यो बेला न कुबेलाको 'राजधानी रडाको' संघीयताले निम्त्याएको संकीर्णताको परिणाम पनि हो।
तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित शंकर पोखरेल नेकपाभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि संभावना भएका एक पात्र थिए। केन्द्रीय राजनीतिमै प्रभाव जमाइसकेका शालिन छविका प्रखर वक्ता पोखरेललाई चुनावको मुखमा एकाएक मुख्यमन्त्रीको भूतले अल्झाइदियो। त्यसपछि उनी प्रदेशको राजनीतिमा ओर्लिए। उनलाई अर्को एउटा रहरले पनि कुतकुतायो, आफ्नै घर आगन दाङलाई प्रदेश पाँचको राजधानी बनाउने। राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्ताउने उनको यात्रा यही बाट सुरु भएको थियो। यही चक्करमा रमाउँदै गर्दा शंकर यता केन्द्रको राजनीतिमा हराएजस्तो भए।
प्रदेश चुनाव सकिएर मुख्यमन्त्री हुनसाथ उनी साबिक बुटवलको राजधानी दाङ सार्ने प्रस्ताव पारित गर्न चाहन्थे र कोसिस पनि गरेका थिए। तर पार्टीभित्रैबाट 'ग्रिन सिग्नल' पाएनन्, लुम्बिनीका नेताहरुले पनि प्रतिवाद गरे अनि उनी हच्चिकए। उनी हच्किनुको अर्को कारण पनि थियो पाँच नम्बर प्रदेशलाई अखण्ड राख्न बुटवलमा उर्लिएको मानवसागरको प्रभाव।
बुटवललाई राजधानी स्वीकार गरेर त्यहाँ बस्न शंकरले निकै सकस मानेका थिए। बुटवलमा मुख्यमन्त्रीको अड्डा भए पनि त्यहाँ उनी कहिल्यै रमाएनन्। बुटवलमा रहँदा उनी सधै तनावमा हुन्थे अलि खिन्न देखिन्थे। जब उनी झन्डा हल्लाउँदै दाङ जान्थे उनी दंग हुन्थे। बुटवललाई उनले कहिल्यै आफ्नो ठान्न सकेनन्। यतिसम्म कि बुटवलमा यताउती गर्दासमेत उनी प्राय गाडीमा झन्डासमेत झिक्ने गर्थे। राष्ट्रिय नेताको छवि बनाइसकेका शंकरको यो संकीर्णता देखेर बुटवलबासी सधै अचम्म मान्थे। यसबारेमा बुटवलबासीबीच धेरै चर्चा र चिन्ता भइरहन्थ्यो। संघीयताबाटै संक्रमित भएको संकीर्णता थियो यो। प्रदेश र स्थानीय तहमा 'छोटे राजा' बनेर रँजाइ गरिरहेका धेरै शंकरहरूमा यो लक्षण विस्तारै देखिनेछ।
बुटवलमा आगो सल्काएर भालुवाङमा अर्बौ सकाउने डिजाइन संघीयताका लागि क्यान्सर सावित हुनेछ। तर त्यो भन्दा पनि अझ् चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसले क्षेत्रीयताको बीउ रोपेर द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ।
केन्द्रको राजनीतिबाट प्रदेशमा उत्रिएका शंकर विस्तारै प्रदेशबाट पनि दाङतिर मात्रै सिमित हुन थालेका थिए। सबै कामधन्दा छोडेर उनी दाङलाई राजधानी बनाउने एक सूत्रीय युद्धमा निरन्तर लागे। यसका लागि उनले अनेक फन्डा रचे। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका उनी विश्वासपात्र नै थिए र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई निरन्तर फकाइरहे। पार्टीको आन्तरिक शक्तिसंघर्षको व्यवस्थापनमा खटिएका शंकरले त्यही मौका छोपेर सुटुक्क आफ्नो एजेन्डा घुसाए र दुवै अध्यक्षबाट 'ग्रिन सिग्नल' लिन सफल भए।
बुटवलबाट दाङको भालुवाङ राजधानी सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेशसभामा सोमबार प्रस्ताव पेस हुँदा हंगामा भएको छ। नाराबाजी र घेराउ मात्रै होइन, संसदभित्रै तोडफोडजस्तो अशोभनीय दृश्य देखियो। मंगलबार यो प्रस्तावमा मतदान हुँदैछ। ह्वीप उलंघन भएन भने दुई तिहाइले पारित हुनेछ।
राजधानी निर्धारण गर्नका लागि संविधानले तय गरेको वैधानकि बाटो यही नै हो। तर कहिलेकाँही जनताको भावना र आक्रोशले विधि र कानुनलाई पनि भुत्ते र असान्दर्भिक बनाइदिन्छ। जनभावनालाई ख्याल नगरीकन विधि र बहुमतले मिच्न खोज्दा दुर्घटना भएका थुप्रै उदाहरण छन्। संसदको अंकगणितअनुसार राजधानीको प्राविधिक टुंगो लागे पनि बुटवलमा सल्किएको आगो सजिलै निभ्नेवाला छैन।
