उदयपुर : उदयपुरको सदरमुकामलगायत ग्रामीण भेगमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनले सरकारको निर्देशनविपरीत आफूखुसी भाडा लिने गरेका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी यसअघिको भाडामा ५० प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने गरी सरकारले निर्देशन दिए पनि व्यवसायीले अटेर गर्दै आफूखुसी भाडादर कायम गरेका हुन्।
सदरमुकाम गाईघाटबाट सञ्चालन हुने माइक्रो, विङ्रलगायत साना सवारीसाधनले दोब्बर र बसले ८० प्रतिशतसम्म भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ। आफूखुसी भाडा कायम गर्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। व्यवसायीले १४ किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा एक सय रुपैयाँ लिने गरेको यात्रु सिर्जन खत्रीले बताए। लकडाउन हुनुअघि पाँच सय रुपैयाँ भाँडा तिरेर लिम्चुङबुङको वारहा र सदरमुकाम गाईघाट ६५ किलोमिटरको यात्रा गर्दै आएका सर्वसाधारणले अहिले एक हजार रुपैयाँ तिर्न थालेको उनले बताए।
कोभिड–१९ ले व्यवसाय घाटामा गएको र कच्ची सडकको कारण देखाउँदै ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने बोलेरोलेलगायत सवारीसाधनले आफूखुसी भाडा निर्धारण गरेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी करिब ६७ किलोमिटर रहेको गाईघाट–मुर्कुची–ताम्लिछा कच्ची सडकमा व्यापारीले १२ सय भाँडा असुल गर्ने गरेका छन्।
४९ किलोमिटर रहेको कटारी–वेतेनी–सोरुङछविसे–ठानागाउँ सडकमा व्यवसायीले सात सय रुपैयाँ लिने गरेको ठानागाउँका पर्शुराम पोखरेलले बताए। यसअघि उक्त रुटमा तीन सय रुपैयाँ भाडा रहेको उनको भनाइ छ। सोही रुटबाट सञ्चालन हुने ताप्ली गाउँपालिकाको केन्द्र रूपाटार दुई सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर ६ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसरी अवैधरूपमा असुल गरेको भाडाको व्यवसायीले टिकट नदिने गरेको यात्रु रामकुमार मगर बताउँछन्। उनले भने, ‘कि तोकिएको भाडा लिनु यदि बढी लिने भए टिकट दिनुभन्दा कन्डक्टरले गाडीबाटै झारिदिन्छन्।’
‘नजाऊ भने हिँड्न सकिन्नँ, जाउँ भने भाडा तिर्न सक्ने अवस्था रहेन’ उनले भने, ‘सेवाको नाममा व्यवसायीको दादागिरी भयो, न टिकट दिन्छन्, न तोकिएकै भाडा लिन्छन्।’ जसरी पनि सामान्य नागरिक नै मर्कामा परेको भन्दै उनले विगतमा भएको घाटालाई एकैपटक असुल्ने काम बेठिक भएको तर्क गरे। अर्का यात्रु घनेन्द्र राईले अवैधानिक तवरले यात्रु ठगिँदासमेत नियमन निकायले कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले सेवाका नाममा ब्रह्मलुट गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने बताए।
अनुगमन निकायका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिकुमार लम्सालले कोभिड–१९ का सन्दर्भमा व्यापक अनुगमन भइरहेको बताए। उनले जोखिम कम गर्न बजार, धार्मिक केन्द्र, कार्यक्रम, सवारीसाधन सबै क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको र पहिलो चरणमा सरकारले निर्देश गरेका नियम पालन नभए सुझाव र अर्कोपटक कारबाही नै गर्ने गरेको बताए।
‘हाम्रो टोलीले अनुगमनका क्रममा सार्वजानिक बस, यात्रुको अवश्था, मापदण्ड पालन भए, नभएको सबै हेरिरहेका छौं’, सहायक प्रजिअ लम्सालले भने, ‘मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजर गाडीभित्र राख्ने तर प्रयोग नगर्ने समस्या देखिएकाले तत्काल सुझाव दिएका छौं र मातहतका प्रहरी युनिटलाई कारबाहीका लागि निर्देश गरेका छौं।’
अनुमति ५, यात्रु ३०
सरकारले सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्न मापदण्ड तय गरेको छ। त्यसैलाई आधार मानी देशभर यातायातका साधन सञ्चालनमा छन्। मापदण्डअनुसार दुई जनाको सिटमा एक जना मात्र राख्नु पर्ने, यात्रु चढाउँदा अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग, साबुनपानीको व्यवस्थाजस्ता सर्त छन्। तर, सरकारको उक्त मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन हुने बोलेरो जिपले क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार्ने गरेका छन्।
पाँच जना यात्रु बोक्ने अनुमति पाएको बोलेरोमा ३० जनासम्म राख्ने गरेको पाइएको छ। ग्रामीण भेगका किसान र व्यापारीको सामान ओसारपसार गर्न अनुमति पाएका बोलेरो जिपले पछाडिको ढाला र छतमा कोचाकोच यात्रु बोक्ने गरेको चन्द्रबहादुर राईले बताए। उदयपुर हिमाली यातायात व्यवसायी केन्द्रका महासचिव उमेश बस्नेतले भने सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र बसेर बस सञ्चालन भएको बताए। उनले घाटा सहेर भए पनि व्यवसायीले तोकेभन्दा बढी भाडा नलिएको दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
