लुम्बिनी प्रदेश र राजधानी निर्धारण

नयाँ राजधानीलाई अब नयाँ परिचय र साझा नाम पनि दिन उपयुक्त देखिन्छ।

छ जिल्लामा सीमित अखण्ड लुम्बिनी विस्तारित भएर १२ जिल्लाको बृहत्तर लुम्बिनीमा रूपान्तरण हुँदैछ। र, बुटवललाई म वित्तीय राजधानी बनाउँछु।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो एकदम सही संश्लेषण गर्नुभएको छ। प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारणको बहस र छलफलको निष्कर्षमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको यस विचारमा निर्णय, मार्गदर्शन, भविष्यको परिकल्पना र निर्देशन एकैसाथ स्पष्ट उल्लेख भएको छ।

विषय सन्दर्भ

केही दिनयता प्रदेश ५ को नामकरण र राजधानी निर्धारणको प्रस्तावले सिंगो देशमा तरंग नै सिर्जना गरेको छ। यस प्रस्तावले दूरगामी महत्व बोकेकाले हरेकले तदनुरूप सम्यक् र सही दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्छ। यस पावन बुद्धभूमिका नागरिकले आफ्ना पूर्वजहरू शाक्यमुनि बुद्ध, महर्षि कपिल, पाणिनि, शशीधर स्वामी र स्वर्गद्वारी महाप्रभुहरूका ज्ञान, आदर्श, ध्यान, शिक्षा र साधनाको मार्गलाई स्मरण गरेर आफ्ना तमाम कार्य र व्यवहार आज निर्देशित गर्न आवश्यक छ। दिवंगत अग्रज योद्धा जीवराज आश्रित, नेत्रलाल अभागी, गुम्राहा थारू, कृष्णसेन इच्छुक, खुबीराम आचार्य, बरमन बुढा र सिद्धिनाथ ज्ञवाली अनि जीवित धरोहर मोदनाथ प्रश्रित, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य र देवेन्द्र घिमिरेसमेतको जन्म–कर्मभूमिको गरिमा राखेरै हरेकले आआफ्ना समस्त कार्य गरेको शोभायमान हुन्छ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूले राजीतिक चेतना, शिक्षा, जागरण, संगठन र परिवर्तनको नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएको यस प्रदेशले देशलाई दुईदुईजना सभामुखसमेत दिएर नेतृत्वदायी सामथ्र्य प्रस्तुत गरिसकेको छ। यस क्षमता, हैसियत र परिपक्वतालाई पनि आजका हरेक निर्णयका क्रममा हेक्का राख्न र अघि बढ्न अनिवार्य हुन्छ।

उल्लिखित समग्र पक्षको विचार गरेरै यस्ता तमाम निर्णयहरूको सम्मुखमा जिम्मेवारीबोध र साझा भावना आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ। नेतृत्वले राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कार्यकर्ताले सन्तुलित एवं वैज्ञानिक व्यवहारका साथ अघि बढेर मात्र जुनसुकै विषय र प्रसंगमा खास नेतृत्व प्रदान गर्न सकिन्छ।

विगतमा पञ्चायती तानाशाहीले समेत यहाँबाट एकजना प्रधानमन्त्री देशलाई दिएको नबिर्सने हो, नेपाली कांग्र्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको तथा १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षको नेतृत्वका हिसाबले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सम्झिने हो भने र यस क्षेत्रको समेत पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नुभएको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ। तर बहुदलदेखि गणतन्त्र स्थापनापछिको यस लामो कालखण्डमा यस भूभागमा जन्मेका नेताहरूबाट राष्ट्रको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी र भूमिका प्रस्तुत हुन सकेको भने पाइँदैन। यो विचारणीय र उल्लेखनीय पक्ष हो।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु त सामान्यजस्तै भयो ! र, यस्तै जिम्मेवारीले विभिन्न व्यक्तिलाई नेतृत्वका लागि तयार र  स्थापित गर्छन्।

खासमा यस्तै महत्वपूर्ण निर्णय र ऐतिहासिक कामले दीर्घकालमा राष्ट्रिय नेतृत्व पैदा गर्ने सम्भावना र सामथ्र्य राख्छन्। तसर्थ यस विषयलाई निम्नबमोजिम तथ्य, तर्क र सम्भावनाका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ।

