बुद्धमाथि दिल्ली दाबीको अन्तर्य

नेपालले चीन र भारतसहित त्रिदेशीय सहकार्यमा ‘बुद्धिष्ट सर्किट’ को विकसित अवधारणा कार्यान्वयन तहमा लैजाने अग्रसरता देखाउनुपर्छ

भारतसँग सीमा जोडिएको ‘लुम्बिनी प्रदेश’ अन्तर्गत भैरहवामा नेपालले ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सञ्चालनको अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा नेपाललाई नै उछिनेर भारतले लुम्बिनीनजिकै संसारभरका बौद्धमार्गीलाई मध्यनजर गरेर ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ कै प्रकृतिको कुशीनगर विमानस्थल निर्माण गर्नुलाई पक्कै पनि अर्थपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ। उक्त विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टाटस’ सहित सञ्चालनको चरणमा गइसकेको पनि छ। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा ‘कुशीनगर नै संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बी र बुद्धिष्ट सर्किटको केन्द्रविन्दु’ भएको बताउँदै गर्दा उक्त विमानस्थलले लाओस, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, जापानलगायत अन्य बौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्यता रहेका मुलुकलाई लक्षित गरी उडान तयारीको सोच बनाइसकेको पनि सार्वजनिक भएको छ।

गौतम बुद्ध, उनको आध्यात्मिक दर्शन र ज्ञानको सवालमा दिल्ली संस्थापनले ‘आफ्नो हातमा डाडुपन्यु भएको’ ठान्ने गरेको तथ्य फेरि एकपटक ‘प्रमाणित’ भएको छ। विमानस्थलको प्रसंग छोड्ने हो भने गत अगस्टमा मात्रै पनि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिज’ द्वारा आयोजित ‘इन्डिया एट सेभेन्टिफाइभ समिटः कोल्याबोरेटिङ फर अ न्यू सेल्फ रिलायन्ट इन्डिया’ नामक  एक ‘भर्चुअल’ अन्तरक्रियाका क्रममा बुद्धलाई भारतीय दाबी गरे। बुद्धको जन्म नेपालमै भएको पर्याप्य ऐतिहासिक प्रमाणमा कुनै पनि द्विविधा नरहेको र विश्वसमेत जानकार रहेको स्थापित तथ्यलाई बिनाआधार ‘डिस्टोर्ट’ गर्न खोज्नु दिल्लीले नेपाललाई हेर्ने नजरियाको यथार्थ रूप हो। सँगै, यसलाई उसको हेपाह प्रवृत्तिकोअर्को कडी हो भनेर बुझ्न थप तथ्यको आवश्यकता नपर्ला। जयशंकरले तथ्यको गुदोमा एकरूपता देखियोस् भनेर होला उनले महात्मा गान्धीलाई समेत सगोलमा राखेर टिप्पणी गर्न भ्याए। यसबाट के प्रष्टिन्छ भने भारतले नेपालको सीमा मात्रै अतिक्रमण गरेको छैन कि सांस्कृतिक अतिक्रमणका माध्यमबाट पनि नेपालको पिराह छिमेकीको दर्जा भारतले नै ‘हत्याएको’ छ।