बहुमतको बलमा राजधानी सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले यतिबेला बुटवल अशान्त छ। जनता सडकमा उत्रेका छन्।
प्रतिपक्षी कांग्रेसमात्र होइन, नेकपाका सांसद तथा नेताहरू पनि यो निर्णयको विरोधमा देखिएका छन्। राजधानी सार्नेजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त परामर्श नगरीकन सुटुक्ट प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका नेताहरूले केन्द्रमा दुवै अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
सिंगो मुलुकले कोरोना संकट सामना गरिरहेका बेला यो निर्णय जरुरी नै थिएन। यो बेला न कुबेलाको राजधानी रडाको संघीयताले निम्त्याएको संकीर्णताको परिणाम हो। यहाँ चिन्ता राजधानी बुटवल राख्ने कि भालुवाङ सार्ने भन्ने होइन। कसैको राजनीतिक दाउपेच र सनकमा फेरि क्षेत्रीय विभाजन ल्याउने र मिलेर बसेका जनतालाई लडाउने भिडाउने काम नहोस् भन्नेतर्फ यतिबेलाको खबरदारी हो।राजधानी सार्ने खेलमा नेताहरूको जुन खालको नियत र नियति देखियो, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। बुटवलमा आगो सल्काएर भालुवाङमा अर्बौ सकाउने डिजाइन संघीयताका लागि क्यान्सर सावित हुनेछ। तर त्यो भन्दा पनि अझ् चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसले क्षेत्रीयताको बीउ रोपेर द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ।
कोरोनाले चरम आर्थिक संकट सामना गरिरहेका बेला स्थापित भइसकेको राजधानी सारेर अर्बौको बजेट सकाउने कदम कति व्यवहारिक र उपयुक्त होला ? अहिले सबैतिरबाट उठेको प्रश्न हो यो। भालुवाङको विकासका लागि राजधानी नै त्यहाँ सार्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसलाई नमूना सहरका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। केही प्रशासनिक अड्डाहरु आवश्यकता हेरेर त्यहाँ सार्न पनि सकिन्छ।
मुख्यमन्त्री बनेको साढे दुई वर्षपछि बल्ल शंकरको मिसन निर्णायक विन्दुमा पुगेको छ। उनको प्रस्तुती हेर्दा लाग्छ, यतिबेला उनले ठूलै युद्ध जितेको महसुस गरेका छन्। तर यही जितको पृष्ठभूमिमा प्रदेशभित्र बैमनस्य र विभाजनको बीउ रोपियो भने त्यो निकै महंगो हुनेछ। त्यसको मूल्य चुकाउन शंकरहरूलाई निकै सकस हुनेछ। त्यसतर्फ बेलामै नेतृत्वको ध्यान जानु आवश्यक छ। नत्र मुख्यमन्त्रीको ‘डेरा अड्डा’ घर पायक पार्न राजधानी सार्ने यस्तो खेलले रोपिने क्षेत्रीयताको बिउ छिटै झांगिने खतरा छ। यसको पीडा र परिणाम हाम्रो समाज र सन्ततीले पछिपछिसम्म भोग्नुपर्नेछ।
यतिबेला शंकर पोखरेलभन्दा पनि बुटवल आक्रोशको निशानमा छन् नेकपाका वरिष्ठ नेता विष्णु पौडेल। पाँच नम्बर प्रदेशका सबैभन्दा प्रभावशाली र वरिष्ठ नेता उनै हुन्। उनी नेकपाभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिकै निर्णायक भूमिकामा छन्। यति पाको अनि शक्तिशाली नेता हुँदाहुँदै राजधानी फुत्किदैन भन्नेमा बुटवलबासी ढुक्क थिए। तर आफू निर्वाचित भएको बुटवलबाट राजधानी सार्ने निर्णय हुँदा पनि उनी चुपचाप छन्। उनको यो मौनतामाथि बुटवलका मतदाताले प्रश्न गरेका छन्।
दुवै अध्यक्षको विश्वास जितेर पार्टीभित्र महासचिवको बलियो भूमिकामा रहेका पौडेल अर्थ मन्त्रालयसहित प्रभावशाली पोर्टफोलियो लिएर सरकारमा सामेल हुने चर्चा छ। कतै यही कारण पौडेल चुप लागेका त होइनन् भन्ने आशंका अहिले आम रुपमा व्यक्त भएको छ। त्यही भएर होला यतिखेर बुटवलका आन्दोलनकारीहरुले ‘पदसँग राजधानी साटेको’ भन्दै आक्रोश पनि पोखिरहेका छन्। आफ्नै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका लोकप्रिय नेतामाथि यस्तो अप्रिय आरोप लगाउनुपर्ने अवस्था किन बन्यो ? पौडेलेले बेलामै नै सोच्नुपर्ने विषय हो।
