भारत सीमामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ छन्। नापी विभागका अनुसार ४ हजार २ सय ६ वटाको काम भएको छ। यसमा २ हजार ४ सय ४५ वटा पुनर्निर्माण गरिएको छ। १ हजार ७ सय ६४ को मर्मत गरिएको छ। अझै ४ हजार ३ सय ४४ सीमास्तम्भको काम गर्न बाँकी छ। यो वर्ष ४ सय ७५ सीमास्तम्भको काम भएको छ।

विभागको स्थलरूप तथा भूउपयोग व्यवस्थापन महाशाखाका, प्रमुख नापी अधिकृत दयानन्द जोशीका अनुसार यो वर्ष ४१० सीमा स्तम्भको पुनर्निर्माण र ६५ वटाको मर्मतसम्भार गरिएको छ। दुवै देशका चारवटा प्राविधिक टोली यो काममा खटिएका छन्।

पहिलो टोलीले ताप्लेजुङदेखि सुनसरीसम्म, दोस्रो टोलीले सप्तरीदेखि चितवनसम्म, तेस्रो टोलीले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म र चौथो टोलीले कैलालीदेखि दार्चुलासम्मको काम गरिरहेका छन्। स्तम्भ निरीक्षण, सर्भे र मर्मतसम्भार तथा स्तम्भ निर्माण गर्नेमा यो प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको नापी विभागले जनाएको छ।

नदी क्षेत्रमा थालिएन काम

मेची, नारायणी र महाकालीलगायत ५७ नदीले नेपाल–भारतबीच सीमाको काम गरेका छन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक तथा सुस्ताबाहेक नेपाल–भारत सिमानाको १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर क्षेत्रमा ६ सय ४० किलोमिटर क्षेत्रमा नदीनाला पर्छन्। नदी क्षेत्रमा अहिलेसम्म काम नै भएको छैन। सीमाविद् ओली पनि नदी क्षेत्रमा काम थालनी नभएको बताउँछन्। ‘नदी क्षेत्रका काम नै थालिएको छैन। सक्ने इच्छा शक्ति नै छैन’, उनले भने, ‘जहाँ सजिलो छ, त्यहीँ मात्रै काम गरेका छन्, सानोतिनो समस्या भएको ठाउँमा भारत अघि बढ्नै चाहँदैन।’

स्ट्रिप नक्सामा जम्मा ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ अंकित गरिएका छन्। तीमध्ये ४ हजार ९६० स्तम्भ जमिनमा खडा गरिएका छन्। अन्य निर्माण हुन बाँकी छन्। निर्मितमध्ये खोलाले बगाएको र जमिनबाट गायब भएको संख्या ५०१ छन्। दुवैतर्फका दसगजा क्षेत्र निर्जन र उपयोगविहीन हुनुपर्नेमा केही मात्रामा घर, गोठ बनाएका र आवाद गरिएका पनि छन्। अन्य कतिपय दसगजा क्षेत्र जमिनमा देखिँदैन। यस्ता क्षेत्रको कतिपय स्थानमा सीमास्तम्भ पनि भेटिँदैनन्। सन् २०१४ यता सीमासम्बन्धी प्राविधिक काम गर्न नेपाल–भारत सीमा संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ कमिटी (बीडब्लूजी) सर्भे अफिसियल्स कमिटी (एसओसी) र फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) गरी तीन संयन्त्र बनेका थिए।

कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधानको दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्र बन्यो। तर त्यसको तीनवटा संयन्त्र गठनपछि दसगजामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भको निरीक्षण गर्दा ८ हजार ५४ वटा राम्रो अवस्थामा पाइएको छ। ५ सय सीमास्तम्भ गायब भएको पाइएको थियो।

क्रस होल्डिङ अकुपेसन

कतिपय स्थान क्रस होल्डिङ अकुपेसन (सीमा–पार जोत–कमोत दखल) भएका छन्। अर्थात् नेपालको जग्गा भारतमा परेको छ, भारतको कतिपय जग्गा नेपालमा परेको छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालका ७८ ठाँउ र भारतको १७ वटा क्रस होल्डिङ अकुपेसन भएका छन्।

धेरै क्रस होल्डिङ अकुपेसन कञ्चनपुरमा छन्। श्रेष्ठका अनुसार सन् १८६० मा एन्डरसनले तयार पारेको सिट नं. १३ ‘रफ थाक बस्ट म्याप’ नामक आधार नक्सामा मुख्य स्तम्भ नं. १९४ र १९५ लाई एकै स्तरको दर्जा दिइएको छ। तर, नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले तयार पारेको स्ट्रिप नक्सामा स्तम्भ नं. १९५ को स्थान देखाइए पनि त्यसलाई मुख्य स्तम्भ नमानी बेवास्ता गरेर स्तम्भ नं. १९४ देखि १९६ तर्फ नयाँ पिलर ७६२, ७६३ तथा ७६४ र यसका लगभग २० सहायक (मझौला) र साना आकारको खम्बा गाडेको देखिन्छ। १९५ नं. को स्तम्भ झाडीका बीचमा ढालिएको अवस्था छ।