बुद्ध कूटनीतिको रणनीति
दिल्ली संस्थापनले बिनाकारण बुद्धलाई ‘भारतीय’ भएको दाबी गर्ने गरेको होइन। यसो गर्नुमा उसका थुप्रै रणनीतिक स्वार्थ छन्। प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले संयुक्त राष्ट्र संघजस्तो प्रतिष्ठित र आधिकारिक फोरममै पनि ‘बुद्ध भारतमा जन्मिएको’ भनेर ‘प्रचार’ गरेकै हुन्। उनले सन्दर्भ र स्थान हेरेर झुटलाई सत्य बनाउने दुष्साहस गर्न हच्किदैनन् भन्ने तथ्य पनि स्थापित भइसकेको छ। आखिर दिल्ली संस्थापनको बुद्धसितको खास स्वार्थ के हो ? दिल्ली बुद्धलाई किन भारतीय करार गर्न चाहन्छ ? यसको पछाडि दिल्लीले अथाह आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ देखेको छ। भारतीय विदेश नीतिले बुद्ध दर्शन र बुद्धको आध्यात्मिकतालाई ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा आत्मसाथ गर्दै धार्मिक पर्यटनमा बुद्ध र बुद्ध दर्शनको रणनीतिक उपयोगको नीति अख्तियार गरेको छ। त्यसैले पनि बुद्धमाथि उसको अधिकार हुनुपर्ने बुझाइ भारतको होला। भारतको खास चाहचाहिँ समग्र हिन्दुस्तानलाई नै बुद्ध धर्मालम्बीको पवित्र स्थल ‘मक्का’ का रूपमा देख्न चाहन्छ। सँगै, उसले छिमेकी चीनले सुरक्षालगायतका चासो सम्बोधनको निम्ति पूर्वाधार कूटनीतिमै ‘बुद्धिज्म’ को रणनीतिक उपयोग गर्दै आएको पनि देखेकै होला। त्यही भएर भारत उसका दक्षिण पूर्वी छिमेकी सम्मिलित संगठन ‘आसियन’ का दशवटै देशलाई पर्यटन कूटनीतिको आवरणमा ‘बुद्धिज्म’ प्रयोग गरेर चीनले भन्दा बढी नतिजामूलक र रणनीतिक रूपमा नजिक्याउन चाहन्छ। यसमा भारतको बुझाइ के पनि हुनसक्छ भने, आसियानका सबै मुलुकसित बुद्धसँगको आध्यात्मिक साइनोलाई आधार बनाएर सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन सकियो भने चीनसँग पनि आपसी विश्वासको तह उकास्ने नयाँ कडी निर्माण हुनसक्छ। भारतको अर्को चासो क्षेत्रीय राजनीतिक ज्यामितीमा सधैं उसको पल्ला भारी हुनैपर्ने पनि हो। त्यसका लागि उसले बुद्ध र बुद्धको जन्मथलो माथि कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ ताकि बुद्ध र बुद्ध दर्शनको ‘कपिराइट’ आफूसित रहेको भ्रम छर्नमा कुनै अड्चन आई नपरोस्।

अधिकांश पश्चिमा राष्ट्रले ‘क्रिश्चियानिटी’ को रणनीतिक उपयोग गरेर विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे, त्यही नजिरलाई पच्छाउन चीनले कत्ति पनि विलम्ब गरेन र दक्षिण चिनियाँ सागरमा आफ्नो प्रभावलाई थप मजबुत बनाइराख्न दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकसँग ‘बुद्धिज्म’ लाई ‘हुक’ को रूपमा प्रगोग ग¥यो। यता, नरेन्द्र मोदीले पनि सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीत्व सम्हालेसँगै आफ्नो विदेश भ्रमणको आरम्भ धार्मिक रूपले बुद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्यता रहेको छिमेकी भुटानबाट गरे। यसको सतहमा ‘छिमेक प्रथम’ नीति भजाइए पनि भित्री मक्सद भनेको ‘बुद्ध कूटनीति’ को उपयोग गरेर बौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्य रहेको मुलुकको मन जित्ने र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारमा आफूलाई अग्रसर तुल्याउनु थियो। लगत्तै उनले बुद्धको जन्मथलो नेपालको भ्रमण गरेर ‘बुद्ध कार्ड’ लाई आफूअनुकूल उपयोग गर्न सक्ने गरी ‘आधिकारिक लाइसेन्स’ को ‘म्याद थप’ गर्न पछि परेनन्। त्यही ‘लाइसेन्स’ को उपयोग गर्दै बौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्यता रहेको उदाउँदो एसियाली अर्थतन्त्र जापानको भ्रमण गरे।

‘बुद्ध कार्ड’ को राजनीतिक मूल्य
पछिल्लो समय दिल्लीले खास जोडबल गरेको ‘लुक इष्ट’ नीतिकोमर्म र आधार नै ‘बुद्धिज्म’ भएकोलेभारतलाई कुनै न कुनै रुपमा बुद्धको आवश्यकता पर्ने भइहाल्यो। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमि भन्दा जन्मथलोमाथि बढी आधिकारिता हुने हुँदा बुद्धको जन्मथलो नै भारत हो भन्ने भ्रम विश्वमा छर्न सकियो भने त्यसको आध्यात्मिक सँगै सामरिक–राजनीतिक लाभ समेत उठाउन सकिने बुझाइ दिल्लीको हुनुपर्छ। यसैबीच, मोदीले सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा चीनको छिमेकी समेत रहेको बौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्यता रहेको मंगोलियाको भ्रमण गर्दा त्यहाँ बुद्धको मूर्ति अनावरण गर्नुका साथै एक गुम्बालाई बुद्धको ढलोट मूर्ति सौजन्य स्वरुप उपलब्घ गराउने उद्घोष समेत गरे। उनले बौद्ध धर्मप्रति आस्था राख्ने राष्ट्रको भ्रमण गर्दा त्यहाँ रहेका बौद्ध, चैत्य, स्तुपको अवलोकन छुटाउँदैनन्। यो उनको ‘बुद्ध कार्ड’ को रणनीतिक तथा स्वार्थपूर्ण ‘उपयोग’ हो। दिल्लीको अर्को चर्को चासो ‘बुद्ध सर्किट’ को अवधारणामा देखिन्छ। सन् १९९०को दशकमा अधिक चर्चामा आएको ‘बुद्ध सर्किट’ को रणनीतिक अवधारणालाई कार्यान्वयन तहमा लगेर धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुमा दिल्ली संस्थापनले आफ्नो बाह्य प्रभाव विस्तारको गतिलो कूटनीतिक अवसर देखेको हुनुपर्छ। दिल्लीले थाइल्याण्ड, श्रीलंका, मंगोलिया जस्ता बौद्ध धर्मालम्बीको बाहुल्यता रहेका राष्ट्रसित बुद्धको महापरिनिर्माण स्थलमा धार्मिक मूल्यका संरचना निर्माणमा आपसी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

