सापेक्षिक लाभ भएका र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएका चिया, कफी, अदुवा, कृषि र खाद्य उद्योगतर्फ लगानी प्रवाहित गर्नुपर्छ
बजारका विभिन्न किसिमका सीमाले गर्दा नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। सम्भावना देखिएका क्षेत्रहरूमा लगानी हुँदै पनि आएको छ। उदाहरणका निमित्त जलविद्युत्, सिमेन्ट, रिसोर्ट, रेस्टुराँ र होटल, विद्यालय र कलेज, अस्पताल र मेडिकल कजेज, विमान सेवा, रियल इस्टेट आदि पछिल्लो कालमा ठूलो लगानी भएका क्षेत्रहरूलाई लिन सकिन्छ। यीमध्ये केही क्षेत्रमा अझ पनि लगानी हुन सक्ने ठाउँ छ भने केही क्षेत्र अन्तिम बिन्दुमा (स्याचुरेसन) पुगिसकेको देखिन्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी थप्न निर्यातको ढोका खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका अपर तामाकोसी, अरुण तेस्रो र अन्य ससाना विद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न भएपछि विद्युत् उत्पादन देशको आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी हुने भनिएको छ। त्यसैले सहज रूपमा विद्युत् निर्यात हुन सक्ने व्यवस्था नगरी अब जल विद्युत् क्षेत्रमा तत्काल थप लगानी हुने सम्भावना देखिँदैन।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालको हालको (२०७७ असार मसान्तको) उच्चतम विद्युत् माग १३६९.५२ मेगावाट थियो भने जडित क्षमता १३३२.९ मेगावाट थियो। चुहावट कटाउँदा अपुग हुन गएको २६३.२० मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात गरी माग पूर्ति गरिएको थियो। ४५६ मेगावाटको अपर तामाकोसीसमेत गरी २२७० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्। केही वर्षभित्र यी आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेपछि नेपालसँग ठूलै परिमाणमा विद्युत् बचत हुनेछ। वर्षायाममा अहिले नै पनि बिजुली खेर गयो भनिँदै छ। त्यसैले भारतले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अप्ठ्यारो सर्त राखेकाले बंगलादेशतर्फ सहज रूपमा निर्यात हुन सक्ने व्यवस्था तत्काल नगर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी हुने सम्भावना देखिँदैन। औद्योगिकीकरणले गति लिन सकेको खण्डमा आन्तरिक खपत बढ्ने हो। विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रयोगले विद्युत् खपत केही बढाउँथ्यो। नेपालमा विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग पनि न्यूनतम छ। यी सबै क्रमशः बढ्दै जाने कुरा हुन्। त्यसैले अब निकट भविष्यमा उत्पादन हुने बिजुलीको उपयोग निर्यात गर्न सके मात्र हुन सक्ने देखिन्छ। अतः त्यसको भरपर्दो व्यवस्था नभइन्जेल नेपालको जलविद्युत्मा थप लगानीमा कमी आउने निश्चित छ।
भारतले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अप्ठ्यारो सर्त राखेकाले बंगलादेशतर्फ सहज रूपमा निर्यात हुन सक्ने व्यवस्था तत्काल नगर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी हुने सम्भावना देखिँदैन।
लगभग त्यही स्थिति सिमेन्टको पनि छ। नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ भनेर धैरैपहिले पहिचान गरिए पनि विद्युत् संकट र राजनीतिक उथलपुथल आदिका कारणले पछिल्लो दशकमा मात्र यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउन थाल्यो। तर सुरुका वर्षहरूमा आन्तरिक मागको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन नगन्य भएकाले सिमेन्टमा आयातमै निर्भर हुनु परेको थियो। फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नेपालमा ३१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दर्जनौं सिमेन्ट कारखानाले उत्पादन सुरु गरेकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १२ अर्ब ९७ करोड बराबरको मात्र सिमेन्ट आयात भयो। आउँदा वर्षहरूमा सिमेन्टको आयात अरू घट्ने निश्चित छ। नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएपछि केही समयअगाडि सिमेन्ट निर्यातको पनि चर्चा चलेको थियो। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार नेपालमा हाल ५३ वटा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा छन्। दुईवटा सिमेन्ट कारखाना निर्माणाधीन छन्। साथै कतिपय कारखानाले क्षमता पनि विस्तार गर्दै छन्। अहिले नेपालको आन्तरिक उत्पादनले यहाँको मागको ७० प्रतिशत पूर्ति गरिरहेकाले अब निकट भविष्यमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास संघले गरेको छ। त्यसपछि सहज निर्यातको व्यवस्था मिलाइएन भने सिमेन्टमा पनि लगानी अवरुद्ध हुन जानेछ।
नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन झन्डै गतिहीन अवस्थामा रहेको र भूकम्पबाट भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेकोले आगामी केही बर्ष सिमेन्टको आन्तरिक माग खासै बढ्ने देखिँदैन। त्यसैले उत्साहका साथ बढ्दै गएको सिमेन्ट उद्योगको लगानीलाई कायम राख्न पनि सिमेन्ट निर्यातको बाटो खोल्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसैगरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा रहेको व्यापक विस्तार र विकासको सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अभावले कुण्ठित पार्ने देखिएको छ। अन्यथा नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनाएपछि छाएको शान्ति र स्थिरताको प्रत्याभूतिको कारणले यो क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी उत्साहका साथ आकर्षित भयो। त्यही क्रममा मुलुकका विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षक हुने देखिएका प्रायः सबै ठाउँमा पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा आएका छन्, कतिपय ठाउँमा आउने भएका छन्। अझ कतिपय त्यस्ता आकर्षक स्थलहरू अझै पनि लगानीको पर्खाइमा छन्।
नेपाल होटल संघका अनुसार सन् २०१९ मा मात्र नेपालमा होटल क्षेत्रमा करिब रु. एक खर्ब थप लगानी भएको छ। फलस्वरूप तारे होटलको संख्या १३८ र पर्यटकस्तरीय होटलको संख्या ११५८ पुगेको छ। काठमाडौंमा मात्र पाँचवटा पाँचतारे होटल थपिएका छन्। त्यसैगरी आन्तरिक यातायात सेवामा पनि विस्तार भइरहेको छ। यसरी आन्तरिक बजारमा पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ र पर्याप्त क्षमता तयार पनि भइसकेको छ। तर नेपालमा एउटा मात्र रन वे भएको र आन्तरिक उडानसमेत त्यहीँबाट सञ्चालन हुने त्रिभुवन विमानस्थल भएकाले त्यसैका कारण यो पूर्वाधारलाई आवश्यक हुने पर्यटक आउन नसक्ने अवस्था छ। प्रस्तावित दोस्रो निजगढ विमानस्थलको कार्यान्वयनले अझै गति लिन सकेको छैन। निर्माण सुरु भएपछि पनि सम्पन्न हुन दशकौं लाग्नेछ। यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा विशेषगरी ठूलो लगानी लाग्ने पर्यटक होटल निर्माणमा अब केही वर्ष थप ठूलो लगानी हुनसक्ने अवस्था छैन।
शिक्षा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नै नभए पनि क्षेत्रीय बजारलाई लक्षित गरी विशिष्ट किसिमका विश्वस्तरका शैक्षिक संस्थाहरू ठूलो लगानीमा स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधता, यहाँको संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, अनुकूल हावापानी आदि कारणले विदेशी विद्यार्थी नेपालमा अध्ययन गर्न आकर्षित हुन सक्ने ठूलो सम्भावना छ। उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने विभिन्न क्षेत्रमा गम्भीर प्रकृतिका अध्ययन, अनुसन्धान गर्न पनि विदेशी अनुसन्धाताहरू ल्याउन सक्ने क्षमता नेपालले राख्छ। यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सहयोग पु¥याउँछ। यसबाहेकको शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानीको गुन्जाइस त्यति देखिँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप ठूलो लगानीको सम्भावना कम देखिन्छ। जनसंख्या, जनताको आर्थिक अवस्था र उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको दृष्टिले मेडिकल कलेजको संख्या निकै भइसकेको छ। अझ केही थपिने तयारीमा छन्। साथै चिकित्सा शिक्षा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने शिक्षा भएकाले यसले देशमा धेरै आर्थिक विकृति ल्याएको छ। यसले हाम्रो राजनीतिलाई समेत भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ। र, यी कलेजहरूको सामुन्ने सरकार समेत निरीह देखिन थालेको छ। साथै यसलाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको विकास पनि हाम्रा सरकारहरूले हासिल गरिसकेका छैनन्। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र ‘अनरुली’ भएको छ। अतः भएका संस्थाहरूलाई नै पहिले व्यवस्थित पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अस्पतालहरूमा ठूलो लगानी गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। अनुभवले के देखाएको छ भने ठूलो लगानी गरेर प्रतिष्ठित अस्पताल स्थापना गर्नका लागि त्यस्तै प्रतिष्ठित चिकित्सकहरू धेरै पारिश्रमिक दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य चिकित्सक राखेर त्यस्ता अस्पताल चल्दैनन्। त्यस्ता चिकित्सक राख्न धेरै पैसा तिर्न सक्ने धेरै बिरामी आवश्यक पर्छ। त्यसो गर्न सक्ने परिवार नेपालमा धेरै छैनन्। भएका पनि उपचारका लागि विदेशी अस्पतालमा जान्छन्।
यस पृष्ठभूमिमा परम्परागत उद्योग क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना हामीले अख्तियार गरेको व्यापार नीतिले झन्डै समाप्तप्रायः पारिदिएको छ। त्यसैले नेपालको सापेक्षिक लाभ भएका र अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएका चिया, कफी, अदुवा, फर्मास्युटिकल्स, कृषि र खाद्य उद्योगतर्फ लगानी प्रवाहित गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