पौडेल मात्र होइन, लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका अरु केन्द्रीय नेताहरुको मौनता पनि रहस्यमय देखिएको छ। सरकार तथा पार्टी दुवैतिरको नीति निर्णयमा पनि प्रभाव राख्न सक्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट, टोपबहादुर रायमाझीजस्ता पात्रहरुको मौनता देखेर पनि यतिबेला बुटबलबासी निरास भएका छन्। यदि सडकका आन्दोलनकारीले नारा लगाएजस्तै पदसँग राजधानी साटेर नेताहरु चुप लागेका हुन् भने त्यसको राम्रै हिसाबकिताब आउने चुनावमा मतदाताले गर्ने नै छन्।
पहाड र तराईको अनुपम समायोजनबाट बनेको पाँच नम्बर प्रदेश मुलुककै संभवत: सबैभन्दा सबल र समृद्ध प्रदेश हो। भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, भैरहवामा बन्दै गरेको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भारतसँग व्यापारिक नाका र यातयातको व्यवस्थित पहुँच, नदीनाला एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुको सम्पन्नताले गर्दा यो प्रदेशमा आफैमा लोभलाग्दो छ। यो प्रदेशलाई खण्डित गर्ने खेल पहिले पनि भएको थियो।
लुम्बिनी टुक्राउने खेलविरुद्ध पहिले बुटबलमा जसरी जनसागर उर्लिएको थियो, त्यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसले एउटा सन्देश दिएको थियो, कानुन र विधिले मात्रै जनसागरलाई छेक्न सक्दैन। आआफ्ना राजनीतिक झन्डा र नारा बिसाएर सबै जनता अखण्ड प्रदेशको पक्षमा सडकमा उत्रेका थिए। लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला टुक्राएर गण्डकी प्रदेशमा मिसाउने र पश्चिम तराईलाई एउटा प्रदेश बनाउने भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले संविधान संसोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। तर जनता आफै सडकमा उत्रेपछि त्यसलाई रोकेका थिए र लुम्बिनी खण्डित गर्ने खेल असफल भएको थियो।
यसरी जोगिएको पाँच नम्बर प्रदेशमा फेरि क्षेत्रीयताको आगो सल्कियो भने त्यसको परिणाम हामीले सोचेभन्दा भयानक हुनेछ। त्यसैले यसलाई कसैको जीतहार वा प्रतिष्ठाको प्रश्न भन्दा राजनीतिक सुझबुझ, जनभावना र सामरिक संवेदनशिलतालाई समेत ख्याल गरेर उपयुक्त कदम चाल्नु आवश्यक छ।
पूर्वाधार, पहुँच र सुरक्षा सबै हिसाबले उपयुक्त राजधानीका रुपमा स्थापित भइसकेको बुटवलबाट राजधानी सार्ने खेल केही पात्रहरूको नितान्त निजी स्वार्थ र सनकबाट निर्देशितजस्तो देखिन्छ। प्रदेश पाँचको अखण्डतामा आँच पुर्याउने मात्र होइन, समग्र संघीयताको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
मिलेर बसेका जनतालाई आपसमा लडाउन भिडाउन अनि केही पात्रहरुको निजी रहर र रमिता पुरा गर्नका लागि मात्रै संघीयताको भड्किलो नाटक रचिएको हो भन्ने बुझ्न अब बुटवल प्रकरण पर्याप्त प्रमाण बनेको छ। संघीयतामा यति विकृत सोच र शैली हावी हुँदैछ कि यो विस्तारै संकीर्णतामा परिणत हुँदैछ। संघीयताको जात्रा कति टिक्ने हो, कहिलेसम्म मुलुकले थेग्ने हो त्यसको टुंगो छैन। राजधानी सार्ने मुख्यमन्त्रीको रहर, बुटवलबासीको आन्दोलन अनि प्रदेशसभामा देखिएको ताण्डव दृश्यले यतिखेर बहस 'राजधानी रोजाइ'तिर भन्दा पनि 'संघीयताको आयु'तिर मोडिएको छ। घाडो बनिसकेको संघीयतामा ‘राजधानी’को रडाको मच्चाएर शान्त भइसकेको मुलुकलाई फेरि अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाउने खेल अब कतैबाट पनि नहोस्। नत्र जनता आफै संघीयता चाँहिदैन भन्दै सडकमा उत्रनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