०००

–प्रदेश ५ को नाम शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल रूपन्देहीको लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरीमा तोक्ने गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अघि सारिएको प्रस्ताव सुझबुझपूर्ण, व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ। दाङदेउखुरीका राप्ती र गढवासँगै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका केही वडाका साथै यसमा निकट रूपमा जोडिएको प्यूठानको सरुमारानी गाउँ पालिकाका– १ र २ वडा पनि समेटी प्रस्तुत प्रस्तावलाई अझ व्यापक र स्वीकार्य बनाइनुपर्छ। यसो गर्दा प्रस्तावित राजधानी लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको पायक र पहुँचमा अवस्थित साँच्चिकै नयाँपनको प्रतीक बनाउन सम्भव छ।

–नयाँ राजधानी पुग्न पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हुँदै छोटो नयाँ सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, जो प्रस्तावित मात्रै नभएर ट्र्याकसमेत बनिसकेको छ। पूर्वीरुकुमबाट रोल्पा, प्यूठान हुँदै राजधानीसम्म हाल बुटवल पुग्न लाग्ने समयभन्दा आधा छिटो पुग्न सम्भव हुन्छ। गुल्मीको पश्चिम भेग र प्यूठानको उत्तरपूर्वी भेगका वासिन्दा प्रस्तावित मदन भण्डारी मार्गको खण्ड तथा कृष्णसेन आश्रित प्रादेशिक मार्ग हुँदै तथा हाल बाग्दुला–भालुवाङमा सञ्चालनमा रहेको पक्की बाटोबाटै राजधानी पुग्ने पूर्वाधार विद्यमान छ। साथै, नयाँ राजधानीबाट पूर्वतर्फ दाउन्ने, बर्दघाट, सुनवल र परासी तथा पश्चिमतर्फ बाँके र बर्दिया (कर्णाली पुलको वल्लो छेउसम्म) का वासिन्दा अहिले हालको अस्थायी राजधानी बुटवल आइपुग्न जसरी दिनभरजस्तो समय लाग्ने अपायक अवस्था छ, यसको सट्टा तीन घन्टामै नयाँ स्थायी राजधानी पुग्न पूर्वपश्चिम राजमार्गबाटै सम्भव हुने स्थिति छ।

–प्रस्तावित स्थायी राजधानीको निर्णयमा नेकपाका आदरणीय अध्यक्षद्वय, महासचिव विय्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उन्नत आन्तरिक समझदारी गरेर सबैको मनोदशा र भावना जोड्नुभएको छ। प्रस्तावित राजधानीले जहानिया राणाशासनको अन्त्यपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारका एक सदस्य भरतमणि शर्मा र  १० वर्ष लामो सशस्त्र युद्धका अग्रणि कलमयोद्धा कृष्णसेन इच्छुकको कर्मभूमिसमेतका रूपमा महत्व राख्छ।

कलाकारहरू सेलिब्रेटी बन्न खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ। उनीहरू अभिनयमा पोख्त भए पुग्छ। त राजनीतिकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले अडान लिने, दृष्टिकोण दिने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नै गर्नुपर्छ।

–राजधानीको यस प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा प्रदेशसभाको गत निर्वाचनमा बुटवल र दाङलाई राजधानी बनाइछाड्ने चुनवी एजेन्डाबाट मुक्त गरी नयाँ सम्भावनायुक्त र पायक पर्ने स्थान रोजिएको छ। अहिले बुटवलबाट सय किमि पश्चिम तथा तुल्सीपुरबाट ७५ किमि र घोराहीबाट ५० किमि पूर्वको नयाँ ठाउँमा राजधानीको स्थान छानेर सबैका माग र भावना समेटी एकताबद्ध गरिएको छ। अर्थात्, नेताहरूका अलगअलग अडान, इगो र चुनावी प्रतिबद्धतालाई समेत आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर विवेकसम्मत ढंगले समेट्दै नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यस नयाँ राजधानीलाई अब नयाँ परिचय र साझा नाम पनि दिन उपयुक्त देखिन्छ।

–नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणसँगै प्रस्तावित राजधानी नदीकिनारमा अवस्थित, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन सम्भावनाको नयाँ, आधुनिक र स्वप्निल सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने छ। सुरुङमार्गबाट दाङ–घोराहीलाई यससँग जोडेर प्रस्तावित नारायणपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको आवतजावत छिटोछरितो बनाउने तथा सुराइनाका कपिलवस्तुतर्फ पनि तदनुरूप सुरुङमार्ग निर्माण गरी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नसमेत छरितो र सहजता बनाउन सकिने छ। यसरी भैरहवा (रूपन्देही), नारायणपुर (दाङ) र राँझा (बाँके) गरी तीनवटा विमानस्थल एवं राप्ती जलमार्ग, रेलमार्ग र राजमार्गहरूले पनि राजधानीलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँको कनेक्टिभिटीसँग व्यवस्थित ढंगले आबद्ध गर्न सकिने छ।

