दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको पूर्वाधार र जग्गा व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चासो बढाएका छन्। प्रदेशसभाबाट पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भएपछि लेटरहेडमा लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवल लेखिए लगतै देउखुरी उपत्यकामा भएको संरचना र पूर्वाधारमा मुख्यमन्त्रीले चासो बढाएका हुन्।
दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको सरकारी भौतिक सरचना, खाली जग्गा, सरकारी जग्गाको अवस्था बुझन थालेका हुन्। स्थानीय राजधानी तोकिएको स्थानको अवस्था बुझ्न मुख्यमन्त्रीले त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुसँग सामुहि छलफल समेत गरेका छन। मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीहरुको सहभागितामा स्थानीय तहका प्रमुखसँग पूर्वाधार र समग्र अवस्थाबारेमा छलफल गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री यो छलफलमा बढी जग्गाको लगत तयार र गुरुयोजनासँग केन्द्रीत भएको बैठकमा सहभागी दाङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए। उनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र लगत संकलनका विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको बताए। 'लगत संकलन भएपछि प्लानिङको कुरालाई अघि बढाउने तयारीका विषयमा समेत छलफल भएको थियो। छलफलमा मुख्यमन्त्रीले जग्गा संरक्षण र लगतको विषयमा बढी गम्भीर देखिनु भएको थियो,' रिजालले भने, 'यसको ब्यवस्थापन पालिकाहरुले गर्ने कुरा भएको छ।'
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भएको बैठकमा तीन मन्त्री, स्थायी राजधानी रहने पालिका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुबै जिल्लाका मालपोत प्रमुखहरुलाई सहभागी बनाएर देउखुरी उपत्यकाको वास्तविक अवस्था बुझेका हुन्। बैठकमा लुम्बिनी मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थायी राजधानीको ब्यवस्थापनबारेमा सुझाव दिने र लिने गरेका थिए। राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष शहजराम यादव र सितगंगा नगरपालिका प्रमुख सुर्य प्रसाद अधिकारीले पालिकाहरुको जग्गाको अवस्था, वन क्षेत्र, ऐलानी क्षेत्र, बजार क्षेत्रबारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारलाई गर्न सक्ने सहयोग पूर्ण रुपमा गर्ने बताएका थिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबको राजधानीको स्वरुपलाई भर्जिन ल्याण्डबाट दिर्घकालीन योजनाका साथ मास्टर प्लान निमाण गरि व्यवस्थित शहर बनाइने योजना रहेको बताए। उनले जग्गा बिक्रि वितरणमा पुर्ण रुपमा रोक लगाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले अबको राप्ती उपत्यका देउखुरी उपत्यका विकसित सहर बन्ने हुँदा कृषि, बसोबास, बजार, हरित क्षेत्र स्थान निर्धारण गर्नसमेत पालिकाहरुलाई निर्देशन गरेका थिए। स्थायी राजधानीको ब्यवस्थापनका लागि पुर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय तत्काल राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्ने समेत मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको ब्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक चरण देखिने गाउँपालिकाले हरेक कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेको बताए। उनले राजधानीका लागि आवश्यक र अहिले उपलब्ध भएका संरचनाको वारेमा जानकारी दिँदै केहि कार्यालयहरु अहिले नै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको समेत जानकारी गराएका थिए।
राजधानीको पूर्वाधार र सहरी विकास गुरु योजना निर्माणको काम तत्काल सुरु हुने र तयसका लागि विकास प्राधिकरणले देउखुरी उपत्यकामा नै कार्यालय स्थापना गरेर काम थाल्ने भएको छ। सम्भवत तिहार पछिबाट कार्यालय नै स्थापना गरेर देउखुरीबाट नै प्राधिकरणले काम सुरु गर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणमा लागि तीन पालिकाको क्षेत्रमा झण्डै एक हजार विगाह सरकारी ऐलानी जग्गा रहेको पाइएको छ। अहिले यो क्षेत्रमा जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको छ। जग्गा दलालहरुको सक्रियता बढेपछि प्रदेश सरकारले जग्गा किनबेचमा रोग लगाएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