यसै कारण स्ट्रिप नक्सामा प्याराताल र बीचफाँटा माध्यमिक विद्यालयको ७ हेक्टरसमेत करिब ९८० हेक्टर नेपाली जमिन भारततर्पm पर्न गएको छ। कञ्चनपुरकै पुनर्बासमा २०० नम्बरको सीमास्तम्भ गायब छ। सीमास्तम्भ गायब रहेको त्यो क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण बढिरहेको छ। झापाको महेशपुर, सुनसरीको भण्टाबारी, पर्साको वीरगन्जस्थित सीर्सिया नदीको छप्कैया क्षेत्र, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको चौगुर्जी लगायतका धेरै स्थानमा क्रस होल्डिङ अकुपेसनको समस्या छ। नदीले धार परिवर्तन गर्दा धेरै ठाउँमा यताउता परेको हो। नदी उत्तरबाट दक्षिण बहने भएका कारण धेरै नेपाली भूभाग भारततिर परेको छ।

नापी विभागका पूर्वप्रमुख नापी अधिकृत बालाराम पोखरेल स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा हकभोग अवस्था बुझ्नुपर्नेमा त्यसै हस्ताक्षर भएकाले समस्या आएको बताए। ‘पुराना नक्सा स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले स्थलगत निरीक्षण गरेर हकभोग हेरिनु पथ्र्र्याे। त्यसो भएन’, उनले भने, ‘स्ट्रिप नक्सामा सिग्नेचर गर्नुअघि फिल्ड चेक गर्नु पथ्र्याे, त्यो पनि भएन। हस्ताक्षर भो, समस्या यही छ।’ उनले राजनीतिक रूपमा स्ट्रिप नक्साको हस्ताक्षर नभएकाले सच्याउन सकिने बताए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, राजदूत तहले सन्धि सम्झौताको संशोधन गर्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ। उनले झापा र कञ्चनपुरमा सबैभन्दा धेरै क्रस होल्डिङको समस्या रहेको बताए।

२०४५ सालको नेपाल–भारत सम्झौता र २०२१ सालको नापीबाट करिब १६ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारततर्फ पुगेको अनुमान छ। २०४५ सालमा सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछिको सबैभन्दा पुरानो उपलब्ध नक्साका आधारमा सीमा कायम गर्ने सम्झौता भएको थियो। सन् १८४५ मा भएको सीमास्तम्भ सम्झौताका आधारमा २०४५ सालको सम्झौता भएको हो। दुवै देशको मन्त्रिपरिषद्बाटै यो सम्झौता अनुमोदन भएको सीमाविद् ओली बताउँछन्।

२०२१/२२ सालमा सुरु भएको जग्गा नापी कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा नापी हुँदाका बखत रहेको हकभोगका आधारमा जग्गाधनीलाई पुर्जा दिइएको छ। २०४५ को नेपाल–भारत सहमतिभन्दा पहिल्यै हकभोगका आधारमा २०२१ सालदेखि २०३० सालसम्म भएको नापीमा धेरैले लालपुर्जा पाइसकेका छन्। उनका अनुसार सुगौली सन्धिदेखि कित्ता नापी हुँदा नदीनालाले धार परिवर्तन गरेका कारण नेपालीले लालपुर्जा पाएको जग्गा भारत र भारतीयको जग्गा नेपालमा परेको हो। त्यो बेलाका कित्ता नापी पनि सही नहुँदा कतिपय ठाउँमा क्रस होल्डिङ अकुपेसन भएको उनको भनाइ छ। २०४५ को सम्झौताले पनि जहाँ जसको भोगचलन छ, उसैको नाम गरिने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए।

प्रोटोकलबाट भारत भाग्यो
सीमाविद् ओलीका अनुसार सन् १९८१ मा नेपाल–भारत प्राविधिक टोली (जेटीसी) गठन गरेर सन् २००७ सम्ममा १८२ स्ट्रिप नक्सा बनेका छन्। कालापानी र सुस्ताबाहेकको क्षेत्र ९८ प्रतिशत सीमाको काम सकिएको दुवै देशका प्राविधिकको दाबी रहँदै आएको छ।

सीमांकनको काम गर्दा निम्न प्रक्रिया अपनाइने गरिएको बताउँदै सीमाविद् ओलीले भने, ‘पुराना कागजपत्र खोजियो। थुप्रै नक्सा थिए, तिनीहरूको पहिचान गरियो। सीमास्तम्भ र सीमा कहाँ छ, त्यसको पहिचान भयो। धेरै भत्किएका, बिग्रिएका थिए, तिनीहरूलाई साविकको ठाउँमा राख्नु पर्‍यो। तब मात्रै नयाँ स्तम्भ बनाउने काम हुन्छ।’

स्ट्रिपमा नक्सा बने पनि प्रोटोकल (बडापत्र)मा बनाउने काममा भारत पछि हटेको तत्कालीन विभागका महानिर्देशक ओली बताउँछन्। ‘सीमा प्रोटोकल बनाऊँ भन्दा भारतले मानेन। यसले गर्दा सीमास्तम्भको विवरण लिखित रूपमा राख्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘तर चीनतर्फको सीमा प्रोटोकल छ, त्यस कारण प्रत्येक स्तम्भको एक एक विवरण छ।’ प्रोटोकल नहुँदा स्तम्भ र नदी समातेर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समयमा जीपीएस कोर्डिनेटसहितको नक्सा बनाइएकाले केही सजिलो भएको उनी बनाउँछन्। प्रोटोकल नभएका कारण लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तामा समस्या भएको उनको भनाइ छ।