भूमिहीनलाई ‘बेलका मोडल’

इटहरी :असोज पहिलो साता मकवानपुरको मनहरी नगरपालिकाको एउटा टोली उदयपुरको बेलका नगरपालिका आइपुग्यो। कोरोनाको कहर अनि भीषण वर्षा भइरहेको समयमा त्यो टोलीलाई सुनसरी तान्ने कारक थियो, ‘बेलका मोडल’। 

भूमिहीनलाई पुर्जा बाँड्न र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न बेलका नगरपालिकाले थालेको अभियान अन्य स्थानीय तहका लागि मोडल बनेको छ। प्रत्येक साता कुनै न कुनै टोली यसबारेमा चासो राख्दै देशभरबाट त्यहाँ पुग्छन्। बेलका नगरपालिकाले अपनाएको प्रक्रिया सफल भएमा देशभरका भूमिहीनलाई पुर्जा बाँड्न र बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन यसैलाई मोडलका रूपमा अघि बढाउने सरकारी तयारी छ। 

९ वटा वडामा १२ हजार १ सय ३३ घरधुरी भएको बेलका त्यस्तो नगरपालिका हो जहाँ ६५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सुकुमबासी छन्। आफ्नो नाममा पुर्जा नहुँदा बेलकावासी वर्षौंदेखि समस्यामा छन्। न सन्तानलाई सम्पत्ति दिन सक्छन्, न त जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नै। ‘पक्की घर बनाउन सकेको छैन, भोलि के हुने हो भन्ने अन्योल छ,’ स्थानीय हिमा मगर भन्छिन्, ‘पुर्जा भयो भने यहीँको बासिन्दा हुन पाइन्थ्यो।’ 

कृषि, पर्यटन तथा उद्योगका लागि उर्वर भूमि बेलकामा पुर्र्जा अभावमा उद्योग खोल्नदेखि निजी वन लगाउनसमेत समस्या छ। ‘अरू त अरू खेती गर्दा नोक्सान भयो भने किसानले क्षतिपूर्ति पाउने गरी बीमाको पनि व्यवस्था गर्न सकिँदैन’, यही नगरमा नेपालमै पहिलो पटक नियुक्त भएका कृषि इन्जिनियर बुद्धिनाथ तिम्सिना भन्छन्, ‘धेरैजसो किसान भएको र उद्योगको समेत सम्भावना भएको बेलकामा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास विकासको बाधक बनेको छ।’

पुर्जा प्राप्त गर्ने स्थानीयवासीको वर्षौंको सपना पूरा गर्ने सँघारमा छ बेलका यति बेला। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले काममा छिटोछरितोपना छ। ३ वर्षको मेहनत, करिब १ करोड रुपैयाँको खर्चपछि आगामी पुस महिनासम्ममा प्रतिवेदन तयार हुँदैछ। ‘यो पटकचाहिँ पुर्जा पाइन्छ भन्ने आशा छ’, हिमा भन्छिन्।

मेयर र जनप्रतिनिधि पनि सुकुमबासी
२०२८ सालसम्म जंगल रहेको यो क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँगै बस्ती बस्न थाल्यो। सप्तकोसी नदी उकासको जग्गासमेत ओगटेर पूर्वी पहाडबाट आउनेले यो ठाउँमा घर बनाए, खेती गरे। 

देशका धेरै ठाउँमा यसरी नै बसेका बस्तीमा पुर्जा वितरण गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोगले बेलकावासीलाई पुर्जा दिन सकेको छैन। साबिकका ४ वटा गाविस मिलेर नगरपालिका बनेपछि बसोबास व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरो अझ जोडतोडका साथ उठ्न थाल्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो विषय नै मुख्य चुनावी ऐजेन्डा बन्यो। 