त्यसो त पछिल्ला दुई दशकयता लुम्बिनीमा ‘चिनियाँ चासो ह्वात्तै बढेको निक्र्योल गरेको’ दिल्लीले एसिया क्षेत्रमै ऊ आफूलाई बुद्ध–ज्ञान र दर्शनको आधिकारिक र एकलौटी ‘ठेकेदार’ ठान्ने भएकाले पनि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमाथि उसको विशेष चासो रहने गरेको हुनुपर्छ। चीनले ‘तिब्बतउपर सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गरिरहँदा’ भारतले तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामालाई सरंक्षण दिइरहेको छ। बुद्ध सवालमा भारतका भित्री बाहिरी थुप्रै स्वार्थ त छन् नै, उसलाई त्रास पनि उत्तिकै छ। बुद्धसित गाँसिएको आध्यात्मिक मूल्यको राजनीतिक लाभ आफूलाई उछिनेर चीनले लिइहाल्छ कि भन्ने पनि होला। सँगै, दिल्लीको अर्को त्रास के पनि देखिन्छ भने, लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा नेपालले चीनको साथ पायो भने ‘बुद्धलाई ज्ञान प्राप्त भएको भनिएको भूमि’ बोधगया तथा महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगरको ओज स्वतः घट्ने छ। त्यसैगरी, सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्र संघको औद्योगिक विकास संस्था तथा हङकङस्थित ‘एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेसन फाउण्डेसन’ को अगुवाइमा लुम्बिनीमा लगानी भित्रिने खबर बाहिरिएयता दिल्ली बुद्ध र लुम्बिनी मामिलामा थप चनाखो भएको पक्कै हो। त्यही भएर पनि दिल्लीले बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित आध्यात्मिक मूल्यलाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा ‘क्यास’ गरिहाल्ने हतार गरेको देखिन्छ।

दिल्लीको यतिविघ्न बुद्धमाथिको अतिक्रमण झेलिरहेको नेपाल भने बुद्ध मामिलामा प्रतिक्रियात्मक तहबाट माथि उक्लिन अझै कसरत गर्दै गरेको अवस्था छ। अर्थात्, ‘भारतले बुद्ध मेरो हो’ भन्दा ‘तेरो कहाँ हो वा कसरी हो ?’ भन्नेबाहेक खासै ‘एक्टिभ’ बन्न सकेको छैन। यसको लाभ भने दिल्लीले उठाउँदै आएको छ। तर, नेपालले चाहने हो भने भारतले भन्दा अधिक लाभ लिन सक्ने मार्ग पर्याप्त छन्। त्यसका लागि भने नेपाल बुद्ध मामिलामा अग्रसर हुनैपर्छ। आधिकारिक प्रवद्र्धक बन्नैपर्छ। बुद्धको नाममा भइरहेको क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई परास्त गरिहाल्न ‘प्रोएक्टिभ’ हुनैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नेपालले चीन र भारतसहित त्रिदेशीय सहकार्यमा ‘बुद्धिष्ट सर्किट’ को विकसित अवधारणालाई कार्यान्वयन तहमा लैजाने अग्रसरता देखाउन नसकेसम्म बुद्ध मामिलामा नेपालको बोली मधुरै सुनिनेछ। तसर्थ, बेइजिङ–दिल्ली आपसी अविश्वासको बढ्दो फासला न्यूनीकरण गर्ने र त्यसबाट रचनात्मक लाभ उठाउन सक्ने अवसर समेतलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले ‘बुद्ध कूटनीति’ को रणनीतिक मूल्य पहिचान तथा खोजी गर्न सक्नुपर्छ, ताकि क्षेत्रीय शक्ति राजनीतिमा नेपालले आफ्नो मजबुत उपस्थिति जनाउन सकोस्।