काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फेरि अत्यावश्यकबाहेक मुद्दाको सुनुवाइ स्थगन गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश र अधिकृतहरूमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको हो।
‘हाल संकुचन नै भइहालेको होइन। एक जना श्रीमान् र केही अफिसरमा संक्रमण देखिएको छ। एउटै चेम्बरमा बस्ने हुँदा समस्या भएको हो’, सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अझै तीन–चार दिन कस्तो स्थिति देखिन्छ, प्रभाव हेरेर फेरि के गर्ने भनेर निर्णय हुन्छ। यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’ पोखरेलले अत्यावश्यक सेवा भने नरोकिएको जानकारी दिए।
पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र अरू अधिकृतको सम्पर्कमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित अन्य न्यायाधीश घरमै आइसोलेसन बसेका छन्। न्यायाधीश भण्डारीसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश बुधबार ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा सामेल भएका थिए।
सर्वोच्चमा कोभिड त्रासका कारण सोमबार र मंगलबार दुईवटा इजलास मात्र तय भयो। मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रिट र थुनाका केही थान मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भयो।
सर्वोच्चले जेठ २३ गतेदेखि मुद्दा प्रक्रियामा खुकुलो गर्दै मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइ अघि बढाउँदै आएको थियो। त्यसपछि सबै प्रकारका मुद्दा हेरिँदै आएको थियो। २०७६ चैत ९ गतेअगावै म्याद थाम्ने अवधि व्यतीत भएका मुद्दामा पनि सर्वोच्चले कारबाही अघि बढाएको थियो। त्यसअनुसार मुद्दाका पक्षले तारिख छाडेर गत चैत ९ गतेअघि नै म्याद थाम्ने थमाउने, म्याद गुज्रेका मुद्दामा पनि सेवाग्राहीले न्याय प्राप्तिको सुविधा पाउँदै आएका थिए।
गत जेठ १५ गतेको बृहत् पूर्ण इजलासले संकटको बाधा अड्काउ फुकाउँदै सबै अदालत र न्यायाधीकरणमा सम्भाव्यता हेरी मुद्दाको प्रक्रियाको व्यवस्थापन र सुनुवाइ अघि बढाउन बाटो खोलेपछि सामान्य अवस्थामा पुगेकै बेला चार महिनापछि आएर फेरि अन्योल पैदा भएको छ। सर्वोच्चले सुनुवाइ संकुचन गर्ने अवस्थामा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको राष्ट्रियसभामा मनोनयनविरुद्ध परेको रिटमा पनि सुनुवाइ प्रभावित हुनेछ। गौतमविरुद्धको रिट बुधबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ अवस्थामा पेसी तय भइसकेको छ।
कोरोना त्रासका कारण भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले सेवाग्राही सतर्क गराउन अदालत परिसरमा माइकिङ सुरु गरेको छ। यस्तै पीसीआर रिपोर्टबिना मुद्दा दर्ता गर्ने, बयान, थुनछेकजस्ता कारबाही अघि नबढाउने तथा अनुहारमा छेक्ने माउजरबिना र कानुन व्यवसायीलाई इजलासमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