–हरेक प्रदेशका राजधानीसम्म नागरिकता लिन, जन्मदर्ता गर्न, विवाह दर्ता गर्न वा राहदानी बनाउन अर्थात् जनताका आधारभूत सेवा सुविधाका निम्ति पुगिरहनु त पर्दैन। यस्ता सेवा त वडा, पालिका र जिल्ला तहबाटै उपलब्ध हुने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध रहेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीयताको मर्मविपरीत आफ्नै करेसामा बलजफ्ती राजधानी बनाउने प्रयास गर्नु भनेको जोकसैको नितान्त गलत कसरत हुन जान्छ। अस्थायी राजधानी तोक्नु भनेको केवल अस्थायी प्रबन्ध गर्नु मात्रै थियो, त्यसैलाई स्थायी व्यवस्था र निर्णयजस्तो गरेर तदर्थ अवस्थाको सट्टा स्थायी प्रबन्ध मिलाउन ढिलो भइसकेको थियो। प्रदेश सरकारले अहिले सर्वसम्मतिबाट यस नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ, यसलाई स्वागतयोग्य र सामयिक कदम मान्नुपर्छ।

–बाँके–बर्दियाका नेपालगन्ज र रूपैडिया सीमानाका, रूपन्देही, कपिलवस्तु र परासीको सुनौली सीमा नाकाजस्तै नयाँ राजधानीको विकाससँगै कृष्णनगर र कोइलाबासका चालु र ऐतिहासिक सीमानाकाहरूको विकास र प्रयोगले भिन्न सम्भावना र नयाँ परिवेश निर्माण हुने निश्चित छ। अनि, रामग्राम, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी र ठाकुरद्वाराको एकीकृत पर्यटकीय विकासले प्रक्रियाले पनि नयाँ फट्को मार्न सक्ने ढोका खुल्छ।

–२०७५ साल फागुनमा नेपाल पत्रकार महासंघको ५ नम्बर प्रदेशस्तरीय भेला भालुबाङको जलुकेस्थित सहिद कृष्णसेन इच्छुकको भग्नावशेषयुक्त परिसरमा आयोजना गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमक्ष यस क्षेत्रलाई प्रदेश राजधानी बनाउनु उचित हुने अनुरोधसमेत गरिएको थियो। प्रदेशसभाले गठन गरेको सिफारिस समितिले प्रस्तुत गरेका विकल्पमा पनि यो एक विकल्पका रूपमा प्रस्तावित थियो। पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन सम्भावनाका हिसाबले पनि यो भर्जिनल्यान्ड नयाँ राजधानी सहर निर्माणका लागि उत्तम र नवीन विकल्पका रूपमा रहेको तथ्य निर्विवाद छ।

–देशका सातवटै प्रदेशका राजधानीमध्ये यसलाई योजनाबद्ध, दीर्घकालीन र नमुना विकासको उदाहरणीय दृष्टान्त बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो पौरख र दूरदर्शिता प्रस्तुत गर्न सक्छ। यसनिम्ति यो अवसर र चुनौती दुवै हो।

जनतालाई अनुचित ढंगले भड्काउन चाहनेहरू त सदैव सक्रिय भइ नै रहन्छन्। कथंकदाचित् बुटवललाई अहिले स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्ता तत्वहरू मुख्यमन्त्री पदसँग प्रदेशको राजधानी साटेको तथा भनी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको तेजोबध गर्न वा पञ्चायतकालमा निसीभूजी र ढोरपाटनका वासिन्दालाई अन्याय र उपेक्षा गरी कुश्मा र बेनीसँगै जस्तो गरी पूर्वीछेउ र कुनामा बागलुङको सदरमुकाम बनाएजसरी बुटवललाई बलपूर्वक राजधानी बनाइएको भन्न नै लागिपरेका हुन्थे। अहिले त्यस्तै तत्व मुख्यमन्त्री सवारगाडीमाथि लक्षित गरेर ढुंगा प्रहार गर्ने र  हतोत्साहित गर्ने दुर्नियतका साथ सक्रिय भएका छन्। यस्ता अराजनीतिक, आपराधिक र अराजकतापूर्ण क्रियाकलापको सबै सचेत, जागरुक र विवेकी नागरिकले निन्दा, भर्त्सना र प्रतिवाद गर्नुपर्छ।

