शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पहिलोपटक नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक प्रकाशित गरेको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नयाँ नक्सा राखेर खासगरी माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई नेपालको भूभाग र सिमानासम्बन्धी जानकारी दिन पुस्तक तयार पारिएको हो।
नेपाल पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका नेपाली भूमि नेपालको रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपका तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाण समावेश गरिएको छ। यसमा सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोललगायतका विषयको अध्ययन, अध्यापन र सहजीकरणका सिलसिलामा सन्दर्भ–सामग्री छ। पुस्तकको सुरुमै नेपालको अद्यावधिक लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा राखिएको छ। पुस्तकमा नेपाल शब्द उत्पत्ति, नेपालको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान, पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपालको विस्तार र विशाल नेपालको निर्माण र संकुचनलगायतका ऐतिहासिक सन्दर्भ समावेश गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको परिचय र सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त, सीमा विवादका कारणलगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ। खुला सीमा, नियन्त्रित नियमन सीमा, बन्द सीमा प्रणालीको सम्बन्धमा उल्लेख छ। नेपाल र भारतबीच खुला सीमा तथा नेपाल र चीनबीच नियन्त्रित नियमन सीमा प्रणाली कायम गरिएको छ। नेपाल र चीनबीचको सीमा पानीढलो सीमा सिद्धान्तका आधार तय गरिएको छ। दुई देशबीच भएको सबैभन्दा अग्लो भूशृंखलाबाट वर्षामा परेको पानी बाँडिएर दुईतर्फ विभाजित भएर जल विभाजक रेखा हुन्छ। यसरी बन्ने जलविभाजक रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मानिने विधिलाई पानीढलो सीमा सिद्धान्त भन्ने गरिएको छ। दुई देशबीच सन्धि सम्झौता हुँदा जुन ठाउँमा जस्तो अवस्थामा नदी छ, भविष्यमा नदीले धार परिवर्तन गरे पनि त्यही स्थानमा र नदीमा भए पनि नभए पनि सन्धि वा सहमति भएको समयमा तय गरिएको सीमा रेखालाई नै सधैं अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मान्ने विधिलाई स्थीर सीमा सिद्धान्त भनिन्छ।
नदीबीच सीमा सिद्धान्त, तरल सीमा सिद्धान्त, गहिराइ सीमा सिद्धान्त, भोगचलन सिद्धान्त, सट्टापट्टाको सीमा सिद्धान्त र पारस्परिक सीमा सिद्धान्तको विषय पुस्तकमा छ। सीमा विवाद कसरी हुन्छ भन्ने कारणसहित व्याख्या गरिएको छ। समाधानका उपायको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ। प्राविधिक, राजनीतिक, कूटनीटिक वार्ताबाट, जनदबाब सिर्जना गरेर, तेस्रो देशलाई मध्यस्थता गर्न लगाएर, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब उत्पन्न गरेर, संयुक्त राष्ट्रसंघमा समाधान गर्न सकिने पुस्तकमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलाद्वारा पनि समाधान नभएमा युद्धको माध्यमबाट सिमानाको टुंगो लगाउन सकिने छ।
पुस्तकमा १२५९ मा राजा अरि मल्लदेखिको नेपालको क्षेत्रफलका विषयमा जानकारी दिइएको छ। त्यस बेला काठमाडौं उपत्यकाको ८९९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको भूभागलाई नेपाल नामकरण गरिएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि नेपालको क्षेत्रफल ४१,४८४ वर्गकिलोमिटर छ। एकीकरण अभियानलाई उनका उत्तराधिकारीले अगाडि बढाउँदै जाँदा १८६३ मा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदी, पश्चिममा किल्ला काँगडा, उत्तरमा तिब्बतको सिगात्से (टासिल्हुन्पो गुम्बा) र दक्षिणमा यमुना र गंगा नदीसम्म फैलिएको र यस बेला नेपालको पूर्वपश्चिम लम्बाइ १,४१५ किलोमिटर थियो भने क्षेत्रफल २,६७,५७५ वर्ग किलोमिटर भएको थियो। यसलाई विशाल नेपालको रूपमा बुझ्ने कुरा पुस्तकमा छ। नेपाल र अंग्रेजको युद्धपछि सुगौली सन्धि गरेर नेपालको भूमि खुम्चिएर १,१३,६२०.२८ वर्गकिलोमिटरमा सीमित भएको देखाइएको छ। सुगौली सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा नेपालमाथि जबरजस्ती लादिएको उल्लेख छ।
इस्ट इन्डिया कम्पनीले २ डिसेम्बर १८१५ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदाप्रति नेपाललाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्न पठायो। सुरुमा नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न मानेन किनभने नेपालले युद्ध पश्चिममा हारेको थियो तर सन्धिमा पूर्वको भागसमेत समावेश गरिएको थियो। तर, काठमाडौंमा हमला गर्ने धम्की दिएपछि बाध्य भएर ४ मार्च १८१६ मा नेपालले सुगौलीमा गएर उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो।
