सीमासम्बन्धी विज्ञ समूहले परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिको प्रमाण संकलन गर्न बनेको विज्ञ समूहले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको विज्ञ समूहले आइतबार साँझ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकांशलाई कोरानो भएको ज्ञवालीलाई बुझाएको हो । 

निर्धारित समय सकिए पनि लकडाउनका कारण प्रमाण संकलनको काम प्रभावित भएको थियो । कोरानाका कारण विज्ञ समूहले स्थलगत निरीक्षण गर्न सकेन् । संवेदशील विषय भएको भन्दै यस विषयमा समितिका कुनै पनि सदस्य बोल्न रोक लगाइएको थियो । विभिन्न समूह विभाजनले समितिका सदस्यले काम गरेका छन् ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी मुख्य सचिव भएको  र  मन्त्रीपरिषदको परिवर्तनसँगै  परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको  हेरफेर हुने भएपछि हतारहतार प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।  प्रमाणको साथ साथै भारतसँग वार्ता गर्ने  उपायका बारेमा पनि राय दिएको स्रोतले बताएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा.  विष्णुराज उप्रेतीको नेतृत्वमा गत जेठ २२ गते विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् डा.सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् डा रमेश ढुंगेल, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् तोयानाथ बराल, नेपाली सेनाका पूर्व अधिकारी हिमालय थापा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी पूर्वअध्यक्ष अप्सरा चापागाई सदस्य छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई सदस्य सचिव छन्। विज्ञ समूहलाई  तीन महिनाको समय अवधि तोकिएको थियो ।
 
समितिलाई नेपाल र भारत बीचका सन्धि, सम्झौता र समझदारीपत्रलगायत सात प्रकारका कागजात, प्रमाण खोज्ने कार्यादेश तोकिएको थियो। सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघंसस्था, व्यक्ति र स्वदेश तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र, उत्तर–पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजातको सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि, सो नपाए प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। 

त्यस्तै तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, बेलायत सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा  ९सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत संकलन  गरेको छ  । 

। सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, र जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, आदि तिरेका रसिद भरपाई, पत्र वा आदेश, सनद, सवाल आदि संकलन गरेको  छ।

मन्त्रिपरिषद्को ५ जेठको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७ जेठमा लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि मिचेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेको थियो।