–प्रदेशको राजधानी नहुँदैमा बुटवल किमार्थ पनि पछि पर्दैन। यसको विकास धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। अझ विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, बालकृष्ण खाँड र दीपक बोहराजस्ता नेताहरू यहाँको विकासमा नेतृत्वदायी तहमा सक्रिय हुनुहुन्छ। फेरि लुम्बिनीको विकास नै बुटवल, भैरहवा, तिलौराकोट र रामग्रामको विकासको मेरुदण्ड हो, राजधानी भालुवाङ भए पनि लुम्बिनी त यहीं नै छँदै छ। सिद्धबाबा–पाल्पाको निर्माणाधीन सुरुङमार्गले पाल्पालाई समथरको परासीजस्तै गरी बुटवल र नयाँ राजधानीसँगको समान निकट सम्बन्ध कायम गर्ने आधार बन्न सकिहाल्छ।

तसर्थ गणतन्त्र नेपालमा चार हजार वर्ष पुरानो संस्कृति, सभ्यता र संस्कार बोकेको यस गौरशाली प्रदेश र अझ व्यापारिक विकासको केन्द्र भइसकेको बुटवलमा कसैले पनि संकीर्ण स्वार्थवश भड्कावयुक्त गतिविधि गर्नु मनासिब, उचित र शोभनीय कार्य हुन सक्दैन। जनजाति महासंघ वा कुनै संघ–संगठनका असम्बन्धित वक्तव्यबाजीले पनि यस विषयको निर्णयमा खास तात्विक अर्थ र महत्व राख्दैनन्। हामीले स्वीकारेको जातीय संघीयता पनि होइन। कुनै जिल्लाविशेषका राजनीतिक शक्ति वा संघसंस्थाले पनि एक पाखे खालका धारणा र आग्रहअनुरूप यस निर्णयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु उचित, सन्तुलित र बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन सक्दैन। किनभने हामीले समष्टिगत र समग्र रूपमा निर्णय लिएर राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

–पार्टीका आदरणीय अध्यक्षद्वयको सुझबुझपूर्ण निर्देशन, त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय, प्रदेशसभा संसदीय दलमा भएको घनीभूत छलफल र निष्कर्षबमोजिम निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा एक ढिक्का अडान, प्रदेश सांसदहरूले राखेका आआफ्ना जिल्ला क्षेत्रकेन्द्रित सुझाव र पुराना अडान हुँदाहुँदै सत्तारूढ दलले संस्थागत निर्णयका पक्षमा प्रदर्शन गरेको सुझबुझ एवं समझदारीले नै प्रदेशको नाम र राजधानी निश्चित गर्ने यो निर्णयमा प्रदेशसभामा उपस्थित पक्ष–पतिपक्ष र सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा तथा अन्ततः सर्वसम्मति कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्छ।

स्पष्टता जरुरत–

प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी देउखुरी–भालुवाङ–राप्ती र गढवा गापा तथा शीतगंगा नपाका ७, ८ र ९ नम्बर वडा (अर्घाखाँची, सरुमारानी गापा प्यूठानका १ र २ वडासमेत समेटिनुपर्ने माग रहेको) भन्ने निर्णय अघि नेताहरूका आआफ्नै अडान थिए। महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका आआफ्नै अडान थिए र छन्।

यस स्थितिमा पार्टी अध्यक्षद्वयले नाम र राजधानीका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावअनुरूप समझदारी र निर्देशन गर्नुभएको र तदनुरूप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट छ। यो निर्णयमा कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेलको असहमति रहेको कुरा पनि सार्वजनिक भएकै छ। यसलाई कसैले अन्यथा रूपमा बुझ्न, दुष्प्रचार गर्न र जय–पराजयका रूपमा उछाल्न आवश्यक छैन। प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय आफ्नो कार्यसूचीअनुसार गरेरै अघि बढ्छ।

बुझाइ र आजको समस्या

लोकप्रियतावाद : लोकप्रिय बन्न खोज्ने त हरेकको कोसिस र मानवीय प्रवृत्ति नै हुन्छ। तथ्यभन्दा लोकप्रियताको पछि मात्रै दौडिने गल्ती कसैबाट हुनु हुँदैन। खासमा लोकप्रियता कहिल्यै तृप्त नहुने तृष्णा हो, मृगतृष्णाजस्तै। तसर्थ लोकप्रियतावादबाट हरकोही सावधान भएर जोगिन ध्यान दिनुपर्छ। यसकै पछाडि कुदेर सेलिब्रेटीजस्तो बन्न खोज्नु भनेको राजनीतिज्ञका निम्ति विशेष घातक हुनसक्छ।