नेपालले यसरी सीमा विस्तार गर्दै लगेको कुरा बेलायती साम्राज्यको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई मन परिरहेको थिएन। त्यसैले उसले नेपालविरुद्ध युद्ध गर्न काँगडाका राजालाई सहयोग गरेपछि १८६६ सालमा नेपाली सतलज नदीसम्म फर्कनु पर्यो। नेपालको पूर्व–पश्चिम लम्बाइ १,३७३ किमि र क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्गकिलोमिटरमा झर्यो। अंग्रेजहरू यतिमा मात्र रोकिएनन्। उनीहरूले तत्कालीन बुटवल र स्युराज क्षेत्रको विवाद निकालेर १ नोभेम्बर १८१४ मा युद्धको घोषणा गरे। ६ महिनासम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा पराजित भएपछि १५ मे १८१५ मा अमरसिंह थापा र डेभिड अक्टरलोनीबीच युद्धविराम सम्झौता भयो। सम्झौताअनुसार महाकालीदेखि पश्चिम सतलजसम्मको भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो।
नेपाली युद्ध हारेर कमजोर भएका र शासनमा रहेकाहरू विभाजित मानसिकतामा रहेका मौका पारी इस्ट इन्डिया कम्पनीले २ डिसेम्बर १८१५ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदाप्रति नेपाललाई १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्न पठायो। सुरुमा नेपाली पक्षले हस्ताक्षर गर्न मानेन किनभने नेपालले युद्ध पश्चिममा हारेको थियो तर सन्धिमा पूर्वको भागसमेत समावेश गरिएको थियो। तर, काठमाडौंमा हमला गर्ने धम्की दिएपछि बाध्य भएर ४ मार्च १८१६ मा नेपालले सुगौलीमा गएर उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। कम्पनी सरकारका तर्फबाट बेलायतका गभर्नर जनरल अक्टर लोनीले अनुमोदन हस्ताक्षर गरी पाएको यस सन्धिको धारामा ‘यो सन्धि आजका मितिले १५ दिनभित्र नेपालका राजाबाट अनुमोदन गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएकोमा तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले सन्धिप्रति असहमति राख्दै हस्ताक्षर गरेनन्, त्यसैले यो सन्धि अहिलेसम्म पनि अनुमोदन भएको छैन भनी पुस्तकमा छ।
नेपालका राजाले सन्धिप्रति असहमति जनाएकाले १८७३ पुस ७ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच पूरक सन्धि भयो। यस सन्धिले राप्तीदेखि कोसीसम्मको तराईको २४,८१२ वर्गकिलोमिटर भूखण्ड नेपालले फिर्ता पायो। त्यसपछि नेपालको क्षेत्रफल १,३८,४३४.२८ वर्गकिलोमिटर भयो। पुस्तकअनुसार नेपालको भूगोलको क्षेत्रफल र कूटनीतिक विषयमा विवाद भएको छ। नेपालको नापनक्सा तयार गर्ने जिम्मेवारी भूमिसुधार व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागको हो। नयाँ नक्सा जारी भएको पाँच महिनामा पनि अद्यावधिक क्षेत्रफल यति नै हो भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटेर पाठ्य सामग्री छापेको छ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलका विषयमा तीन मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। पुस्तकप्रति परराष्ट्र मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले असहमति जाहेर गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस्तकमा प्रयोग भएका शब्दहरू कूटनीतिक मर्यादाबमोजिम नभएको जनाएको छ भने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको हुनुपर्ने भूगोलको क्षेत्रफल बिग्रेको बताएको छ। उनीहरूले कार्यादेश मिचेर शिक्षा मन्त्रालयले सीमासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गरेको भन्दै असहमति प्रकट गरेका छन्। केही तथ्यहरू गलत छन्, यो शिक्षा मन्त्रालयको कार्यादेश पनि होइन, सरकारको आधिकारिक धारणाभन्दा फरक छ, गोप्य दस्तावेजसमेत पुस्तकमा समावेश भएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मिलेर पुस्तक परिमार्जन गरेर ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। परिमार्जन नभएसम्म तत्काललाई पुस्तक वितरण नगर्न पनि उनले निर्देशन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनअनुसार तत्काल पुस्तक वितरण नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। सीमाविद्, कूटनीतिज्ञ, भूगोलविद्हरूले पुस्तक त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। मस्यौदाका रूपमा छलफल गराएर मात्रै सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने तर्क छ। हतारमा सार्वजनिक गर्दा धेरै त्रुटि भएको देखिन्छ। छिटो जस लिने अभिप्रायले धेरै समस्या भएको पाइन्छ।
पुस्तकमा गम्भीर तथ्यगत त्रुटिहरू पनि छन्। भाषिक त्रुटि पनि उत्तिकै छन्। पुस्तकलाई भाषिकभन्दा तथ्यगत त्रुटिले बढी कमजोर र विवादित बनाएको छ। कुनै व्यक्तिविशेषले निकालेको किताब भए त्यसमा तथ्यगत त्रुटि रहँदा पनि त्यसले खासै असर नपार्न सक्थ्यो। शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको हुँदा यत्तिका त्रुटि देखिनु ठूलै समस्या हो। पुस्तकलाई तुरुन्त परिमार्जन गरेर मात्र जनमानसमा पुर्याउनु उचित हुन्छ। सीमा बचाऔं अभियानका अभियन्ता कोमलचन्द्र बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद् एवं कार्टोग्राफर शेरबहादुर गुरुङ र भूगोलविद् एवं पाठ्यपुस्तक लेखक सहप्राध्यापक केशवराज ढकालले पुस्तक लेखेका हुन् भने पुस्तकको संयोजन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक प्रेम भट्टराईले गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
