सुरक्षित छैनन् छोरी

सुरक्षित छैनन् छोरी

सुर्खेत : एसईईको परीक्षा केन्द्र घरदेखि टाढा भएकाले उनी कोठा भाडामा बसेकी थिइन्। एसईईको परीक्षा दिने दिन पनि नजिकिँदै थियो। तर, उनले परीक्षा नै दिन पाइनन्। सुर्खेतको पन्चपुरी नगरपालिकास्थित बाबियाचौरमा उनीमाथि बलात्कार भयो। प्रहरी जवान नै बलात्कारमा संलग्न भएको उक्त घटनामा बालिका गोरीकला रोकायाको हत्या भयो। यो घटना हो, २०७४ चैतको। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी गोरीकलाको शव उनी बस्दै आएको कोठामा भेटिएको थियो।

सल्यानको कालागाउँमा १० वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार भयो। २०७२ को उक्त घटनामा पनि आफन्तले छोरीलाई जोगाउन सकेनन्। गाउँकै युवाले बालिका मीना कुमाइको बलात्कारपछि हत्या गरिदिए। गोरीकला र मीना मात्र होइनन्। पछिल्लो समय कर्णालीमा छोरीहरू आफन्त र चिनेजानेकाबाटै सुरक्षित छैनन्।

सुर्खेतबाट घर जान हिँडेकी कालीकोटकी किशोरी मनशोभा न्यौपाने घरसम्म पुग्नै पाइनन्। तीन वर्षअघिको यो घटनामा मनशोभामाथि बीच बाटोमै बलात्कार भयो। कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको एक होटलमा बन्धक बनाएर उनीमाथि बलात्कार भयो। किशोरीले आफूमाथि बलात्कार भएको घटना प्रहरीलाई जानकारी दिने बताएपछि विष खुवाएर उनको हत्या गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। पछिल्ला घटनाहरूलाई केलाउँदा पनि कर्णालीमा छोरीहरू आफन्त, चिनेजानेका व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीबाट नै सुरक्षित छैनन्।

बालिका र किशोरीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर आफन्त तथा चिनेजानेकै व्यक्तिले बलात्कार र हत्या गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सूचना प्रविधिको पहुँचका कारण बलात्कारका घटना बढेको र छोरीहरू असुरक्षित बन्दै गएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। 

‘आफन्तबाटै बालिकाहरू सुरक्षित छैनन्, प्रायः चिनेजानेकाबाटै बलात्कार र हत्या हुने गरेको छ’, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजेशनाथ बाँस्तोलाले भने, ‘छोरीहरू बचाउन आफन्तहरू नै चनाखो हुनुपर्छ, प्रहरीले पनि बालिकालाई सुरक्षित राख्न अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तत्काल रेस्पोन्स गर्दै आएको छ।’ आफन्त र विश्वास गरिएका व्यक्तिबाटै विश्वासघात हुँदा बालिकाहरू थप असुरक्षित हुन थालेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.