प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय प्रदेशसभाको अधिकार हो। यससम्बन्धी प्रस्ताव सभासमक्ष प्रदेश सरकारले लैजाने संवैधानिक र कानुनी दायित्व रहेको विदितै छ।

प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुअघि पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वसँग समन्वय, निर्णय र निर्देशन लिनु स्वाभाविक हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारको प्रमुखका नाताले यसनिम्ति आग्रह, समन्वय र दौडधूप गरी आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो र उहाँले त्यसो नै गर्नुभयो। काठमाडौं आउने पार्टी नेतृत्वलाई ब्रिफिङ गरी निर्देशन लिनु र कार्यान्वयन गराउनु झन् स्वाभाविक कर्तव्य हो। टुटेको चंगाको डोरीजस्तो गरी स्वतस्फूर्ततामा त यस्ता कुनै विषयको निर्णयमा पुग्न र टुंगो लगाउन सम्भव हुँदैन।

संसदीय दलमा छलफल गराई ह्विप जारी गर्नु र प्रदेशसभामा छलफल गराएर निर्णयमा पुग्नु र पुर्‍याउनु त्यसपछिको झन् स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने स्पष्ट नै छ।

छलफलका क्रममा हाउसलाई आफ्नो मतका पक्षमा दमदार तर्कले सहमत गराई निर्णय उल्टाउनसमेत बाध्य गर्नु हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत सामथ्र्य र बुँता मानिन्छ। तर्क, बहस र विमर्शको यस तरिकालाई लोकतन्त्रको सुन्दरतम् पक्षका रूपमा लिएर सदैव प्रोत्साहन र अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। यतिसम्म ठीक हो।

तर, निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा यसरी निर्णयमा पुग्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गरी भौतिक हमला र ढुंगामुढा गर्ने, बुद्धिभूमिको अपमान गर्दै हिंसात्मक हुलहुज्जत गर्न खोज्ने, प्रदेशसभा बैठकलाई रणभूमिमा परिणत गर्ने, कुर्सी तोडफोड गर्ने, सभामुखमाथि हमलाको कोसिस गर्ने कोसिस हुनु अनुचित र गलत हो। यो संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत मात्र होइन, आपराधिक क्रियाकलाप नै हो। यस्तो कार्यको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। पार्टी नेतृत्वकै तहबाट यस्ता क्रियाकलापको विरोध गरिनुपर्छ।

–मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकार यसरी निर्णय कार्यान्वयनमा जुटिरहँदा र सांसदहरूले ह्विपको पालना गरी निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा पार्टी पंक्ति, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सबैको भूमिका सके समर्थन र सहयोग गर्ने, नभए विरोधमा नउत्रिने नै पार्टी प्रणाली होला !

–पार्टी प्रदेशमा एउटा र स्थानीय तहमा अर्काे त होइन। पार्टीभित्र पार्टी पद्धति र प्रक्रियाको परिपालना गरेर मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन सम्भव हुन्छ। आफूसहमत वा असहमत जे भए पनि निर्णयको कार्यान्वयन र पालना गर्नु यसको अनिवार्य सर्त हुन जान्छ। आखिर निर्णय र निष्कर्षमा त पुग्नैपर्ने हुन्छ।

–बहस छलफललाई तथ्यपूर्ण, मर्यादित र पारस्परिक सम्मानमा आधारित गराएर मात्र विषयवस्तुको गहिराइ र तथ्यका आधारमा सत्यमा पुग्न र पुर्‍याउन सकिन्छ, अन्यथा छलफल र विवादले शत्रुतापूर्ण रूप लिने खतरा हुन्छ। त्यसैले, यो अन्तरविरोध सञ्चालन र व्यवस्थापनको सिलसिलामा सामान्य तरिका हो। महासचिव र मुख्यमन्त्रीबीच आन्तरिक रूपमा प्रदेशसभाले यस प्रक्रियालाई अघि बढाउने उन्नत समझदारी भएको भनिएको पनि यसै सन्दर्भमा हो।

निष्कर्ष

कलाकारहरू सेलिब्रेटी बन्न खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ। उनीहरू अभिनयमा पोख्त भए पुग्छ। तर राजनीतिकर्मी र राजनीतिज्ञहरूले अडान लिने, दृष्टिकोण दिने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नै गर्नुपर्छ। तसर्थ सधैं लोकप्रिय बन्न, हुन र भइरहन सम्भव हुँदैन। यस तथ्यको हेक्का राखेर चल्नसक्दा लोकप्रियतावादको बिमारी लाग्दैन। र, समस्यामा परिँदैन।