फिनल्याण्डमा प्रधानमन्त्री पद एक दिनको लागि १६ वर्षीया किशोरीलाई हस्तान्तरण !

फिनल्याण्डमा प्रधानमन्त्री पद एक दिनको लागि १६ वर्षीया किशोरीलाई हस्तान्तरण !

फिनल्याण्ड : लैंगिक समानताका लागि उत्कृष्ट देशमध्ये फिनल्याण्ड पर्छ ।

प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले हालै त्यसको थप उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन् । १६ वर्षीया किशोरीलाई एक दिनका लागि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्दै मरिनले उदाहरणीय कदम चालेकी हुन् ।

आभा मुर्तो नामकी ती किशोरी बुधबारका लागि प्रधानमन्त्री बनाइएकी हुन् । तर उनले कुनै नयाँ निर्णय गर्ने वा कानुन बनाउने छैनन् । तर उनले प्रविधिमा महिला अधिकारबारे राजनीतिज्ञहरुसँग दिनभर बैठक बसाउने छुट दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालिका दिवसको अवसरमा ‘च्यारिटी’का लागि फिनल्याण्डले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

‘प्लान इन्टरनेश्नल’को ‘गल्र्स टेकओभर’मा फिनल्याण्डले भाग लिएको यो लगातार चौथो वर्ष हो । जस अनुरुप विश्वभरका देशबाट किशोर किशोरीहरुलाई एक दिनका लागि राजनीति र अन्य क्षेत्रको नेतृत्व दिइन्छ ।

यस वर्षको कार्यक्रम किशोरीका लागि डिजिटल सीप र प्राविधिक अवसर बढाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । जहाँ केन्या, पेरु, सुडान र भियतनाम पनि सहभागी छन् । फिनल्याण्डकी मुर्तोले भने यसरी किशोरीको पक्षमा सबैसामु उभिएर बोल्न पाउँदा आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

‘यद्यपि सत्य के हो भने, हामीले अझैसम्म लैंगिक समानता प्राप्त गरिसकेका छैनौँ । पृथ्वीमा कहीँ पनि । जब कि, यस क्षेत्रमा थुप्रै राम्रा काम गरिसकेको भए पनि त्यहाँ अझै धेरै काम गर्नु आवस्यक छ,’ आभा मुर्तोले भनिन् ।

उनले बुधबार साँझ प्राविधिमा लैंगिक समानताबारे प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्नेछिन् । प्रधानमन्त्री सान्ना मरिनले भने फिनल्याण्डमा प्रविधिमा हरेकको पहुँच हुने कुराको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

मरिन फिनल्याण्डको तेस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुनुका साथै सबैभन्दा कान्छो उमेरकी प्रधानमन्त्री हुन् । जो गत वर्ष ३४ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री पदमा चुनिएकी थिइन् । साथै उनको गठबन्धन मन्त्रिपरिषदमा पनि महिला मन्त्रीहरुकै वहुमत छ । जसमध्ये तीन मन्त्री त ३५ वर्ष उमेर मुनीका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.