कालीकोट : शेरबहादुर शाही खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित पञ्चमूल आधारभूत विद्यालयका अस्थायी शिक्षक हुन्। शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा फेल भएका कारण घर जानुपर्ने भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी प्रधानाध्यापकको रूपमा कार्यरत छन्। तिनै शाहीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरेर साढे १० लाख रुपैयाँ झिकेपछि आर्थिक अनियमिताको घटना सार्वजनिक भएको छ।
‘प्रअले नै मेरो किर्ते हस्ताक्षर गरेर आर्थिक हिनामिना गरेपछि कोसँग विश्वास गर्नु ?’, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगतबहादुर बम भन्छन्, ‘प्रमाण पुष्टि हुँदासमेत न हिनामिना भएको बजेट फिर्ता गर्न सकिएको छ, न त उनीमाथि कारबाही नै भएको छ।’ पञ्चमूलमा मात्र होइन, पछिल्लो समय जिल्लाका थुप्रै विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुने क्रम बढेको छ।
यसमा विशेषगरी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरू संलग्न हुने गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण, छात्रवृत्ति, दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमको रकम हिनामिना गर्ने, शिक्षक नियुक्तिमा घुस खाने, सरकारी अनुदान दुरुपयोग गर्नेजस्ता बेथितिले विद्यालयमा आर्थिक सुशासनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। कालीकोटका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख महेशदत्त देवकोटासमेत पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितताका घटना बढेको बताउँछन्। ‘अहिले अधिकार जति स्थानीय तहमा गएको छ, त्यसैले आर्थिक हिनामिना गर्नेलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘अनियमितताका घटना हामीसम्म आइपुगे भने छानबिन गरेर अभियोग प्रमाणित भए विभागीय कारबाही गर्ने वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न सघाउँछौं।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको संख्या केलाउँदासमेत यहाँका विद्यालयहरूको आर्थिक सुशासनको पक्ष स्पष्ट हुन्छ। आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कालीकोट जिल्लाबाट कुल ९१ उजुरी दर्ता भएकामा शिक्षासम्बन्धी उजुरीको संख्या ३४ छ। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका एक सय दुई उजुरीमध्ये शिक्षासम्बन्धी उजुरी ४३ छन्। चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म कुल ८८ वटा उजुरी परेकामा २६ वटा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी रहेका कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले बताए।
आर्थिक हिनामिनामा राजनीतिक सम्बन्धसमेत जोडिने गरेको छ। पञ्चमूलका प्रधानाध्यापक शाहीले १५ पटक किर्ते हस्ताक्षर गरेर १० लाख ५१ हजार रुपैयाँ निकालेका थिए। उक्त रकमध्ये दुई लाख रुपैयाँ कालीकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गबहादुर रावतलाई दिने भन्दै लगेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बमको भनाइ छ। उनका अनुसार सांसद रावतले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममार्फत विद्यालय घेरबारका लागि १० लाख बजेट उपलब्ध गराएका थिए। ‘सांसदले साँच्चिकै रकम मागेका हुन् वा होइनन् त्यो फरक पक्ष भयो’, जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष रहेका अधिवक्ता हिक्मतबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘विद्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले आर्थिक अनियमिततामा सांसदको नाम मुछ्नु राम्रो होइन, यसलाई गहन रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ।’ यस घटनाले विद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमिततामा राजनीतिक सम्बन्धको जालो कसरी जेलिएको छ भन्ने संकेत गरेको उनले बताए।
शिक्षक नियुक्तिजस्ता विषयमा समेत आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ। यसको एक उदाहरण हो, पचालझरना गाउँपालिका–९ स्थित कर्णाली आधारभूत विद्यालय। उक्त विद्यालयमा २०७६ असारमा करार शिक्षकमा नियुक्त गर्दा प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रबहादुर शाहीले समला बुढाबाट ४० हजार रुपैयाँ घुस खाए। ‘मेरो नियुक्ति भएपछि गाउँमा भोज खुवाउनु परेको भन्दै पैसा माग्नुभयो, तर मलाई भोज खुवाएकोबारे थाहा भएन’, शिक्षक बुढाले भनिन्, ‘मैले त्यति बेला केही बोलिनँ। एक वर्षपछि फेरि स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति हुँदा करारको जागिर बचाउन खर्च भयो भनेर आफ्नो तलबबाट ४० हजार फेरि काटे। त्यो कुरा सहन सकिनँ।’ उक्त विषय गाउँपालिका हुँदै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयसम्मै पुगेपछि प्रअ शाहीले रकम खातामा फिर्ता गरे। पैसा फिर्ता गराएको भनेर धम्की पनि दिए।
आर्थिक अनियमिता विशेषतः बालबालिकाको दिवाखाजा, पाठ्यपुस्तक खरिद, भौतिक पूर्वाधारको बजेटमा हुने गरेको छ। जिल्लाका दुई सय ९४ विद्यालयमध्ये ९९ विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीका शिक्षक छैनन्। यस्ता विद्यालयमा बालबालिकाको दिवाखाजा, पाठ्यपुस्तक वा भौतिक पूर्वाधारका नाममा आउने रकम निर्णय गरेरै शिक्षकलाई तलब लिने गरिएको छ। यसले गर्दा पनि आर्थिक दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख देवकोटा बताउँछन्। ‘यस्ता विद्यालयमा जाने बजेट कागजी प्रक्रिया मिलाएर खुलेआम दुरुपयोग हुने गरेको छ, हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने।
हुँदैन कारबाही
अनियमितामा संलग्नलाई कारबाही नहुँदा आर्थिक सुशासनको पाटो कमजोर हुँदै गएको छ। कारबाही गर्ने निकायकै मध्यस्थतामा माफी दिने, रकम फिर्ता गर्न लगाउने काम हुन्छन्। अझ उदेकलाग्दो पक्ष त जिम्मेवार निकाय नै थाहा नपाएझैं गरी मौन बसिदिन्छन्।
पञ्चमूलका प्रअले किर्ते हस्ताक्षर गरेर रकम हिनामिना गरेको सप्रमाण पुष्टि हुँदासमेत उनीमाथि कारबाही भएन। बरु रकम फिर्ता गर्न लगाइयो। ‘हामीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेपछि उहाँले भदौ १० सम्म सबै रकम विद्यालयको खातामा जम्मा गर्ने तमसुक गर्नुभएको छ’, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बमले भने, ‘तर अहिलेसम्म रकम दाखिला भएको छैन।’
कर्णाली आधारभूत विद्यालयका प्रअ शाहीले घुस लगेको प्रकरणमा समेत सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय मौन बसेका छन्। बरु दुवै निकायले प्रअ शाहीलाई रकम फिर्ता गर्न आदेश दिए। खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले त आफ्नै नगरपालिकाको विद्यालयमा भएको अनियमितताबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे। ‘यसबारे मलाई जानकारी छैन, के रहेछ बुझौंला’, उनले भने।
आर्थिक अनियमितता गर्नेमाथि कडा कारबाही नहुँदा उनीहरू उक्त कार्य नगरेको भन्दै समाजमा शिर ठाडो पारेर हिँड्ने गरेका छन्। यसले गर्दा अन्य व्यक्ति र उनीहरूलाई नै पुनः आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्सँगको सम्पर्कमा आएका पञ्चमूल र कर्णाली आधारभूत विद्यालयका प्रअहरूले अनियमितता र घुस प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे।
कोरोना कालमा पनि दुरुपयोग
कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले आक्रान्त पारेको बेलामा समेत विद्यालयको आर्थिक सुशासनमा सुधार भएन। सरकारले लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि वैकल्पिक शिक्षाका लागि पठाएको बजेट कामै नगरी सकिएको छ।
सरकारले सिकाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई ३ लाखका दरले बजेट दिएको छ। तर जिल्लाका कुनै पनि विद्यालय (स्थानीय तह) ले वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम सुरु गरेनन्। बरु उक्त पाठ्यपुस्तक खरिद गरिएको भनेर खर्च गरिएको छ। पचालझरना गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नमराज शाहीले २ लाख ५० हजार रुपैयाँबाट बालशिक्षाका पाठ्यपुस्तक खरिद गरिएको बताए।
शुभकालिका गाँउपालिकाले भने २ लाख रुपैयाँ रेडियो कक्षा सञ्चालनका लागि खर्च गरेर बाँकी रकम मास्क, सेनिटाइजरमा खर्च भएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नमराज आचार्यले बताए। महाबै गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका, सान्त्रीत्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि वैकल्पिक शिक्षाको बजेट सेनिटाइजर, थर्मलगन, मास्क, साबुन खरिदमा खर्च गरेका छन्। पलाँता र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले भने बजेट खर्च नगरी फिर्ता पठाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
