उपचार नपाई ज्यान गुमाउँदै गर्भवती महिला

उपचार नपाई ज्यान गुमाउँदै गर्भवती महिला

विराटनगरको कोशी अस्पतालले भर्ना गर्न अस्वीकार गर्दा विराटनगर– ६ सुकुम्बासी टोलमा बस्दै आएकी ३० वर्षीया विमला ऋषिदेवको बिहीबार बिहान घरमै मृत्यु भएको हो। प्रसूति व्यथाले च्यापेपछि विमलालाई बिहान एक बजेतिर उनका पति शिवु ऋषिदेवले कोशी अस्पताल लगेका थिए। कोशीले बेड खाली नभएको भन्दै भर्ना लिन अस्वीकार गरेपछि उनले पत्नीलाई घर फर्काए। यसअघि दुई बच्चा शल्यक्रियाबाट जन्माएकी उनको चार बजे मृत्यु भयो। त्यस्तै अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिकाकी २३ वर्षीया गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ। बुधबार राति विराटनगरका अस्पतालले फर्काएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्ना गरिएकी सात महिनाकी गर्भवती महिला २३ वर्षीया सविना थापा (दर्जी) को मृत्यु भयो।

विमला ऋषिदेव र सविना थापा मात्र होइन, लकडाउन सुरु भएको विगत पाँच महिनामा ८५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ८५ मध्ये ७३ जनाको मात्र मृत्युको कारण खुलेको छ र झन्डै १८ प्रतिशतले अस्पताल नै नपुगी मृत्यु भएको छ। सामान्य प्रसव अर्थात् डेलिभरीको पीडा धेरै हुन्छ र भनिन्छ– यस्तो अवस्था हरेक महिलाका लागि पुनर्जन्म हो। यस पीडादायिक अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना नलिनु अनि एम्बुलेन्समा कुदिरहनुपर्दा कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। बच्चा जन्माउन नसक्दा प्रसूति व्यथाले छट्पटाउँदा–छट्पटाउँदै गर्भवतीको मृत्यु भएको समाचारले धेरैको मन कुँडिएको छ।

गर्भवतीलाई सुत्केरी वा प्रसवका लागि अस्पताल लैजाने प्रचलन बढेको छ। सन् १९९६ मा ७.६ प्रतिशत प्रसूति (डेलिभरी) मात्र अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा हुने गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ को तथ्यांकले स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसव गराउनेको संख्या समान अर्थात् ५४ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। प्रसव एउटा संवेदनशील अवस्था हो र स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसव गराउँदा आमा र बच्चा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक मान्यता विकास हुँदै गएको यस तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। तर पछिल्लो समयमा प्रसवका लागि प्रसव पीडामा रहेका तथा जटिलता अवस्थाका गर्भवती अस्पताल आए पनि अस्पतालले भर्ना लिन अप्ठ्यारो मान्ने गरेको र एम्बुलेन्सबाट नै रिफर गरिएको घटना दोहोरिने गरेको छ।

कोरोनाकै कारण भर्ना नलिएका पक्कै होइन। कोरोनाको संक्रमणको डर अनि लामो समयको लकडाउनले प्रतिकूल प्रभाव परेको छ। कोरोना महामारीका कारणले धेरै निजी अस्पतालले जनशक्ति घटाएको छ। त्यस्तै जनशक्तिको समस्यामा रहेका सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पनि आइसोलेसन, क्वारेन्टिन आदिमा विभाजान भएका छन्। सेवा प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण पक्ष जनशक्ति नै कम भएकाले अधिकांश अस्पतालका सेवा संकुचित भएको हो भन्दा फरक नपर्ला।  स्वास्थ्यकर्मीमा पनि कोरोना संक्रमणको त्रास, सुरक्षा सामग्रीका अभावसँगै बिमा र प्रोत्साहन नभएकाले जिम्मेवारीमा कमी पक्कै आएको देखिन्छ। तर यी कारणभन्दा पनि गम्भीर अवस्थाका बिरामी भर्ना लिन नखोज्ने प्रमुख कारण पनि अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएरै हो। बिरामीको मृत्युपछि लापरबाही भनेर गरिने तोडफोड, कुटपिट र आलोचनाको डर अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी दुवैलाई हुने गरेको छ। आफूले उपचार गर्दै गरेको बिरामीको मृत्यु भए पछि मानसिक तनाव त हुन्छ नै, थप स्पष्टीकरण र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विवाद किन लिनु ? बरु मृत्युको उच्च सम्भावना रहेको जटिल अवस्थाको बिरामी रेफर गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने सोचाइ अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीलाई हुने गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

गर्भवती महिलाले परीक्षण गर्न विशेषज्ञ चिकित्सकको चाहना राखेको पाइन्छ तर सरकारले गर्भवती परीक्षण क्लिनिक (एएनसी क्लिनिक) हरूलाई आधुनिकीकरण र जनअपेक्षाअनुुसार परिमार्जित गरेका छैनन्। सरकारले हरेक गर्भवतीको जटिलता पहिचान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले रुलर अल्ट्रासाउन्ड अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रमा पनि भिडियो एक्स रे पुर्‍याउने कोसिस गरेको छ। बर्थिङ सेन्टरलगायतका शल्यक्रियासहितका डेलिभरी सेवा दिन सक्ने गरी अस्पतालहरूको क्षमता विस्तार गरेको छ। तर पर्याप्त अनुगमन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

गर्भको योजना बनाउनु, नियमित परीक्षण गराउनु, प्रसवका लागि समयमै रकमलगायत सम्पूर्ण तयार हुन आवश्यक हुन्छ र यो हरेक दम्पती एवं परिवारले गर्नुपर्छ। प्रसव गराउन सजिलो हुने अस्पताल र अस्पतालको सेवासुविधाबारे प्रस्ट हुनुपर्छ। साथै आफूलाई कुनै जटिलता आए सोको व्यवस्थापन त्यही अस्पतालमा हुन्छ वा अरू कुनै अस्पतालमा सम्प्रेषण गरिन्छ, पहिल्यै जानकारी लिनुपर्छ। भगवान्ले हरेक गर्भका लागि नौ महिना समय दिएको हुन्छ। यो समयमा दम्पती र परिवार किन सुत्केरीको तयारी गर्दैनन् ? व्यथा लागेपछि मात्रै अस्पताल र चिकित्सकको खोजी किन हुन्छ ? पीडा भएका बेला अस्पतालमा भौंतारिनुभन्दा पनि समयमै अस्पतालबारेमा बुझ्नु बुद्धिमानी हुन्छ। मातृमृत्युले एउटा आमा मात्र मरेर जाँदैन, एउटा बच्चा अनाथ हुन्छ र राष्ट्रले आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्रिय नागरिक गुमाउने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यका सबै पक्ष सक्रिय हुन आवश्यक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.