नगरका अधिकांश जनप्रतिनिधि सुकुमबासी छन्। मेयर दुर्गाकुमार थापा पनि जग्गाको पुर्जा छैन। ‘३४ सालमा आएर बस्नुभएको मेरो बुवा पछि वडाध्यक्ष पनि हुनुभयो’, ६ कट्ठा जग्गा उपभोग गरिरहेका थापाले भने, ‘तर बुवादेखि सुरु भएको पुर्जाको लडाइँ म मेयर हुँदासम्म चलिरहेको छ।’ बेलकावासीलाई जग्गाको पुर्जा दिलाउनु मेयर थापाका लागि ठूलो सपना हो। 

२०७४ असोजमा भएको नगर सभाले सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने, अनौपचारिक बस्तीलाई औपचारिक बनाउने लगायतका निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि भूमि अधिकार तथा बसोबासको क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था जोडिए। नापी विभागले पनि चासो दियो। २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन आयो अनि आयोग पनि बन्यो। त्यसपछि यो अभियानको औचित्य झनै दरिलो बनेको नगरपालिकाका शाखा अधिकृत चेतनाथ गौतम बताउँछन्। 

यसरी भइरहेको छ काम 
गुगल नक्सा र ड्रोनबाट लिइएको फोटो प्रयोग गरेर सामाजिक नक्सांकनको पद्धतिबाट काम भइरहेको छ। सुरुमा गुगल म्यापबाट नक्सा निकालियो। त्यसपछि स्थानीयवासीले पनि आफ्नो जग्गाको चार किल्लासहितको नक्सा कोरे। अन्य आवश्यक विवरण पनि दिए। स्थानीयको सूचनालाई कम्प्युटर सफ्टवेयरमा जीपीएस प्वाइन्टसहित प्रविष्टि गर्ने काम अहिले अन्तिम चरणमा छ।

‘परम्परागत नापी गर्दा निकै समय लाग्ने भएकाले गुगल म्यापका आधारमा गर्दा निकै छिटो काम अघि बढेको छ’, भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम संयोजक निशा राई भन्छिन्। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजा यस्तो नक्सांकनमा स्थानीय र अगुवाहरूको सहभागिता बढी हुने हुँदा विवाद र त्रुटि कम देखिएको बताउँछन्। यो कामका लागि यूएन ह्याविट्याट र लामो समयदेखि भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको प्राविधिक सहयोग छ। 

पुससम्म अन्तिम प्रतिवेदन 
नगरपालिकाले गरेको सामाजिक नक्सांकनलाई केही दिनअघि मात्र भूमि समस्या समाधान आयोग र नापी विभागका अधिकृत र सर्वेक्षकको संयुक्त टोलीले ‘क्रस चेक’ गरेको थियो। सरकारी जग्गा र बाटो छुट्याउने सुझाव संकलन भएको बताउँदै मेयर थापाले भने, ‘म्यापमा स्पष्ट नभएका ठाउँको लागि ड्रोनबाट जमिन खिच्ने योजनामा छौं।’ प्राविधिक टोलीले ससाना त्रुटि सच्याएर पुससम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यसपछि आयोगले आफ्नो काम गर्नेछ।

‘ऐन र नियमावलीले जिम्मेवारी दिएअनुसार स्थानीय सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास पहिचान गर्ने र उपभोग गरिरहेको जग्गाको नक्सांकन गर्ने काम गरेको देउजाले बताए। उनले भने, ‘त्यति गरेर प्रतिवेदन हामीलाई पठाउँछ, अनि हामीले निर्णय गरेपछि जिल्ला समितिले नापी र मालपोतबाट पुर्जा, नक्सा, स्रेस्ताको काम गर्छ।’ 

भूमि आयोगमा मालपोत र वनको अधिकारसमेत रहेकाले समस्या समाधान हुनेमा मेयर थापा आशावादी छन्। ‘नगरपालिकाले जग्गाका पुर्जा दिन्छ र भन्ने शंका धेरैमा छ’, उनी भन्छन्, ‘राजस्व उठाउन मात्र तथ्यांक संकलन गरेको होला भन्ने नगरवासीको भ्रम चिर्न पनि आयोगले पुर्जा दिने विश्वास छ।’ भूमिहीनलाई कति जग्गा कसरी दिने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिनेछ। तर, कम्तीमा डेढ बिघासम्म जग्गा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ।